प्रतिफलको ग्यारेन्टी नभएसम्म पूर्वाधारमा निजी लगानी आउन कठिन

नेपाल उद्योग परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको आयोजनामा आगामी २३ र २४ भदौमा काठमाडौंमा ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२’ गर्दै छ । परिसंघले यसअघि पनि सन् २०१४, २०१७ र २०१९ मा यस्तो सम्मेलन गरेको थियो । अहिले चौथो संस्करणको सम्मेलनसम्म आइपुग्दा विगतका सम्मेलनको उपलब्धि के–के भए त ? चौथो पूर्वाधार सम्मेलनको उद्देश्य के छन् ? तयारी कस्तो भइरहेको छ र नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था, समस्या, अवसर र सम्भावना के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

नेपाल उद्योग परिसंघले चौथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । आसन्न सम्मेलनका विषयमा कुरा गर्नुअघि, अघिल्ला तीनओटा पूर्वाधार सम्मेलनको उपलब्धि के–कस्ता रहे ? समीक्षा गरिदिनुस् न । 
नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलोपटक सन् २०१४ मा पूर्वाधार सम्मेलन गरेको थियो, नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी पहिलो सम्मेलन नै त्यही थियो । विशेष गरी पूर्वाधारसम्बन्धी चेतना जगाउने उद्देश्यसहित हामीले यस्तो सम्मेलन गर्दै आएका छौँ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको चौथो संस्करणको संघारमा आइपुग्दा विगतका सम्मेलनको उपलब्धि पनि थुपै्र छन् । 
सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सम्मेलनले नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी चेतनाको विकास भएको छ । आजको दिनमा पूर्वाधार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने सबैलाई लागेको छ ।

यदि पूर्वाधारमा लगानी भएन भने उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायतका अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । यो कुरा अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन् । सरकार, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ मात्र नभएर सर्वसाधारणमा समेत यसबारे चेतना आएको छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैमा आइसकेको छ । पछिल्लो समय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेटहरू पनि पूर्वाधारकेन्द्रित छन् । त्यसमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पनि योगदान छ । समग्रमा पूर्वाधारसम्बन्धी चेतना ल्याउनु नै विगतका सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि हो ।यस्तै, हामीले पहिलो सम्मेलनबाटै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारण अघि बढाएका थियौँ । अहिले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । निफ्राले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीविना पूर्वाधार विकास सम्भव छैन, सोही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएका थियौँ । आजको दिनसम्म आउँदा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न दिने गरी ऐन, नियामवली तर्जुमा गर्ने तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम भएका छन् । हाम्रो ठूलो उद्देश्य नै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलसम्बन्धी कानुन ल्याउनु थियो । जसअनुसार सरकारले पिपिपीको ऐन तथा नियामवली ल्याइसकेको छ । साथै, सरकार पिपिपी मोडेलमा पूर्वाधारका आयोजना बनाउन तयार भएको अवस्थासमेत छ । बजेटमै सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, औद्योगिक पूर्वाधार पिपिपी मोडेलमा बनाउने अवधारण अघि सारिएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । 

स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भ्याबिलिटी ग्याप फन्डिङ)बारे स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री हेजिङको कार्यविधि र प्रतिफलको सुनिश्चितता दिन सके पूर्वाधारमा निजी र विदेशी लगानी आउने सम्भावना धेरै छ । 

अहिले जसरी नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेको छ, अब त्यस्तै प्रकृतिको फड्को अन्य पूर्वाधार विकासमा मार्न आवश्यक छ । र, त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नैपर्छ । यसका अलावा स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता बढाउन पनि सम्मेलनले सहयोग गरेको छ । नेपालमा जुन स्तरमा गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्नुपर्ने थियो, त्योअनुसार बनेको छैन होला । तर, क्रमशः सुधार भने भइरहेका छन् । साथै, निर्माणमा पनि धेरै प्रविधि भित्रिसकेका छन् । त्यसमा पूर्वाधार सम्मेलनको पनि योगदान छ ।

