पूर्वाधार किन महत्वपूर्ण छ ?

तीव्र आर्थिक विकासका लागि हामीसँग पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भावना छ । सिएनआईले सन् २०१९ मा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको ग्याप हटाउन र दिगो विकासको लक्ष्य (एसडिजी) भेट्टाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा जिडिपीको कम्तीमा ८ प्रतिशतदेखि ९.८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार एसडिजी पूरा गर्न पूर्वाधारमा औसत वार्षिक २० अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो एक दशकको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले जिडिपीको करिब ३ देखि ७ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । अहिले जिडिपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष यसको ४.५ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न पुँजीगत खर्चको यो अवस्थामा भने सुधार ल्याउन अनिवार्य छ ।

यसबाहेक अहिले ग्लोबलाइजेसनको व्यापकताले गर्दा आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधि संसारमा जहाँ भए पनि उपयोग गर्न गाह्रो छैन । यसका लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरण भए पुग्छ ।नेपालका सम्भावनाका क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन प्रमुख क्षेत्र हो । हालै सञ्चालनमा आएको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र सञ्चालननजिक पुगेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्छ । यसका लागि हामीले मनाङ, लोमान्थाङ, लुक्लालगायत पर्यटकीय सम्भावनाका अन्य नयाँ गन्तव्यसमेत पहिचान गरेर ती सबैलाई आवश्यकताअनुसार सडक, एयरपोर्ट, केबलकारलगायतबाट जोड्नुपर्छ । यसले भारत, श्रीलंका, भुटानलगायतका देश घुम्न आउने पर्यटकलाई नेपालसम्म आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, हावापानी र भूगोलले साथ दिएका कारण कृषिमा पनि हाम्रो ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि उत्पादनस्थललाई बजारसँग जोड्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिन सहयोग गर्ने पूर्वाधार सुविधा हुनुपर्छ । ग्रामीण सडकसमेत गुणस्तरीय बनाउने, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोरेजलगायतका पूर्वाधार विकास गरी फलफूलदेखि अन्य कृषि उत्पादनसम्म निर्यातको सम्भावना छ ।

औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा पिपिपी मोडेलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)वा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट हामी तुलनात्मक लाभ र अन्य वस्तुको उत्पादनमा पनि सफल हुन सक्छौँ । यसका लागि ढुवानी लागत, इन्धन, समय आदिको लजिस्टिक कस्ट घटाएर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने पूर्वाधार (लजिस्टिक इन्फ्रा स्ट्रक्चर) पनि हामीलाई चाहिएको छ । 

काठमाडौंबाट नारायणगढ, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरलगायतका ठाउँसम्म कम समय र थोरै लागतमा ढुवानी हुन सक्ने द्रुतमार्ग बनाउनुपर्छ । उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हवाई ढुवानी लागत पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका राम्रा उदाहरण हेर्न टाढा जानैपर्दैन, भारतको रुद्रपुर औद्योगिक विकासको नमुनाका रूपमा उदाएको छ । रुद्रपुरले पिपिपी मोडेलमा उद्योगहरूको स्थापना, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमा आफ्नो क्षमता र सम्भावना छोटो समयमै बढाएको छ । 

चीन, भारतदेखि ताइवान, भियतनाम, थाइल्यान्डजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रले पनि पछिल्ला केही वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा गरेका काम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन् । हामीले पनि पिपिपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरी उद्योगलाई अरू मुलुकले जस्तै सेवा–सुविधा दिएर औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सक्छौँ । 

भारतले गत वर्षबाट अघि बढाएको महत्वाकांक्षी अभियान (इनिसियटिभ) ‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना’लाई पनि होलिस्टिक थटको बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिलको दीर्घकालीन र एकीकृत सोच राखेको छ । भर्खरै मात्र विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको भारतलाई सन् २०२५ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वाधार गुरुयोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान)का रूपमा यो योजना अघि बढाएका हुन् । 

