निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुला गर्नुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले विद्युत् व्यापार गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । 

मंगलबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को २३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘अहिले उत्पादित बिजुली खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । अब यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । लगानीका लागि आउने जोसुकैलाई पनि सहज र सरल विधि अपनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई दु:ख दिने भन्ने त हुँदै–हुँदैन । स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सार्वजनिक सेयर निष्कासन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)लगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सरकार दृढतापूर्वक लागिपरेको बताए । आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । ‘ट्रान्समिसन लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको नीतिअनुरूप पिपिए भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।  

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा आफ्नो मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायीको गुनासोलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दै आएको बताउँदै उनले वन मन्त्रालय विकासको बाधक नभएर साधक हुने बताए । पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल अझै पछि परेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँदा पनि नेपाल जलविद्युत्कै विकासमा पछि पर्नु दु:खद भएको उनको भनाइ छ । 

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाई लागू गर्नुपर्छ । जसका लागि सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोध रहेका कानुनको निलम्बनका लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ ।’

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन अत्यन्त जरुरी रहेको बताए । ‘भारतमा निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ,’ उनले बताए । 

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीलाई एक लाख नगदसहित ‘इप्पान ऊर्जा ज्योति सम्मान–२०८२’ बाट सम्मान गरेको छ ।