राष्ट्रपतिलाई एमाले नेताहरूको ब्रिफिङ : सत्तापक्ष लचिलो भयो, सहमतिको ढोका खुल्न सक्छ 

एमालेका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि सत्तापक्षले लचिलो बन्ने संकेत देखाएकाले सहमतिको ढोका खुल्न सक्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको सोमबारको भेटवार्तामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसहितका शीर्ष नेताहरूले ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् । तर, प्रतिनिधिसभामा जस्तै संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविनै बहुमतको बलमा विधेयक पारित गरिए एमालेले आगामी ४ मंसिरको चुनावी एजेन्डा बनाउने पनि उनीहरूले प्रस्ट्याएका छन् । 

पोखरेल र नेम्बाङसहित अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति भण्डारीसँग साँझ दुई घन्टा भेटवार्ता गरेका थिए । अध्यक्ष केपी ओली भने धपेडीले ‘बेड रेस्ट’मा रहेका कारण भेटर्वार्तामा अनुपस्थित थिए । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलगायत समसामायिक परिस्थितिका बारेमा छलफलका लागि बोलाएपछि एमाले नेताहरू शीतलनिवास पुगेका थिए । एमाले नेतालाई भेट्नुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

भेटर्वार्तामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष नेम्बाङका अनुसार राष्ट्रपतिले अहिलेको समसामयिक सन्दर्भसहित नागरिकता विधेयक, संसद्मा उठेका प्रश्न, राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सवाललगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले राखेको चासो र जिज्ञासाकै सेरोफेरोमा रहेर विधेयकलगायतका सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेलेको भूमिकाबारे एमाले नेताहरूले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

‘मैले ००९ सालदेखि अहिलेसम्मको सन्दर्भ उठाएर तपाईंहरूले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्‍यो भनेर नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थिएँ, तर तपाईंहरूले तदनुरूप गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुभयो कि भएन ? भन्दै राष्ट्रपतिले चासो राख्नुभयो’ नेम्बाङले भने, ‘तर यसरी पुनर्विचारका लागि पठाएपछि सत्तागठबन्धनले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेलेन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, प्रतिनिधिसभाले छलफलै नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो, राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ, अब केही गर्छ कि भन्ने जानकारी गरायौँ ।’

एमाले नेताहरूले राष्ट्रियताको सवाल जोडिएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी), भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीका लागि अगाडि सारिएको अग्निपथ योजना र नागरिकता विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा जिम्मेवारीपूर्वक जोडदार आवाज उठाए पनि सत्तागठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय प्रक्रिया मिचेर छलफलै नगरी बहुमतको बलमा पारित गरेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील मुद्दा र प्रश्नहरूमा संसदीय प्रक्रिया र मूल्य–मान्यतामा सत्तापक्षले बलमिच्याइँ जारी राखे नागरिकता विधेयकलगायतका विषयलाई ४ मंसिरमा चुनावी एजेन्डा बनाउन बाध्य हुनेसमेत एमाले नेताहरूको भनाइ थियो । 

सरकारको सकारात्मक प्रयासमा हाम्रो सहयोग हुन्छ : नेम्वाङ
गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनको भाषा बोल्नुभएको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा फरक रूपमा सकारात्मक भाषा बोलेको सुन्यौँ । व्यवहारमा के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । हेरौँ, अहिल्यै हतार नगरौँ । तर, सरकारले गर्ने सकारात्मक प्रयासमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।