जुनसुकै सरकार आए पनि निजी  क्षेत्रमैत्री नीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका विष्णुकुमार अग्रवाल १८औँ साधारणसभाबाट बुधबार स्वतः अध्यक्ष चयन भएका छन् । एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले सिएनआईमा विभिन्न समिति तथा फोरमको नेतृत्व गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि विगत दुई आर्थिक वर्षमा करिब माइनसमा रहेको अवस्थामा मुलुकका उद्योगीहरूको एउटा छाता संगठनको नेतृत्वमा उनी आइपुगेका हुन् । यसैवेला स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ सुरुसमेत गरेको छ । परिसंघ अध्यक्षका रूपमा उनका कार्ययोजना, मेक इन नेपाल अभियानको कार्यान्वयन, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षालगायत विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र नवीन अर्यालले परिसंघका नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सिएनआईले कस्तो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
कोभिड महामारीले उद्योग व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भयो । त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू कोभिडले ठूलो मारमा छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी हुँदा करिब ८० प्रतिशत उद्योग बन्द भए । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको सबैलाई खोप लगाउनु नै हो । हामीले छिटोभन्दा छिटो अर्थतन्त्र तंग्राउन उद्योग व्यवसाय पूर्ण सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाएर आर्थिक गतिविधि खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म ४३ लाख जनतालाई पहिलो डोज खोप लगाइएको छ । दुवै डोज लगाउने जनसंख्या साढे ११ लाख अर्थात् चार प्रतिशत मात्र छ । 

गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीलाई दिइएका सुविधामा कडाइ गर्न थालियो भने दुर्भाग्य हुनेछ । जुन उद्योग प्रभावित छन्, ती अगाडि बढ्न सक्दैनन् । ओरालो लाग्न सक्छन् । त्यस्ता उद्यम व्यवसाय बन्द हुन्छन् ।

हाम्रो देशमा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र मजदुरहरूले खोप लगाउनै पाएका छैनन् । जोखिम मोलेर पसलमा उपभोक्तालाई सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले पनि खोप लगाउन पाएनन् । कोभिड महामारीबाट बच्ने एक मात्र विकल्प खोप नै हो । सरकारले खोपको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले कूटनीतिक वा राजनीतिक जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि खोप ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सिएनआई आफैँले पनि कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्न प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ युनिट छ । उद्योगी व्यवसायीलाई समय–समयमा तालिम तथा ओरियन्टेसन दिने गरेका छौँ । सिएनआईकै आइटी काउन्सिल पनि छ, जसको नेतृत्व दिलीप अग्रवालले गरिरहनुभएको छ । उहाँले उद्यम व्यवसायको कसरी बढीभन्दा बढी डिजिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहनुभएको छ । 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? 
मुलुकका उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले बजेट खर्च बढाउनुप¥यो । समयमै बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन्छ, माग सिर्जना भएपछि उद्योग व्यवसाय आफैँ चलायमान हुन्छन् । सरकारले जतिसक्दो बजेट खर्च बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने ब्याजदर एक बिन्दुमै रहनुपर्छ । अहिले जुन ब्याजदर कायम रहेको छ, त्यो कम्तीमा दुई–तीन वर्ष कायम रहनुपर्‍यो । जुनसुकै व्यवसायीले पनि बैंकबाट ऋण लिएकै हुन्छन् । बैंकको ब्याजदर उच्च भयो भने सबै किसिमका लागत बढिहाल्छ । अहिले उद्योगको उत्पादन कम छ, तर खर्च भने यथावत् छ । प्रशासनिक खर्च केही मात्रामा कम भएको होला । यदि बैंकको ब्याजदर बढी भइदियो भने उद्योग टिकाउनै गाह्रो हुन्छ ।

सिएनआईले पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको स्थितिमा आफ्ना सुझाबहरू दिएको छ । मलाई विश्वास छ, यसपालि पनि ब्याजदर, कर्जाको रि–स्ट्रक्चरिङ, रि–फाइनान्सिङका कुराहरू सम्बोधन भएर उद्योगीहरूले राहत पाउनेछन् । 

वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा तपाईं पहिल्यैदेखि ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ हुनुहुन्थ्यो । त्यसो हुँदा आफू अध्यक्ष हुँदा गर्ने कामलाई प्राथमिकीकरण गर्नुभएको होला । तपाईंको कार्ययोजनाचाहिँ के हुनेछ ? 
सरकारले कसरी बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउने र त्यो राजस्व कसरी परिचालन गर्ने भनेर नै प्राथमिकता दिन्छ । त्यो गलत पनि होइन । आज हुने लगानीले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फाइदा हुने कारणले राजस्वमुखी मात्रै नभएर लगानीमुखी पनि हुन आवश्यक छ । उद्योगीको पक्षबाट हेर्नुभयो भने उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ । केही समयका लागि राजस्व कम हुन सक्छ । तर, सरकारले सहुलियत दिएर उद्योगलाई सहयोग गर्‍यो भने त्यो लगानी दिगो हुन सक्छ । यसको मतलब राजस्व अल्पकालीन चिज भयो, लगानी दिर्घकालीन हुन्छ । उद्योगले पुँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । सुरुसुरुमा उद्योगीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ । पछि गएर त्यही उद्योगले देशलाई ठूलो मद्दत गर्छ । किनकि, उद्योगले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्छ । उसले देशको सम्पत्ति विकास गर्छ । क्षमता विकास गर्छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ । सरकारको दृष्टिकोणलाई राजस्वमुखी कोणबाट भन्दा पनि उद्योगमुखी बनाउन अहिले ठूलो चुनौती छ । हामी त्यसमा काम गर्न चाहन्छौँ ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटिरहेको छ । हुन त धेरै विकसित मुलुकहरूमा पनि उद्योगको जिडिपीमा योगदान घटिरहेकै देखिन्छ । तर, उनीहरू एउटा निश्चित स्तरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा घट्न थालेको थियो । त्यसवेलासम्म उनीहरूले अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई एउटा लेबलमा पुर्‍याइसकेका थिए । तर, हाम्रोमा उद्योगको योगदान त्यो लेबलमा नपुग्दै घटिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउने योजनामा पनि हामीले काम गर्नेछौँ । अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यहाँ धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

तपाईंले भने जस्तै सिएनआईले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरु गरेको छ । तर, सिएनआईमा आबद्ध मात्रै होइन, मुलुकका अधिकांश उद्यमी उत्पादनमा होइन, आयात व्यापारमा जमेका छन् । प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा आयातकर्ताकै हालीमुहाली छ । यस्तो अवस्थामा ‘मेक इन नेपाल अभियान’ कसरी सफल होला ?
कुनै न कुनै ठाउँबाट कुनै न कुनै बिन्दुमा आएर कसैले न कसैले पहल त लिनैपर्छ । आज सबैको व्यापार गर्ने मनस्थिति होला । तर, हामीले पहलकदमी गरेनौँ भने त त्यो मानसिकता सधैँ रहिरहनेछ, परिवर्तन हुनेछैन । अरू देशमा हेर्नुभयो भने सरकार आफैँले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर ‘मेक इन इन्डिया’, ‘मेक इन अस्ट्रेलिया’जस्ता अभियान चलाएका छन् । हामी पनि उद्योगीहरूको छाता संस्था भएको हुनाले आफैँले भए पनि मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियानको सुरुआत गरेका हौँ । हामीले पनि निश्चित उद्देश्य लिएका छौँ ।

हाम्रो उद्देश्य वर्षमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने छ । सेकेन्डरी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५–१६ प्रतिशत योगदान छ, त्यसलाई हामीले ४–५ वर्षभित्र २१ प्रतिशतमा पुर्‍याउनेछौँ । अहिले नेपालको निर्यात एक खर्बहाराहारी छ, त्यसलाई पाँच खर्ब पुर्‍याउँछौँ । हामीले यस्ता उद्देश्यहरू लिएका छौँ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुईवटा भागमा छुट्याएका छौँ । एउटा उत्पादन र अर्को उपभोग । हामीले स्वदेशमै उत्पादन कसरी बढाउने र स्वदेशी उत्पादनको उपभोग स्वदेशमै कसरी बढाउने भनेर मुख्य तीनवटा खम्बा (पिलर)हरू लिएका छौँ । स्वदेशमै उत्पादनमुखी वातावरण कसरी बनाउने, सर्भिसलाई कसरी डिजिटलाइज रआधुनिकीकरण गर्ने, आयातको प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पिलरमा काम गरिरहेका छौँ । 

मेक इन नेपाल अभियानले मुलुकमा दीर्घकालीन औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । सबैले बुझ्नुपर्छ, मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सबैले लगानी गर्नुपर्छ ।

मलाई विश्वास छ कि मेक इन नेपाल अभियानले मुलुकमा दीर्घकालीन औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । सबैले बुझ्नुपर्छ, मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सबैले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । लगानी परिचालन बढाउन अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ, विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि सोच हुनुपर्छ । स्वदेशमा लगानी बढ्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा पनि योगदान बढ्न थाल्छ । यसका लागि सरकारसँग पनि पहलकदमीको अपेक्षा गरिरहेका छौँ । मेक इन नेपाल हाम्रो ठूलो क्याम्पेन हुनेछ । 

