- वि.सं २o७९ भदौ १० शुक्रबार
भारतमा चारवर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने एउटा नयाँ सरकारी योजना ‘अग्निपथ’मा नेपालीको भर्तीलाई लिएर सरकारले भारतसँग औपचारिक जानकारी मागेको छ । ‘अग्निपथ’ योजनाले गोर्खा भर्तीलाई प्रभावित गर्छ वा गर्दैन र यो नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतासँग मेल खान्छ–खाँदैन भनेर सरकारले जान्न चाहेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे चासो राखेर भारतसँग संवाद अगाडि बढाएको हो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बुधबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर ‘अग्निपथ’ योजनाबारे भारत सरकारको औपचारिक लिखित जानकारीका लागि आग्रह गरेका छन् । राजदूत श्रीवास्तवले यसबारे दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा तत्कालै पत्राचार गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बतायो ।
भारत सरकारले ३१ जेठमा ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिएको थिएन । भारत सरकारले २० असारमा नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएर अढाई वर्षयता रोकिएको गोर्खा भर्ती सुचारु गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो । भारतले पठाएको चिठीमा ‘अग्निपथ’ योजनाबारे उल्लेख थिएन ।
अरिन्दम बाग्ची, प्रवक्ता, भारतीय विदेश मन्त्रालय
हामीले लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दै आएका छौँ । अब अग्निपथ स्किमअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको प्रतीक्षारत छौँ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले बिहीबार दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा भर्ती पनि ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार हुने बताएका छन् । ‘हामीले लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दै आएका छौँ । अब अग्निपथ स्किमअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको प्रतीक्षारत छौँ,’ बाग्चीले भने ।
हाल गोर्खा सेनामा ३२ हजार कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब र अवकाशप्राप्तको पेन्सन गरेर करिब वार्षिक ६० अर्ब नेपालमा आउँछ । ‘अग्निपथ’ योजनामा भारतीय सेनामा भर्ती खुलिसकेको छ । ‘अहिले भारतमा भर्ती सुचारु भएको छ, नेपालमा पनि भर्तीका लागि भारत सरकारले आग्रह गरेको हो,’ भारतीय सेनाका पूर्वउपरथी अशोक मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नेपालमा धरान र पोखरास्थित पेन्सन क्याम्पमार्फत गोर्खा भर्तीका लागि बिहीबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने भारतीय सेनाको योजना थियो । भारतले ‘अग्निपथ’ योजनाबारे सुरुमै स्पष्ट र आश्वस्त पार्न नसक्दा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन ।
भारत सरकारले डेढ महिनाअघि पठाएको चिठीबारे नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले छलफल गरेका थिएनन् । भारतीय राजदूतावासले एक साताअघि सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का, परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग राय मागेका थिए ।
प्रभुराम शर्मा, प्रधानसेनापति
अग्निपथ स्किममा चार वर्षपछि जागिरबाट छाड्नेले पेन्सन पाउँदैनन् । पेन्सन नपाएपछि हाम्रा युवालाई फाइदा छैन । सरकारले पेन्सनको कुरा क्लियर नभएसम्म भारतीय सेनामा भर्तीका लागि अनुमति दिनुहुँदैन ।