भन्नुको मतलव, सम्मेलनको उद्देश्य नै पूर्वाधारसम्बन्धी चेतना ल्याउने, नीति नियम बनाउने र लगानीको ढाँचा बनाउने थियो, जुन पूरा भयो भन्न खोज्नुभएको हो ? 
हाम्रो उद्देश्य शतप्रतिशत पूरा भयो भनेको होइन । यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । पूर्वाधारमा केही न केही उपलब्धि तथा सुधार भने भएका छन्, पूर्वाधार पनि बनिरहेका छन् । यसले एउटा आशा जगाएको छ, जसमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ ।

चौथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलन कस्तो हुँदै छ ? तयारी के–कसरी भइरहेको छ ? 
यही भदौ २३ र २४ गते सम्मेलन हुँदै छ, अहिले परिसंघ त्यसमै लागिपरेको छ । यस वर्ष हामीले प्रदेशमा समेत गएर पूर्वाधार सम्मेलनका विषयमा छलफल गरेका छौँ, त्यहाँ आएका कुरा सम्मेलनमा राखिनेछन् ।विशेष गरी यसपालि औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन, आइटीसम्बन्धी पूर्वाधारलगायतका तोकिएका छुट्टाछुट्टै विषयमा प्यानलगत छलफल गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि हामीले विदेशबाट ८ जना मुख्य वक्ता पनि बोलाएका छौँ । विदेशबाट विज्ञहरू पनि आउँदै छन् । उनीहरूको अनुभव तथा ज्ञान लिने काम सम्मेलनमा हुन्छ । आजको दिनमा नेपालमा आइटीसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न पनि ठूलो आवश्यकता र सम्भावना छ । अहिले नेपालमा वार्षिक १२ हजार ५ सयभन्दा बढी आइटीसम्बन्धी जनशक्ति तयार हुन्छन् । आइटीसम्बन्धी इन्स्टिच्युसनहरू पनि ठूलो मात्रामा आएका छन् । त्यसमाथि नेपालमा डेटा सेन्टरलाई आवश्यक पर्ने बिजुली सस्तो र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । तसर्थ, यसबारे पनि हामीले छलफल गर्दै छौँ । यस्तै, सुशासनको विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने र राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता एवं सरोकारवालालाई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील बनाउने काम गर्नेछौँ । 

हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न २०३० सम्म कति लगानी चाहिन्छ भनेर २०१९ मा झन्डै १ वर्ष लगाएर अध्ययन गरेका थियौँ । त्यसले पूर्वाधार विकासमा न्यूनतम ७३ अर्ब डलर लगानीको ग्याप हुने देखाएको छ । अर्थात्, सन् २०२० देखि २०३० सम्म नेपाललाई सरकारले नियमित गर्ने विकास खर्चबाहेक नै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ७३ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । यो ग्याप पूर्ति गर्न निजी र विदेशी लगानीको विकल्प छैन ।यसपल्टको सम्मेलनको हाम्रो थिम भनेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ अर्थात् ‘आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार’ भन्ने छ । किनकि, आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार अपरिहार्य छ । पूर्वाधारविना कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुँदैन, तसर्थ समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास गर्नैपर्छ ।
पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि चितवन, पोखरा, काठमाडौंलगायतका ठाउँलाई मात्रै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ । तर, सडकजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न सकेमा मुस्ताङ, खप्तड, खोटाङ, लोमान्थाङलगायतका थुपै्र ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । अहिले वार्षिक १०–१५ लाख विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । यदि हामीले पूर्वाधारमा विकास गर्ने हो, ठाउँ–ठाउँमा गुणस्तरीय सडक पुर्‍याउने हो भने पर्यटकको संख्या उच्च दरमा बढ्छ ।

स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भ्याबिलिटी ग्याप फन्डिङ)बारे स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री हेजिङको कार्यविधि र प्रतिफलको सुनिश्चितता दिन सके पूर्वाधारमा निजी र विदेशी लगानी आउने सम्भावना धेरै छ । 

