![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/bbalaram2022-09-08-07-21-17.jpeg)
संविधान लागू भएको सात वर्ष पुग्दै गर्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्रको मन्दिर संसदलाई विगतमा दुईपटक विघटन गरेर संविधानलाई ध्वस्त पार्ने प्रयत्न भयो । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्षमा दुईवटा सरकार बने तर विकास र सुशासन कुनैले दिन सकेनन् । संविधान लागू भएको सात वर्ष र आमनिर्वाचनको पाँच वर्षको अवधि बडो निराशाजनक रह्यो । अहिले दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । २७५ इमानदारलाई सांसद छान्न सके सुशासन, विकास र संविधानवाद स्थापित हुन सक्छ ।
नागरिकता विधेयक : राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेपछि नागरिकता विधेयक थप विवादित बन्यो । विदेशीले नागरिकता पाउनुहुँदैन । विदेशीले पाउला भन्ने शंकामा नेपालीलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गरिनु पनि हुन्न । सरकारको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण नागरिकता विधेयक विवादित बनेको हो । एउटा संविधान खारेज भएर अर्को संविधान लागू भएपछि पुरानो संविधानअन्तर्गतका कानुन नयाँ संविधानसँग बाझिन सक्छन् । संविधानसँग बाझिने कानुनलाई लामो समयसम्म रहिरहन दिनुहुँदैन ।
रातारात नयाँ संविधानअनुकूल कानुन बनाउन पनि सम्भव हुँदैन । यही कारण नयाँ संविधानसँग बाझिने कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न धारा ३०४ मा संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षसम्म पुराना कानुन लागू रहने व्यवस्था गरियो । यही अवधिमा नयाँ कानुन निर्माण गरिनुपथ्र्यो । कानुन निर्माण गर्नुको साटो दुई–दुईपटकसम्म संसद् नै विघटन गरियो । सत्ताबाट बाहिरिएपछि सोही दलले ६ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गर्यो । नागरिकताका लागि योग्य भएका लाखौँ नागरिक नागरिकताविहीन छन् । नागरिकता नपाएर अध्ययन, पेसा, व्यवसाय, दैनिक गतिविधिबाट वञ्चित हुनुपरेको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरूले गरेको राजनीतिको परिणाम हो यो ।
पुनर्विचार गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार : राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले रायसहित प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले पठाएपछि धारा ११३(४) आकर्षण हुन्छ । धारा ११३(४) आफैँ स्पष्ट छ । त्यसलाई ४ जुलाई १७७६ को अमेरिकाको ‘स्वतन्त्रताको घोषणा’को पहिलो घोषणा, भारतको संविधानको धारा १११ र बेलायतको परम्पराले झनै स्पष्ट पार्छ । संसद्ले पठाएको विधेयक राजाले प्रमाणित नगर्ने गरेका कारणसमेतले गर्दा रिसाएर बेलायतबाट छुट्टिएर अमेरिका बेग्लै राष्ट्र बनेको हो ।
१७७६ को ‘स्वतन्त्रताको घोषणा’को पहिलो नम्बरमा ‘उसले (राजा) विधेयकमा सही नगरेर ऐन बन्न दिएन, जुन सार्वजनिक हितका लागि ज्यादै पवित्र दस्ताबेज हो’ भन्ने उल्लेख छ । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने हाम्रो धारा ११३ जस्तै भारतको संविधानको धारा १११ हो । पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संसद्ले पुनर्विचार गरेपछि पनि राष्ट्रपतिले सही नगरे के हुन्छ भन्नेमा भारतको संविधानसभामा छलफल हुँदा बेलायतमा राजारानीले सही नगरे गद्दीच्यूत गरिने उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिले बेलायतको परम्परा पालना गर्छ, प्रमाणीकरण नगरे संसद् विघटन गरी चुनावमा गएर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने भनेर धारा १११ को छलफल टुंग्याइयो । भारतमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक संकट निम्त्याएको इतिहास छैन ।
