दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो। गत साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो तर त्यो नीति रद्धीको टोकरीमा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो।
‘नेपालकै पहिलो भनेर प्रचार पनि भयो,‘हामीकहाँ पनि आयो, नापी कार्यालय तुलसीपुरका सर्वेक्षक रुपलाल बस्नेतले भने,‘तर, त्यो कागजको खोस्टो मात्रै आयो।’
भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेपछि मात्रै लागू हुन सक्ने सर्वेक्षक बस्नेतले बताए।
‘अहिले पठाएको भू–उपयोग नीति रद्धीको टोकरीमा फाल्नेभन्दा अरू काम छैन,’ उनले भने,‘लागू गर्नका लागि सुधार गरेर ल्याउनुपर्छ।’