यही काठमाडौंको डाँडा चन्द्रागिरिबारे पहिला सायदै चर्चा हुन्थ्यो होला । तर, अहिले केबलकार बनाएपछि त्यहाँ दैनिक कैयौँ मानिस घुम्न जान्छन् । काठमाडौंको एक राम्रो पर्यटकीय स्थलको रूपमा चन्द्रागिरि स्थापित भइसकेको छ । यो केबलकार बनाएर नै सम्भव भएको हो । यसरी एउटा सामान्य ठाउँमा पनि लगानी गरियो भने ठूलो उपलब्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चन्द्रागिरिले दिएको छ । 

यस्तै, उद्योगका लागि पनि पूर्वाधार उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधारको आवश्यकता बढी छ । तर, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन । आजको दिनमा कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भने आधा पैसा जग्गा किन्दैमा सकिन्छ । औद्योगीकरणको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जग्गाको मूल्य हो । जग्गाकै मूल्य बढी हुँदा लागतसमेत बढेको छ । यदि, औद्योगिक क्षेत्र बनेमा उद्योगीलाई जग्गा किन्न पर्दैन, भाडा तिरे पुग्छ । साथै, जग्गा किन्ने पैसा उद्योगको अन्य प्रयोजनमा लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसरी औद्योगिक, आइटी, पर्यटनलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा पूर्वाधारको अपरिहार्यता छ । त्यसअनुसार पूर्वाधारको विकास गर्न सकेमा समग्र अर्थतन्त्रकै विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

नेपालमा पैसाको पनि अभाव छ । त्यस्तो हुनुको कारण भने सरकारले खर्च नियमित रूपमा नगर्नु हो । असारअघिसम्म बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि अर्थात् ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न थालिसकेको थियो । तर, असारमा त्यो ८८ प्रतिशतसम्म झर्‍यो । असारमा आएर सरकारले व्यापक रूपमा विकास खर्च गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भयो । तर, अहिले फेरि तरलतामा चाप परेको छ, किनकि अहिले सरकारी खर्च खास भएको छैन । सरकारले विकास खर्च नियमित रूपमा गर्न सके तरलता प्रवाहमा सहज हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सम्मेलनमा लगानी खोज्ने, कुनै लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्ने योजना पनि छन् कि ?
त्यो पनि हुन्छ । तर, हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको पूर्वाधारबारे संवेदनशीलता सिर्जना गर्ने नै हो । त्यसपछि यहाँ भएका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाउने हो । यसका अलावा स्टार्टअपको रूपमा साना–साना पूर्वाधारका आयोजनालाई पनि अघि बढाउने योजना छ ।

परिसंघको पहिलो पूर्वाधार सम्मेलनका मुख्य वक्ता तत्कालीन भारतीय मन्त्री अनिल गड्करीले ‘जुन देशमा काम हुँदैन, त्यो देशमा सभा सम्मेलन बढी हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । आज हामी चौथो पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दासमेत पूर्वाधारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कतै हामी काम गर्न छाडेर सभा सम्मेलनमा मात्रै रमाइरहेका त छैनौँ ?
त्यस्तो पनि होइन, काम गर्न पहिला चेतना हुन आवश्यक छ । त्यो सन्दर्भमा हामीले सम्मेलनमार्फत नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी चेतना जगाउन सफल भएका छौँ । साथै, पूर्वाधारका मुद्दाहरू पहिचान गर्ने, काम गर्ने वातावरण बनाउन लबिङ गर्नेलगायत काम पनि भएका छन् । समग्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता छ, यसलाई सोहीअनुसार नै हेर्नुपर्छ । 

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अहिले सरकार नै हावी देखिन्छ । जलविद्युत्बाहेकका जे–जति ठूला पूर्वाधार छन्, सबै सरकारकै लगानीमा बनेका÷बनिरहेका छन्, निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा मात्रै देखिएको छ । जलविद्युत्बाहेकका अन्य पूर्वाधारहरू सडक, सुरुङलगायतमा निजी क्षेत्र किन आउन सकेको छैन ?

पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रको लगानीविना पूर्वाधारको विकास सम्भव छैन । किनकि, सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छैन । त्यो अवस्थामा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर विदेशी लगानीको समेत आवश्यकता छ । किनकि, निजी क्षेत्रसँग मात्रै पनि पर्याप्त स्रोत नहुन सक्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र नआउनुको पछाडि दुई–तीन कारण छन् । अहिले साना पूर्वाधार त निजी क्षेत्रले बनाएकै छन् । निजी क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको ठूला पूर्वाधारमा हो । तर, ठूला पूर्वाधारको विकास गर्न लगानी पनि ठूलै चाहिन्छ, जुन निजी क्षेत्रले तत्काल लगानी गर्न सक्दैन पनि होला । त्यसमाथि प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि देखिएको छैन । सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा जोड्ने सोच सरकारमा हुनुपर्छ । यसका लागि पिपिपी मोडेललाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा भायोबलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा आएको छ, त्यो पनि सरकारले दिनुपर्छ ।

यस्तै, आम्दानीलगायतका विषयमा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । जसरी आज जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् किन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधारमा पनि सरकारले प्रतिफलको निश्चित ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । सडक बनाएमा टोल ट्याक्स उठाउन दिने जस्तो नीति ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । समग्रमा पूर्वाधारको प्रकृति तथा क्षेत्रअनुसार सरकारले केही समयका लागि आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । साथै, पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन फरक खालको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनकि, पूर्वाधारले पनि प्रतिफल दिन्छ भनेर पहिला केही उदाहरण दिने आयोजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्र यसमा आफैँ पनि आकर्षित हुन्छ । साथै, नेपालले आफ्नो हकहितको रक्षा गरेर विदेशी लगानी ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसकै उपजको अस्थिर नीति पनि देखिन्छ, यसमा तपाईंको समीक्षा के छ ?
मैले अघि नै भनेँ, २०३० सम्म पूर्वाधार विकासमा ७३ अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ, त्यसको ग्याप छ । र, त्यो पूर्ति गर्न निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी चाहिन्छ । तसर्थ, यस विषयमा स्पष्ट अवधारणा आउन आवश्यक छ । हिजोको दिनमा पूर्वाधार विकासमा राजनीति भएको देखिन्छ । तर, अब अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने, मानिसहरूको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । 

पूर्वाधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । देशको विकास गर्ने हो भने राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन । पूर्वाधारको दीर्घकालीन विकास गर्न स्थिर नीति चाहिन्छ । यसै पनि पूर्वाधार बनाउन धेरै समय लाग्छ । त्यसैले यससम्बन्धी नीति पनि स्थिर तथा दीर्घकालीन हुनुपर्छ । 

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गरेको छ, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा समेत पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारी नीति छ । तर, निजी क्षेत्रको ध्यान पूर्वाधारमा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ लिनेभन्दा पनि व्यापारमा रमाएर छिटो नाफा आर्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
त्यस्तो पनि होइन । पूर्वाधारमा लगानी गर्न पहिला एउटा न एउटा उदाहरण आयोजना चाहिन्छ, जुन आयोजनाले समग्रमा पूर्वाधारबाट प्रतिफल दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरोस् । जलविद्युत्मा सुरुवाती चरणमा केही मानिस आएर त्यस्तो उदाहरण सिर्जना गरे, त्यसैका कारण जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको हो । अब त्यस्तै खालको उदाहरण पूर्वाधारमा पनि क्रिएट गर्नुपर्छ ।

तर, अझै पनि स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भ्याबिलिटी ग्याप फन्डिङ)बारे स्पष्ट नीति आएको छैन । हेजिङको कार्यविधिलाई अझ लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ । प्रतिफलको सुनिश्चितता दिने कुनै नियम छैन । समग्रमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गराउने मामलामा स्पष्ट नीति आएको छैन । तसर्थ, पहिला यसबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार हुन्छ ।