नेपालको राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतको पनि चर्चा आवश्यक पर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजालाई बेलायतकी रानी जस्तै ‘क्विन–इन–पार्लियामेन्ट’ बनाएको थियो । कार्यकारी अधिकार तात्कालीन श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था थियो । श्री ५ र दुई सदन मिलेर संसद् गठन हुने व्यवस्था थियो । राजाले मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाब वा प्रोत्साहन गर्न वा सचेत गराउन सक्ने अधिकार थियो । संविधानबाट यी व्यवस्था सबै हटाइए । बेलायतमा यी अधिकार आज पनि भएर बेलायतको ‘राजतन्त्र’लाई ‘संवैधानिक’ भनिएको हो । रानीले सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने आधार यही हो । नेपालमा राजाले मेरो सरकार भन्ने आधार तत्कालीन संविधानको धारा ३५(१) थियो । हामीकहाँ धारा ३५(१) नहुँदा पनि राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्न लगाइयो ।
बेलायतमा रानीले संसद्ले पठाएको विधेयकमा इन्कार गर्दिनन्, शंका भए प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित भेटमा छलफल गरेर स्पष्ट हुन्छिन् । संवैधानिक विषयमा रानीले सेनाका जर्नेलहरूसँग बोलाएर छलफल गर्दिनन् । भारत, बेलायत र संसदीय व्यवस्था भएको संविधानबाट चल्ने अन्य सम्पूर्ण देशमा विधेयकमा अलमल पर्यो भने बेलायतको संवैधानिक र संसदीय परम्परा हेरिन्छ र प्रमाणीकरण गरिन्छ ।
आमनिर्वाचन : आमनिर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रका लागि ‘बुस्टर डोज’ हो । आमनिर्वाचनकै माध्यमबाट १८ वर्ष पुगेको नागरिकको आफ्नो ‘नागरिक हैसियत’ र ‘नागरिकपन’ देखाउने अवसर हो, सरकारले विगत पाँच वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने आधार हो, प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता हो । आमनिर्वाचन मतदाताले अघिल्लो चुनावमा गलत मान्छे चुनेर मताधिकारको दुरुपयोग भएको महसुस र पश्चात्ताप गरेर, सच्चिएर सही र इमानदार मानिस छान्ने अवसर हो ।
संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासन प्रणाली ‘संसदीय शासन’ हुनेछ भनेर लेखियो । संसद्को अवधि पाँच वर्ष मान्ने प्रचलन हो । बेलायतमा पहिला संसद्को अवधि तीन वर्षको थियो । तीन वर्षको अवधि कम भयो भनेर पाँच वर्ष पुर्याइयो । पाँच वर्ष राख्नुको अर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन गर्नका लागि हो । धारा ८५, १८ वर्ष पुगेका मतदातालाई सचेत गराउने व्यवस्था हो । १८ वर्ष पुगेकाले सही र गलत छुट्याएर राष्ट्रहित हेर्न सक्छ भनेर १८ वर्ष पुगेकालाई मताधिकार दिइएको हो ।
नागरिकताका लागि योग्य भएर पनि लाखौँ नागरिक नागरिकताविहीन छन् । नागरिकता नपाएर अध्ययन, पेसा, व्यवसायलगायत दैनिक गतिविधिबाट वञ्चित हुनुपरेको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दलहरूले गरेको राजनीतिको परिणाम हो यो ।
कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने ? : धारा ८४(१)(क) मा बाहेक अन्य निर्वाचनमा सामान्य नागरिकको भूमिका हुँदैन । निर्वाचित भएकामध्ये धारा ७६(९) अनुसार २५ जनामा नेपालको कार्यकारी अधिकार निहित रहन्छ । ती २५ मध्येबाट धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्छन् । संसदीय व्यवस्था भएको देशमा आमनागरिकको भाग्य कोर्ने ती २५ जनामध्येको पनि प्रधानमन्त्रीले हो । आज नेपाललाई स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौंका जनताले चुनेका मेयर बालेन्द्र साहजस्तो सक्षम प्रधानमन्त्री चाहिएको छ ।
अबको नेपालको प्रधानमन्त्री काम गरेर देखाउने जवान, शिक्षित, भिजनरी, व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको, राष्ट्रहितको स्वार्थ भएको, इमानदार र देशभक्त, भ्रष्टाचारविरोधी, स्वस्थ, तन्दुरुस्त र इमानदार हुनु जरुरी छ । यस्ता गुणले जनताको मन जित्न सक्ने नेता देशको प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री छान्ने कार्यमा आमनागरिकको हात हुँदैन । त्यसैले, २७५ जना छान्दा नै विवेक पुर्याऔँ ।
मतदाता स्वार्थी नहुने, एउटै स्वार्थ देशहित हेर्ने हो भने बालेन्द्र साहहरू छान्न सकिन्छ । संविधानको धारा ५ को राष्ट्रहित, ४८ को नागरिकको कर्तव्य र धारा ८५(१) मा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने आमनिर्वाचनको उद्देश्य बुझ्ने हो भने अरू होइन, २७५ राम्रा मान्छे छान्नु हाम्रो संवैधानिक र नैतिक कर्तव्य हुन्छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएको, एकैपटक निवासबाट सयौँ आयोजना शिलान्यास गरेकोलाई मापदण्ड बनाएर मत हाल्ने हो भने पुनः गएको पाँच वर्ष दोहोरिएर पछुताउनुपर्नेछ ।
नागरिकको दायित्व : धारा ५ मा राष्ट्रहितका १० मापदण्ड तोकिएका छन् । ‘नेपालको हकहित रक्षा’ एउटा मापदण्ड छ । गएको पाँच वर्षमा सरकारमा बस्नेहरूले के गरे, के गरेनन्, स्पष्ट छ । नेपालको ‘हकहितको रक्षा’ तब हुन्छ, जब हामी हाम्रो मत गएको सरकारको उपलब्धि हेरेर हाल्छौँ । धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य तोकिएको छ । खण्ड (क) मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुनुपर्ने र खण्ड (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य तोकिएको छ । आमनिर्वाचन भनेको प्रत्येक पाँच वर्षमा आफैँ शासित हुन शासन गर्नलायक व्यक्ति छान्ने माध्यम हो । काम गर्न नसक्नेलाई फाल्नु र काम गर्न सक्नेलाई छान्नु निर्वाचनको उद्देश्य पनि हो र राष्ट्रहित पनि हो । सही उमेम्दवार छान्नु राष्ट्रहित हो । कानुनले नागरिकलाई ‘तपाईं यस्तो मानिस छान्नुहोस्’ भन्दैन । राष्ट्रहित के हो र त्यो कसरी हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
संविधान लागू भएको सात वर्ष पुग्यो । चुनिएकाहरूले राष्ट्रहितको काम के गरे, के गरेनन्, बुझ्न हामी सक्षम छौँ । आउँदो चुनावमा परीक्षण गरिएका तर काम गर्न ‘अक्षम ठहरिएका’ ‘टेस्टेड एन्ड फेल्ड’लाई मतदान नगर्नु धारा ४८ को कर्तव्य र धारा ५ को राष्ट्रहित दुवै हो । धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेको वा धेरै शिलान्यास एकैपटक गरेको कुनै योग्यता होइन । राजनीतिमा योग्यता भनेको भिजन, इमानदारी, राम्रो स्वास्थ्य, अनुशासन, उमेर, शैक्षिक योग्यता, चालचलन, चरित्र प्रतिष्ठा, निष्पक्षता आदि हुन् ।