भारत सरकारको औपचारिक धारणा पनि माग्ने र प्रतिपक्षी एमालेसहित गठबन्धन दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर यसबारे निष्कर्ष निकाल्ने सरकारको योजना छ । नेपाली सेनाले ‘अग्निपथ’ योजनामा सहभागी नहुन सुझाव दिएको छ । प्रधानसेनापति शर्माले ‘अग्निपथ’ योजनाले नेपाललाई फाइदा नहुने विश्लेषण गर्दै नेपाली युवा पठाउन अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘अग्निपथ स्किममा चार वर्षपछि जागिरबाट छाड्नेहरूले पेन्सन पाउँदैनन् । पेन्सन नपाएपछि हाम्रा युवालाई फाइदा छैन । सरकारले पेन्सनको कुरा क्लियर नभएसम्म भारतीय सेनामा भर्तीका लागि अनुमति दिनुहुँदैन,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानसेनापति शर्माले बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
भारत सरकारको ‘अग्निपथ’ योजना, गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय योजना र यसमा नेपाली युवाहरूको सहभागिताबारे विज्ञहरूको मतमा एकरूपता छैन । पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवालले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको सम्झौताले ‘अग्निपथ’ नचिन्ने बताए । ‘नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उक्त सम्झौताले अग्निपथ चिन्दैन । अग्निपथ भारतको आन्तरिक मामिला हो, गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय मामिला हो । हामी त्रिपक्षीय सम्झौताभन्दा दायाँ–बायाँ गर्नुहुँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तर, पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले भने अग्निपथले विगतको सम्झौता उल्लंघन नगर्ने र नेपालले यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘गोर्खा भर्ती भारतीय र ब्रिटिस सेनाकै नीतिअनुसार हुँदै आएको थियो र अब पनि उसकै नीतिअनुसार हुने हो । हामीले यससम्बन्धी कुनै निर्णय लिनुभन्दा पूर्व रोजगारको अवसरको विकल्प पनि तयार गर्नुपर्छ । अग्निपथले विगतको सम्झौता उल्लंघन गर्दैन,’ उनले भने, ‘बरु, अग्निपथ स्किम सकेर नेपाल फर्केका प्रशिक्षित जनशक्तिलाई मुलुकको विकासमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने रणनीतिक योजना बनाउनु आवश्यक छ । चार वर्षपछि फर्किने जनशक्तिलाई फोर्स मल्टिप्लायरका रूपमा भविष्यमा उपयोग गर्न सक्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । तर, यसलाई चुनावकेन्द्रित राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुहुँदैन ।’
भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले ‘अग्निपथ’ योजनाले गोर्खा भर्तीलाई धेरै फरक नपार्ने टिप्पणी गरे । ‘अग्निपथ स्किमले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन हुँदैन । नेपाली नागरिकलाई भारतीयभन्दा विभेद पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘जब प्यारेन्ट (भारतीय) सेना नै अग्निपथ स्किममा छ भने गोर्खा सैनिकलाई भारत सरकारले अलग्गै स्किममा राख्ने कुरा हुँदैन । यसले गोर्खा भर्तीलाई धेरै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार नायकले ‘अग्निपथ’ योजनामा सहभागी हुने–नहुने विषय नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत छनोटमा छाडिदिनुपर्ने बताए । ‘अग्निपथ योजनाका विषयमा भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग पहिल्यै सल्लाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, भारत सरकारले लागू गरिसकेको छ । त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि गोर्खा भर्तीमा सरकारको कुनै भूमिका थिएन, अब पनि यसलाई नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत छनोटमा छाडिदिनुपर्छ । भारतमा पनि नागरिकको स्वतन्त्र छनोटको विषय हो,’ उनले भने, ‘भारतले रक्षा बजेट कटाएर विकासमा लगानी गर्न खोजिरहेको अवस्थामा गोर्खा भर्तीलाई बेग्लै नीति बनाएर समेट्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अग्निपथमा सहभागी भएका गोर्खालाई भारत सरकारका अन्य निकायमा भर्तीका लागि प्रशस्त अवसर रहेको भुल्नुहुँदैन ।’
‘अग्निपथ’ योजना के हो, यसमा भर्ना हुनेले के पाउँछन् ?
दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको ‘अग्निपथ’ नाम दिइएको योजना भारतीय सेनाको योजना सुधारिएको भर्ती कार्यक्रम हो । यो भारतीय सेनाको बढ्दो खर्च कटौती गर्ने भारत सरकारको रणनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ । बर्सेनि बढ्दो तलब र निवृत्तिभरणमा सेनाको आधाजसो बजेट खर्च हुन्छ, जसले भारतको रक्षा बजेट बढाउँदै लगेको छ । अहिले भारतको रक्षा बजेट ५.२५ लाख करोडको छ । यो कुल बजेटको १३.३१ प्रतिशत छ ।
यसमा साढे १७ देखि २१ वर्षबीचका व्यक्तिलाई लक्षित गरेको छ । यसमा सफल आकांक्षी चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुनेछन् । भारतमा योजनाको विरोध भएपछि यस वर्षका लागि मात्रै भर्ना २३ वर्षसम्मकाले आवेदन दिन पाउने बनाइएको छ । ‘अग्निपथ’ योजनाअन्तर्गत ४६ हजार सैनिक यो वर्ष भर्ती हुनेछन् । उनीहरू सुरुमा ६ महिनाका लागि तालिममा जानेछन् र बाँकी साढे तीन वर्ष सेवामा रहनेछन् । २५ प्रतिशतले मात्र सेवा जारी राख्न पाउनेछन् । बाँकीलाई अर्धसैनिक बलमा भर्नाका लागि अवसर दिइने उल्लेख छ । त्यहाँ पनि अवसर नपाएकाहरू घर फर्किनेछन् । योजना गोर्खा सैनिकमा पनि लागू हुने भारत सरकारले जनाएको छ ।
नयाँ योजना सेनाको आधुनिकीकरण गर्नलाई सहयोगी हुने कतिपय रक्षा विश्लेषकको मत छ । भारत सरकारले योजनाले सेनालाई युवामय बनाउने दाबी गरेको छ । कतिपय रक्षाविज्ञले योजनाले सेनाको संरचना कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।
भारतका एक सेवानिवृत्त मेजर जेनरल सेओनान सिंहले ‘योजना अविवेकी कदम भएको र यसले सुरक्षा फौजको प्रभावकारितालाई असर पार्न सक्ने’ भारतीय सञ्चारमाध्यममा टिप्पणी गरेका छन् । भारत–पाकिस्तान र भारत–चीनबीच वेलावेला सैन्य टकराव हुने गरेका छन् । सैनिकसँग तनावपूर्ण घटनामा कम अनुभवीको भूमिकालाई लिएर विश्लेषकहरूका प्रश्न छन् ।
भारतीय सेनामा १४ लाख जवान छन् । भारतीय सेना देशको एउटा मुख्य रोजगारदाता हो । भारतमा अहिले बेरोजगारीको समस्या छ । बर्सेनि झन्डै ६० हजार सैनिक सेवाबाट बाहिरिन्छन् र ती स्थान पूर्ति गर्न भर्ती योजना सञ्चालन हुन्छन् ।
तर, कोभिड महामारी सुरु भएदेखि भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएका छन् र दशौँ लाख आकांक्षीको सेनामा जागिर खान पाइने उमेरहद कटेको छ । भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती पनि रोकिएपछि त्यहाँ जान इच्छुक नेपाली पनि प्रभावित भएका थिए । उनीहरूको मासिक तलब ३० हजार भारतीय रुपैयाँबाट सुरु हुनेछ र चारवर्षे सेवाको अन्त्यमा ४० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बुझ्नेछन् । चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछिको उनीहरूको भविष्यबारे अहिले चासो छ । योजनाले युवाहरूलाई कम रोजगारी दिने र निराशातर्फ धकेल्ने भन्दै कतिपय विज्ञले चिन्ता गरेका छन् ।
गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा के छ ?
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र ब्रिटिसबीच त्रिपक्षीय सम्झौताले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसिबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि भएको सम्झौतामा त्यसवेलासम्म रहेका गोर्खा सैनिकका १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैटौँ, सातौँ र दशौँ रेजिमेन्ट बेलायतको सेनाअन्तर्गत रहे भने बाँकी भारतमा रहे । सम्झौतामा नेपाली नागरिकका रूपमा गोर्खा भर्तीमा युवा सहभागी हुने र सम्बन्धित मुलुकका सेनासरह पेन्सनलगायतका सुविधा पाउने उल्लेख छ । सन् १८१६ देखि ब्रिटिस सेनामा नेपाली कार्यरत रहेकोमा त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती सुरु भएको थियो ।