तपाईंले भने जस्तो नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको ठूलो ‘ग्याप’ (७३ अर्ब डलर) रहेको देखियो । पूर्वाधारमा लागनीको ग्यापलाई कसरी पूर्ति गर्न सकिएला ? पूर्वाधार लगानीको विकल्पहरू के–के हुन सक्छन् ?
त्यसको उचित विकल्प निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी नै हो । र, त्यसका लागि भने राम्रो वातावरण चाहिन्छ । आसन्न सम्मेलनमा यसमा केन्द्रित भएर पनि छलफल हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा पिपिपी मोडेल, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ब्लेन्डेड फाइनान्सलगायत विकल्पहरू छन् । लगानीको वातावरण कसरी बनाउने, पिपिपी मोडेललाई कसरी विकास गर्ने, पूर्वाधारसम्बन्धी बजेटहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ ।

हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न सन् २०३० सम्म कति लगानी चाहिन्छ भनेर २०१९ मा झन्डै एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरेका थियौँ । त्यसले पूर्वाधार विकासमा न्यूनतम ७३ अर्ब डलर लगानीको ग्याप हुने देखाएको छ । यो ग्याप पूर्ति गर्न निजी र विदेशी लगानीको विकल्प छैन ।
 

नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाणिज्य बैंकहरूको क्षमता पनि बढेको छ । उनीहरूबाट लगानीको ग्याप पूर्ति गर्न सकिँदैन ? 
सक्दैनन्, त्यसमाथि पनि अहिलेको वातावरणबाट झन् यो सम्भव छैन । यसमा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । किनकि, अहिले नै बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् नि । 

हाम्रो देशमा अझै पनि न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेका छैनन् । तर, सरकारको पुँजीगत खर्चको स्थिति भने निराशाजनक देखिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारको पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिले विकासलाई सुस्त मात्रै बनाएको छैन, अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ । मैले अघि भनेँ नि सरकारले खर्च बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सहज हुन्छ । कमजोर पुँजीगत खर्चको मुख्य कारण सरकारको क्षमता नै हो । त्यससँगै निजी क्षेत्र पनि अलिअलि जिम्मेवार छ । कतिपय सार्वजनिक निर्माणमा निजी क्षेत्रका ढिलासुस्ती तथा कमीकमजोरी पनि देखिएका छन् ।

कुनै पनि देशको क्षमताको मुख्य सूचक विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि मानिन्छ । कुनै पनि मुलुकले कति सस्तोमा, कति समयमा र कस्तो गुणस्तरमा आयोजना बनाउन सक्छ, त्यसले पनि महत्व राख्छ । जुन देशले पूर्वाधार निर्माणको कार्यान्वयन राम्रो गरेका छन्, उनीहरू विकसित पनि भएका छन् । त्यसको ठूलो उदाहरण चीन र भारत पनि हो । जुन देशले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न सकेका छन्, उनीहरू धनी पनि छन् । 

नेपालमा भने यसरी उदाहरणीय रूपमा काम गर्न संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । भारतले ‘पिएम गति शक्ति’ भन्ने राष्ट्रिय गुरुयोजना बनायो र सोहीअनुसार कार्यक्रम ल्यायो । त्यस कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय आबद्ध हुन्छन् । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू त्यसमार्फत एकद्वार प्रणालीमा टुंगोमा पुर्‍याइन्छ । आयोजना निर्माण सुरु गरेपछि कुनै पनि सकारी निकायबाट बाधा हुने हुँदैन । फटाफट काम हुने नै भयो, अनि समयमै काम सकिन थाले । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । यहाँ एउटा सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गर्‍यो, तर बीचमा अर्काे सरकारी निकाय आएर बाधा पुर्‍याउँछ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भएसँगै दलहरू आ–आफ्नो घोषणापत्र बनाउने चटारोमा छन् । दलहरूले चुनावअघि पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ । यस विषयमा उहाँहरूलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

तपाईंले भनेजस्तै घोषणपत्रमा धेरै कुरा आउँछन्, तर काम हुँदैनन्, यसमा हामी पनि अवगत छौँ । यो सम्मेलनमा यस सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि हाम्रो योजना छ । विशेष गरी औद्योगिक पूर्वाधार, आइटी पूर्वाधारलगायतका विषयमा के–कस्ता कार्यक्रम बनाउने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे हामी दलहरूसँग छलफल गर्नेछौँ ।