अमेरिकाको संविधानको २२औँ संशोधनलाई हामीले अब ख्याल गर्नुपर्छ । २२औँ संशोधनअगाडिसम्म अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदावधि तोकिएको थिएन । थियोडोर रुजभेल्ट चारपटक राष्ट्रपति भए । त्यहाँ छलफल भयो, जनताले पत्यायो भन्दैमा एउटै व्यक्ति चारपटक राष्ट्रपति हुनुको मतलब उसले २० वर्ष शासन गर्ने भयो । के ठेगान पुनः अर्को चारपटक पनि नआउला भन्ने ? यसरी एउटै व्यक्ति उसले चाहेसम्म राष्ट्रपति बन्ने हो भने देशको उन्नति पनि हुन सक्दैन र ऊ तानाशाहमा परिणत हुन सक्छ भनेर २२औँ संशोधनबाट राष्ट्रपतिको पदावधि दुई अवधि आठ वर्षमा सीमित गरियो ।
जसरी काठमाडौंका जनाताले बालेन्द्र साहलाई छाने, त्यसैगरी आउँदो आमनिर्वाचनमा हामीले २७५ बालेन साह छान्न सके उपलब्धि हुनेछ
नेपालका नेताहरूको प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ र रहरले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले दुःख पाउनुहुँदैन । तर, यहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी नै चल्ने गर्छ । यहाँ अहिलेसम्म कसैले पनि उल्लेख्य काम गरेनन् । काम नगरेका केही उदाहरण छन् । पहिलो जनआन्दोलनपछि कंग्रेसले बहुमत पायो । प्रजातन्त्रको बहालीले गर्दा पश्चिमी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक सहयोगको खाँचो हुने थिएन । तर, संसद्को पूरा कार्यकाल नै चलाउन सकेनन् । त्यसपछि देखियो माओवादीको बहुमत । यस्तो लाग्छ, उक्त दललाई संसदीय व्यवस्था के हो बुझ्नै समय लाग्यो, गर्न केही सकेन । त्यसपछि आउँछ तेस्रो अवसर । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याए । प्रधानमन्त्रीलाई ‘आइडल ब्रेन इज अ डेभिल वर्कसप सिन्ड्रोम’ले छोएको हो कि के हो ? संसद् देख्नै नहुने भयो, विघटन गरिहाल्ने । संसद् चल्नै नदिने अवरोध गरिदिने । अध्यादेशले देश चलाउने । अब पुनः मत हाल्दै गर्दा नागरिक सतर्क हुुनुपरेको छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री र २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् कस्तो हुनुपर्छ भन्नका लागि सिंगापुरको लि क्वान यु त टाढाको कुरा भयो, छिमेकी भारतको उदाहरण दिऊँ । राजीव गान्धीको हत्यापछि पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले सत्ता सम्हाल्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्डै अरब होइन, करोड डलरमा झरेको थियो । बेलायतको बैंक अफ इंग्ल्यान्डमा सुन बन्धक राखेर काम चालाउनुपरेको थियो । अर्का नेता निस्किनुभयो डा. मनमोहन सिंह । इमानदारी र विज्ञतामा सायद नेपाल त के एसियामै उहाँलाई भेट्ने कमै होलान् । भारतको अर्थतन्त्र त्यतिवेला बहुत केन्द्रीकृत थियो । उहाँले भारत यसरी चल्न सक्दैन भनेर अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गरिदिनुभयो र सन् २००८ मा अमेरिकासँग ‘न्युक्लियर डिल’ गर्नुभयो । यिनै कारणले गर्दा आज भारतमा विदेशी लगानी बढेर ६ सय अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ ।
नयाँ संविधान बनेपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन नजिक आउँदै छ । यसअघि हामीले धेरै समय खेर फालिसकेका छौँ । अब १८ वर्ष पुगेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार धारा ५ को राष्ट्रहित र धारा ५८ को कर्तव्यलाई ध्यानमा राखेर इमानदार र विद्वान् २७५ बालेन्द्रहरूलाई जिताऔँ । समय लाग्छ, क्रमैसँग देशबाट भ्रष्टाचार भागेर सुशासन र समृद्धि आउन सक्छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)