तर, यसबाट हामीले यो महसुस गर्न आवश्यक छ कि हामीलाई पनि पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न यस्तै बृहत् र फराकिलो सोचसहितको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना’ (नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान)को खाँचो छ ।ठेक्का दिन (कन्ट्र्याक्ट अवार्ड)का लागि मूल्यांकन गर्दा विगतमा समयमै र गुणस्तरीय काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड बनाएका राम्रा डेभलपरहरूलाई अतिरिक्त महत्व (एक्स्ट्रा वेटेज) दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र समयमै आयोजना नबन्दा लागत बढ्दै जाने (कस्ट ओभर रन) हुने अवस्थामा पनि सुधार हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, अबको भविष्य सूचना–प्रविधिको हो भन्ने प्रस्ट छ । नेपालको यसमा राम्रो सम्भावनासमेत देखिन्छ । सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च सम्भावना छ । किनकि, यसमा शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ । यसैले यो क्षेत्रलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सूचना प्रविधि पूर्वाधार (आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) र जनशक्ति विकासमा व्यापक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

आधुनिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधि संसारमा जहाँ भए पनि उपयोग गर्न गाह्रो छैन । यसका लागि केही नीतिगत सुधार र विश्व बजारसँग जोडिने वित्तीय उपकरण भए पुग्छ ।

खासगरी, अहिले युवाहरूको जीवनपद्धति सूचना प्रविधिकै वरिपरि छ । आगामी पुस्ताको हकमा यो झन् बढ्छ । यसैले हामीले सहरी क्षेत्रमै आइटी पार्क खोलेर नयाँ सम्भावना खोज्न प्रविधिमा युवालाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

समग्रमा यहाँ चर्चा गरिएका धेरै कुरा अन्ततः बजेटको कार्यान्वयनसँग गएर ठोकिन्छ । पछिल्लो बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गर्ने राम्रा नीतिगत सोचहरू अघि सारेको छ । अब तिनलाई प्रभावकारी रूपमा चाँडै कार्यान्वयनमा लगेर नतिजातर्फ लाग्नका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्छु ।

पिपिपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र सञ्चालनको औचित्यलाई बजेटले आत्मसात् गरेको छ । त्यही स्पिरिटका साथ निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरू भनिएकै समयमा पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । चितवनको शक्तिखोरका साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा पनि पिपिपी मोडेलमै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले पहलसमेत अघि बढाएको छ । सरकार यसप्रति सकारात्मक रहेको विश्वास मैले लिएको छु । 

भैरहवा र सिमरा सेजलाई पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, पाँचखालमा आगामी वर्षभित्रै विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाइसक्ने पनि बजेटबाट भनिएको छ । सुदूरपश्चिमको हरैया र सुनसरीमा सेज निर्माणको काम यो वर्ष नै सुरु गर्ने बजेटमा छ । अरू स्थानहरूमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुँदै छ । 

सरकारले सेज र पिपिपी मोडेलमा यसको सञ्चालनसँग जोडिएका यी सम्पूर्ण परियोजनाबारे बजेटबाट गरेका घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा छ । बजेटले सडक पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने सोच अघि सारेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा महत्वपूर्ण छ । चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गसमेत निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने बजेटमा भनिएको छ । यसलाई सकेसम्म चाँडै कार्यान्वयनमा लगौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । 

विदेशी लगानीको जोखिम कम गर्न भायाबिलिटी ग्याप फन्ड तथा हेजिङको प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । जुन अहिलेको सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा राखेको अर्को राम्रो विषय हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक त भायाबिलिटी ग्याप निर्देशिका तत्काल ल्याउन जरुरी छ भने अर्को भायाबिलिटी ग्याप पूरा गर्ने सुनिश्चितताका लागि कोषको स्थापना पनि चाँडै गर्नुपर्छ । 

यस्तै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति अटोमेटिक रुट (स्वचालित प्रणाली)बाटै हुने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ, यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लगेर लगानीको वातावरणमा सुधारको संकेत दिन सकिन्छ ।सरकारले बनाउने ठूला स्केलका रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ग्रिन बन्ड जारीको सोच अघि सारिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तन, हरित पूर्वाधारलगायतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी (ग्रिन फाइनान्स)का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

नेपाल लगानीका लागि कति आकर्षित र सुरक्षित छ भन्ने मौखिक रूपमा होइन, प्राविधिक रूपमा हेर्न खोज्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले । यसैले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट यसको बाटो खुला गर्नुपर्छ । लगानीमा प्रतिफलको एक किसिमको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ । त्यसले नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न बन्ड जारी गरेर लगानी उठाउने विकल्प खुला गर्नेछ । यो विषयलाई बजेटले समेट्नु सुखद छ । 
(नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२२ मा अग्रवालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)