तपाईंले मेक इन इन्डियाको उदाहरण दिनुभयो, जुन भारत सरकारकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । नेपालमा यो कार्यक्रम सुरु गर्ने सिएनआई त स्वयंसेवी संगठन हो । आफ्नो अभियान कार्यान्वयनका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सिएनआईले दबाब दिन सक्दैन । लगानीको वातावरण बनाउन पनि सरकारकै बाटो हेर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अभियान कार्यान्वयन त निकै चुनौतीपूर्ण छ नि ? 
यसमा कुनै शंका छैन, यो ठूलो चुनौतीपूर्ण अभियान हो । यसले औद्योगिक माइन्ड सेट पनि बनाउँछ र औद्योगिक वातावरण पनि बनाउँछ । अरू देशहरूमा सरकारले नै यस्तो अभियान चलाइरहेको छ । यहाँ हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर मेक इन नेपाल अभियान सुरु गरेका हौँ । मैले कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्व एवं उद्योगी व्यवसायीको बीचमा जहाँ–जहाँ मेक इन नेपाल अभियानको प्रेजेन्टेसन गरेँ, त्यहाँबाट निकै उत्साहित नै भएको छु । सरकार पनि मेक इन नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक छ । सरकार र सिएनआईबीच एमओयूमै हस्ताक्षर भइसकेको छ । मेक इन नेपाल अभियानलाई आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास सरकारले दिलाएको छ । 

सिएनआईको अभियान अलि बढी महत्वाकांक्षी, सरकारको दीर्घकालीन योजनाजस्तो देखिन्छ । सिएनआईको अभियानमा उल्लेख गरिएका कामहरू सरकारले नै गर्ने खालका छन् । निजी क्षेत्र सधैँ आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा सफल मानिन्छ । तर, यो अभियान कतै सरकारी योजनाजस्तै अलपत्र त पर्ने होइन भन्ने आशंका पनि छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अभियानलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजानुहुन्छ ?
यो योजना विज्ञ टिमले नै बनाएको हो । यो बनाउन धेरै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छ । हचुवाको भरमा कार्यक्रम तय गरिएको होइन । सिएनआईजस्तो जिम्मेवार संस्थाले त्यस्तो काम कहिल्यै गर्दैन । आज हामी डुइङ बिजनेसमा ९४ नम्बरमा छौँ । कसमेकम पाँच वर्षमा २० स्थान सुधार गरेर ७४ स्थानमा ल्याउने योजनामा छौँ । त्यो पूरा गर्न चाहन्छौँ । कुन–कुन बुँदामा के–के सुधार गर्दा त्यो स्थानमा पुग्न सक्छौँ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले काम पनि गर्नुभएको छ ।

हामीले अभियान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर ३३ वटा बुँदा नै बनाएका छौँ । त्यो बुँदासहितको किताब सार्वजनिक पनि गरेका छौँ । हामीले कुन–कुन बुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्दा नतिजा पाउन सक्छौँ भनेर यकिन गरिसकेका छौँ । हामी त्यति गहिराइमा गएर यो योजना बनाएका छौँ । 

तपाईं अध्यक्ष भइसकेपछि सचिवालय सुदृढीकरण र देशभर शाखा सञ्जाल विस्तारमा कत्तिको प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
त्यो हाम्रो ठूलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । आफ्नो संस्थाको उद्देश्य ‘फुटप्रिन्ट’ मात्रै बढाउने होइन । हाम्रो संस्थाको आफ्नै ‘युएसपी’ छ, हामी मुद्दाहरूको गहिराइमा पुगेर तिनको सम्बोधन गर्छौं । देशको विकासको अवस्थालाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाब दिन्छौँ । अध्ययनकर्ताहरू थपेर हामी संस्थालाई थप बलियो बनाउँछौँ । बढीभन्दा बढी उद्यमी सिएनआईमा आबद्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं । देशभर शाखा सञ्जाल विस्तारमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिले सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्दै जान्छौँ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ । बजेटमा सिएनआईको मेक इन नेपाल अभियान पनि अँटाएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आयो भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ छ । अहिले नयाँ सरकार आएको छ । राजनीतिक परिदृश्य पनि परिवर्तन भएको छ । परिवर्तित सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कि पुरानै बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर अझै निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तपाईंहरू पुरानै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्छ कि सरकारले नयाँ नीतिसहित बजेट ल्याओस् भन्नेमा हुनुहुन्छ ? 
हामी निजी क्षेत्र हौँ । नयाँ सरकार वा पुरानो सरकार, नयाँ बजेट वा पुरानो बजेट भन्ने राजनीतिक एजेन्डामा हामीलाई खास लिनुदिनु हुँदैन । हामी के चाहन्छौँ भने जुनसुकै सरकार आए पनि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिलाई उसले अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले आइसकेको बजेटमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा आएको छ । तारे होटेल, सिमेन्ट–डन्डी उद्योग, विद्युत् आयोजनाहरूको सडक, बिजुली, प्रसारण लाइन लगानीकर्ता आफैँले निर्माण गरेमा सरकारले ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने कुरा आएको छ । कोभिड प्रभावितलाई लकडाउन अवधिमा केही राहतको कुरा आएको छ । उद्योगले ह्विलिङ चार्ज तिरेर सीधै आयोजनाबाट बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अत्यन्तै सराहनीय छ । यसले नयाँ उद्योग र नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । बजेटमा रहेका यस्ता राम्रा पक्षहरूलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । र, ती कार्यक्रम छिटै कार्यान्वयन हनुुपर्छ । अहिले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्रसँग जोडिएका उद्यम व्यवसायहरू कोभिडबाट अत्यन्तै ग्रसित अवस्थामा छन् । त्यस्ता उद्यम व्यवसायलाई तंग्रिने वातावरण बनाउन थप प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन नयाँ सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू मौद्रिक नीतिसँग पनि जोडिएका छन् । अहिले मौद्रिक नीतिको पनि तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ पनि हाम्रा माग सम्बोधन हुने विश्वासमा छौँ ।

कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू मौद्रिक नीतिसँग पनि जोडिएका छन् । अहिले मौद्रिक नीतिको पनि तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुने विश्वासमा छौँ । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ । पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी पनि जोखिममा छ । उनीहरूका लागि पनि केही न केही स्टुमुलस प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । त्यस्ता व्यवसायीहरूको ब्याज मिनाहाको कुरा पनि गरेका छौँ । नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई मर्न दिनुहुँदैन । त्यससँग जोडिएको व्यवसायलाई डुब्न दिनुहुँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गत वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई धेरै सहुलियत दिएको थियो । रि–फाइनान्सिङको ठूलो प्याकेज पनि ल्याइएको थियो । गत वर्ष निजी क्षेत्रलाई बचाउने काम भयो, यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको विचार देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई दिइरहेका केही सुविधा घटाउन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिप्रति तपाईंहरूको कस्तो अपेक्षा छ ? 
उद्यम व्यवसाय चलायमान भइसकेका छन् भन्ने सोच पनि नीतिनिर्मातामा आउन सक्छ । केही समयको हाम्रो लगानीलाई हेरेर यो कुरा मनमा आउन सक्छ । तर, वास्तवमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले उद्योगी र व्यापारी पहिलाभन्दा बढी ग्रसित छन् । अघिल्लो लकडाउनपछि जति चाँडै उद्योग व्यवसाय आफ्नो लयमा फर्केका थिए, अहिलेको निषेधाज्ञापछि त्यति चाँडै ‘रिभाइभ’ हुन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो एक महिनाको आफ्नो अनुभवले पनि भन्दै छु, यस वर्ष रिभाइभ धेरै सुस्त गतिमा छ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा । त्यसैले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएका सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीलाई दिएका सुविधाहरूमा कडाइ गर्न थालियो भने दुर्भाग्य हुनेछ । जुन उद्योग प्रभावित छन्, ती अगाडि बढ्न सक्दैनन् । ओरालो लाग्न सक्छन् । त्यस्ता उद्यम व्यवसाय बन्द हुन्छन् । कोभिड प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई सेवा सुविधा दिएर बचाउनैपर्छ । रि–फाइनान्सिङको आकार बढाउनैपर्छ । मतलब, बढी उद्यमी व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्छ । ब्याजदरलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेमा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पर्न थाल्छ । 

अहिले हामी कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेका छौँ । विशेषज्ञहरूले नै कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने आकलन गरिरहेका छन् । नेपालमा निकै थोरैले मात्र दुवै डोज खोप लगाउन पाएका छन् । हामी तेस्रो लहरको ठूलो जोखिममा छौँ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय र जनजीवन जोगाएर अगाडि बढ्न कसरी तयारी गर्नुपर्छ ?
यसको विकल्प भनेकै खोप हो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन ल्याएर सबै मान्छेलाई लगाउनुपर्छ । खोपमा ठूलो मात्रामा स्रोत चाहिन्छ, तर भ्याक्सिन उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका साथै सरकारले अबका दिनमा सबै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर बन्द गर्नुहुँदैन । यसमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । जस्तो कि, भिडभाड र ठूला जमघटलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । अक्सिजन, बेड र डाक्टरको अभावले बिरामी मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । खोप आउन समय लाग्न सक्छ, तर हामीले सुरक्षा अवलम्बन गरेमा बच्न सक्छौँ ।