प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म तोक्ने आयोगको पत्रमा दलहरूको आपत्ति

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म मात्रै कायम हुने गरी गरी निर्वाचन आयोगले संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । क्षेत्राधिकार मिचेर आयोगले पत्राचार गरेको भन्दै दलका नेताले आपत्ति जनाएका हुन् ।

आयोगको पत्राचारअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम रहनेछ । आयोगको पत्रले अन्योल बढाएको भन्दै दलका सांसदले असन्तुष्टि पोखेका छन् । 

आयोगले २० भदौमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल कायम हुने निर्णय गरेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत निर्वाचनपछि कार्यकाल कायम गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रयास गरेका वेला आयोगले निर्णय नै गरेर पत्र पठाएको थियो । आयोगले २–३ असोजमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दिन तोकेको छ । 

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको र यसले थप अन्योलमा पारेको बताए । सचेतक मीन विश्वकर्माले एउटा संवैधानिक अंगले मनलाग्दी रूपमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म भनेर झन् अन्योलता सिर्जना गरेको गुनासो गरे । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरूङले आयोगको पत्राचार लोकतान्त्रिक र संवैधानिक नभएको बताए । ‘अनिश्चितताको स्वरूप निर्वाचन आयोगले पत्र जारी गर्‍यो । यो लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएन । संविधानले पाँच वर्ष भनेको छ । सर्वाेच्च अदालतले दुइटा विघटनको फैसलामा प्रतिनिधिसभाको अविच्छिन्न परिकल्पना गरेको छ । रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । आयोगको व्याख्याले रिक्तताको अवस्थामा लग्यो । अब यो बहसकै विषय छ,’ उनले भने । 

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको अभ्यासका आधारमा निर्वाचन आयोगको व्याख्या उपयुक्त भए पनि पत्राचार ठीक नभएको बताए । ‘आयोगले कार्यकाल तोक्ने कुरा उचित होइन,’ उनले भने, ‘तर, अन्योल भएका वेला निरुपण गर्ने अभ्यासले नै हो । १ असोज राति १२ बजेबाट कार्यकाल सकिन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक राख्नु वैध हुँदैन ।’

आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले हस्ताक्षर गरेर संसद् सचिवालयमा पठाएको विज्ञप्तिमा कार्यकाल १ असोजसम्म हुनुपर्ने केही आधार पनि उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेकाले यहीबाट गणना गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने,’ आयोगको व्याख्या छ । यही रायका आधारमा सरकारले ४ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । 

प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वाेच्चमा अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित नामविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । न्यायपरिषद्ले २१ भदौमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र ल क्याम्पसका प्राध्यापक दीनानाथ शर्मालाई सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीशको नाममा समितिले मंगलबार उजुरी आह्वान गरेको हो । सर्वसाधारणलाई उजुरी तथा सूचना दिन १० दिनको समय दिइएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।