परिवर्तित परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय चासो

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै विदेश नीति पनि परिवर्तनशील हुन्छ, बनाइनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अन्तरनिर्भरता र मूलतः अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा विदेश नीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । हामीले असंलग्नतापछि विदेश नीतिमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ । यसमा नयाँ विमर्श आवश्यक छ ।    

 महेन्द्रकालीन हाम्रा राष्ट्रिय चासो र आजका राष्ट्रिय चासो फरक छन् । कतिपय सन्दर्भ त आधारभूत रूपमै फेरिएका छन् । कर्जादाता र अनुदानदाताको त्यसवेला हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व थिएन । दुनियाँमा हाम्रो जनसंख्या यसरी सम्मिलन भएको थिएन । त्यसवेला उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र बार्सा प्याक्टको भर्टिकल द्वन्द्व थियो । त्यो द्वन्द्व नेपालतिर फर्केर आउनेभन्दा पनि युरोप र मध्यएसियातिर केन्द्रित थियो । त्यसवेला आजको चीनको उदय भइसकेको थिएन । यति मात्र नभई चीनको नेपाल चासो तिब्बत मामिला र एक चीन नीतिबाहिर निस्केको थिएन । अहिले आएका परिवर्तनमा हामीले आफूलाई कसरी अनुकूलन गर्ने र त्यसमा हाम्रो विदेश नीति कसरी समायोजित हुने भन्नेमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

हामीले भिन्न परिस्थितिमा भिन्न मुलुकसँग संवाद र छलफल गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो राष्ट्रिय चासो हो, त्यसपछि मात्र हामीले उनीहरूको चासो हेर्ने हो ।
नेपाली राष्ट्रिय चासोका पाँच पक्ष : हाम्रा राष्ट्रिय चासो पाँचवटा छन् । पहिलो, राजनीति हो । हामी प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थाको सबलीकरणबाहिर जान सक्दैनौँ । प्रजातान्त्रिक संस्था र पद्धतिको सबलीकरणका लागि हामीले कुन मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अहम् सवाल हो । 

दोस्रो, हाम्रो प्राकृतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भूगोल तथा आपूर्ति प्रणाली । यी विषय कुन मुलुकसँग बढी जोडिएको छ, यो दोस्रो महŒवपूर्ण चासो हो । हाम्रो सबैभन्दा सहज सामुद्रिक पहुँचका लागि कुन देशसँगको सम्बन्ध प्राकृतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी त्यहीअनुसार नीति तय गर्नुपर्छ । तेस्रो, आज श्रम निर्यातमार्फत हामीले विदेशी मुद्राको भण्डार बनाइरहेका छौँ । हाम्रो श्रम सम्बन्ध कुन–कुन देशसँग जोडिएको छ ? कसका कारण हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट धानिएको छ, नेपालले यसलाई हेर्नुपर्छ । 

चौथो, हामीलाई कर्जा र अनुदान दिने मुलुक र निकाय कुन–कुन हुन् ? उनीहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । पाँचौँ, नेपाली डायस्पोरा । नेपाली डायस्पोरा यति गतिशील छ कि उसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । विदेश नीतिमा नेपाली डायस्पोरालाई सम्बोधन गरेनौँ भने मुलुकको हित हुँदैन । यी पाँच आधारमा विभिन्न देशसँगको सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ । अबको हाम्रो बाटो यही हो । 

हामी अहिले पनि ‘सर्भाइभल’ रणनीतिमा छौँ । अर्थात् हामी कसरी बाँच्ने ? हाम्रा लागि राजनीतिक र आर्थिक सर्भाभल महत्वपूर्ण छ । आर्थिक सर्भाइभल भएन भने राजनीतिमा यसको असर पर्छ । उल्लिखित पाँच विषय हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ (जिउने कला) हो । यसलाई ध्यानमा दिइएन भने हामी खतरामा परिरहन्छौँ । यी विषयमा नेपालले ध्यान दिएपछि मात्रै छिमेकीको चासोमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । 

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध : हामीले छिमेकी भारत र चीन अनि अमेरिकाको चासो र हामीबीचको लक्ष्मण रेखा तय गर्नैपर्छ । चीनको हामीप्रति र हाम्रो चीनप्रतिको चासो के हो ? हाम्रो लक्ष्मणरेखा के हो ? भारत र अमेरिकासँगको चासो के हो ? यो निर्धारणपछि मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूगोल भारतसँग अभिन्न भएर जोडिएको छ । हाम्रो आपूर्ति प्रणाली मात्र नभई मौद्रिक अर्थतन्त्रदेखि सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको छ । भारत हाम्रो महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी ठूलो बजार होइनौँ । दिल्लीका जनसंख्याको उपभोग्य क्षमताजति हाम्रो देशको उपभोग्य क्षमता छैन । 

विदेश नीतिलाई लिएर नकारात्मक र प्रतिक्रियात्मक भाष्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले छर्नु हुँदैन । हाम्रो विदेश नीति गलत बाटोमा गएको छैन । 
 

यद्यपि, भारतलाई नेपालको महत्व यसकारण छ कि नेपालको भूगोल भारतको सामरिक र रणनीतिक हिसाबले सबैभन्दा कमजोर कडी हो । नेपालको पहाडी भूगोलमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपामा चुनौती सम्झिएका शक्तिको सामाजिक र रणनीतिक प्रभुत्व हुने गरी उपस्थिति रह्यो भने उसलाई खतरा हुन्छ । भारतसँग हाम्रो डायस्पोरिक चासो छ । श्रमको चासो छ । पहाडी मूलका नेपालीभाषीको ठूलो जनसंख्या छ भारतमा । भारतको चासो नदी पनि हो । गंगानदीमा मिसिने नदीमध्ये ७० प्रतिशत नेपालबाटै जान्छन् । नदी व्यवस्थापन भएन भने गंगाको देब्रे तटीय जनसंख्यामा बाढी र डुबानको मात्र नभई सुक्खाको समस्या पनि बढ्छ । त्यसैले, नेपालको जल व्यवस्थापन उसको मूल चासो हो । 

हामीले भारतको सुरक्षा र रणनीतिक चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारत प्रायः प्रतिक्रियात्मक छ । नेपाललाई पनि भारतले विश्वासमा लिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक कित्ताका शक्तिलाई भारतले आवश्यक जति हो, त्यति विश्वासमा लिन सकेको छैन । भारतको रणनीतिक चासोलाई हामीले अप्ठेरो नपर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसलाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनुहुँदैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय चासो तलमाथि गरेर भारतको रणनीतिक चासो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भारतसँग जल व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नुपर्छ । अरू विषय हामी संवादबाट समाधान गर्दै जाउँला । उसले पनि नेपाललाई विश्वासमा लिन प्रयास गर्नुपर्छ । भारतले पनि नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा गरौँ । 

चीनको नेपालमाथिको चासो दुई विषयमा छ । तिब्बतभित्र कुनै व्यवधान नहोस् र एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहोस् । भारतका लागि नेपाल डिफेन्स कोरिडोर हो । चीनका लागि नेपालको पहाडी क्षेत्र भारतलक्षित अफेन्सिभ कोरिडोर हो । यसलाई हामीले सही रूपमा बुझ्न जरुरी छ । हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ । यसमा चीनले कुनै शंका गर्नु आवश्यक छैन । सी जिनपिङ दोस्रोपटक राष्ट्रपति भएसँगै चीनको विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकबाट सेना ल्याउने र चीनविरुद्ध यहाँ सैन्य आधार बनाउन दिँदैनौँ भन्नेमा नेपाल स्पष्ट छ । यसमा चीन विश्वस्त हुनुपर्छ । तिब्बती शरणार्थीको जुन विषय हो, उनीहरूलाई हामी चीनमा फर्काउन सक्दैनौँ । उनीहरूको व्यवस्थापनबारे नेपालले स्वतन्त्र रूपमा यहाँ निर्णय लिने परिस्थिति बन्नुपर्छ । 

अमेरिकालाई नेपालभन्दा पनि इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाललाई अमेरिका आवश्यक थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा अमेरिकाको दूतावास स्थापना भयो । राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालप्रति अमेरिका, बेलायतलगायतले सद्भाव प्रकट नगरिदिएको भए हामी इतिहासमा दुवै छिमेकीबाट कति सुरक्षित हुन्थ्यौँ ? हामी संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

हामी बल्लभभाइ पटेल र उनको स्कुल अफ थटबाट कति सुरक्षित हुने थियौँ ? त्यो वेलामा उत्तर कोरियामा पिपुल्स भोलेन्टियर आर्मी पठाएर किम इल सुङलाई स्थापित गर्ने माओत्सेतुङ र नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनुहुँदैन भनेर बाधा अड्चन खडा गर्ने स्टालिनको पूर्ण समर्थन भएका माओत्सेतुङ तिब्बतमा आउँदा नेपालको के हालत हुन्थ्यो होला ? अमेरिकासँग भएको सम्बन्ध विस्तारको त्यो पृष्ठभूमिले हामीलाई फाइदा पुग्यो कि पुगेन, अध्येताहरूले गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि अमेरिकासँग हाम्रो ‘मेरिटाइम’ र ‘डायस्पोरिक’ चासो जोडिएका छन् । यो अवस्थामा अमेरिका र हाम्रो लक्ष्मण रेखा तय हुनुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकाको चासो देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर प्रजातन्त्रविरुद्ध वकालत गर्ने ‘स्कुल अफ थट’ नेपालमा प्रबल छ । त्यही स्कुल अफ थटबाट नेपालमा अमेरिकाले विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।

 नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान गराउनु हुँदैन अमेरिकाले । एक चीन नीति हेनरी किसिन्जरको मस्तिष्कको उपज हो । नेपालले त्यसलाई अनुसरण गरेको मात्रै हो । यो मान्यतालाई अमेरिकाले उल्लंघन ग¥यो भने नेपालले चीन र भारतलाई धान्न सक्दैन । चीन लक्षित गरेर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य रणनीति अख्तियार गरेको छ । नेपालमा चीनको जस्तो राजनीतिक पद्धतिको पक्षमा कोही छैन । नेपालमा अमेरिकाले सैन्य बेस बनाउँछ भन्ने लाग्दैन । अमेरिका, बेलायत र भारत प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहन्छन् । यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाहिर कुनै पनि शक्ति छैन । हामीले अमेरिकासँग तालिम र लजिस्टिक मागेका छौँ, उनीहरूको गठबन्धनमा नेपाल सामेल छैन । 

अमेरिकाको तीनवटा ‘आउटफिट’ छ । सामाजिक क्षेत्रमा युएसएआइडी । ठूला पूर्वाधारका लागि एमसिसीमार्फत लिनुपर्ने भयो । यो नयाँ आउटफिट हो । तेस्रो, सेनाका लागि लजिस्टिक र तालिम आवश्यक परेमा एसपिपीअन्तर्गत लिनुपर्ने भयो । अमेरिकाले यसमा स्पष्ट भनेको छ । एसपिपीअन्तर्गत सहयोग लिनुलाई एलाइन्समा जानु भन्ने होइन । आर्मीलाई चाहिने लजिस्टिक नेपालले संसारबाट स्वतन्त्र रूपमा छानेर लिनुपर्छ । राम्रा हतियार, हेलिकोप्टर जहाँ छन्, त्यहीँबाट लिनुपर्छ । यो सबै किन्ने सामथ्र्य नहुँदा नेपालले अनुदान सहायता लिन्छ । यसमा कसैले अन्यथा लिइरहनु जरुरी छैन । एसपिपीको एउटा ‘च्याप्टर’ बन्द भइसकेको हुनाले यसमा थप टिप्पणी आवश्यक छैन । 

हामीले स्पष्ट बेन्चमार्क भन्नुपर्छ मित्रराष्ट्रहरूलाई । एमसिसीमा हामीले नै बिगारेका हौँ । एमसिसीका सन्दर्भमा चीन जसरी संवेदनशील भएर आयो, यसको पछाडिका कारक हामी नै हौँ । हामीले पठाएका राजदूतहरूले एमसिसी सम्झौतामा नभएका विषयलाई बारम्बार उचालेर जब यो चीन घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको हो भन्न थाले, चिनियाँ पक्ष यसमा विश्वास गरेर अघि बढ्यो । तर, परिणाम उल्टो भइदियो । 

एसपिपीका सन्दर्भमा हामीले गलत गरेका छौँ । हामी चिठी लेख्ने, वर्षमा चारदेखि पाँच सय सैनिकलाई अमेरिकामा तालिमका लागि पठाउने, ऊसँग सहायता पनि लिने अनि दातालाई राष्ट्रवादका नाममा बदनाम गर्नु शोभनीय भएन । यस मामिलालाई पनि हामीले नै संवेदनशील बनाएका हौँ । यो गल्तीबाट नेपालीले पाठ सिक्नुपर्छ । अमेरिकाले सैन्य सहकार्य गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल छैन । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा गैरसैन्य विषय छन् भनेको छ र नेपाललाई सैन्य साझेदारबाहिर राखेको छ । एमसिसी सैन्य रणनीति हो भने अदालतमा मुद्दा दिँदा भइहाल्थ्यो । तर, त्यो नगरी सडकमा जसरी राष्ट्रवाद जगाउने काम भयो, यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गरेको छैन । हामी सच्चिनुपर्छ । 

अन्त्यमा : विदेश नीतिलाई लिएर नकारात्मक र प्रतिक्रियात्मक भाष्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले छर्नु हुँदैन । हाम्रो विदेश नीति गलत बाटोमा गएको छैन । हामीले देशगत हिसाबमा हाम्रा चासोका विषय तय गरेर सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितविपरीत आवेगी कुरा प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा खेती गरिनु आपत्तिजनक छ । सञ्चार माध्यम पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा सरकारले विदेश नीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन कोसिस जारी राखेको छ । 

(सुवेदी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार हुन्)