खिम्ती जलविद्युत् हस्तान्तरणमा दुई वर्षदेखि अलमल

निजी क्षेत्रबाट सरकारमातहत आउन लागेको पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा दुई वर्षदेखि अलमल भइरहेको छ । नर्वेको लगानी रहेको हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण २७ असार ०७७ मा नै आइसक्नुपर्ने थियो । ६० मेगावाटको सो आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व निःशुल्क रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने हो । तर, ०७९ को साउन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नटुंगिएको बताए ।

कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्षमा ५० प्रतिशत र ५० वर्षमा शतप्रतिशत स्वामित्व निःशुल्क प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता नेपाल सरकारसँग गरेको छ । हिमाल पावरले असार ०५७ बाट खिम्ती हाइड्रोपावरबाट विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सर्वप्रथम हिमाल पावर र प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा अर्काे नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सोही कम्पनीले उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाउँछ । तर, हालसम्म यस्ता विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । हिमाल पवारमा  नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १६ दशमलव ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी स्वामित्व नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायतका कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख २७ हजार दुई सय रहेको छ । कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन भने हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । हिमाल पावरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड ३६ लाख आम्दानी गरेको थियो । 

०७७ सालमा कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको थियो । स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समयमै कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालमा लकडाउन गरिएको थियो । उक्त समयमा हिमाल पावरका सबै सञ्चालक नर्वेमा थिए । कोरोना महामारी सुरु भएपछि उनीहरू नेपाल आउन सकेनन् । तर, अहिले अवस्था सामान्य भए पनि सरकारमातहत ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले अघि सारेका विभिन्न सर्तका कारण थप छलफल भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।  

 कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमै जुटेन सहमति 
आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरणको पहिलो प्रस्थान बिन्दु नै संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नु हो । तर, हिमाल पावरसँग संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले जानकारी दिए । ‘अधिकांश विषयवस्तुहरू पिडिएमै स्पष्ट छन् । तर, केही विषयवस्तुमा हिमाल पावर र हाम्रो बुझाइ फरक पर्न गएको छ । त्यसले गर्दा पनि यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘विशेष गरी अब स्थापना हुने संयुक्त कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले गर्दा पनि ढिलाइ भएको हो ।’ हाल हिमाल पावरले प्राधिकरणसँग डलरमा पिपिए गरेको छ । अब नयाँ पिपिए भने नेपाली रुपैयाँमै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, त्यसको दर कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति नजुटेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

 अन्तरिम सम्झौताबाट आयोजना सञ्चालन
पिडिएअनुसार २७ असार ०७७ देखि हिमाल पावर एक्लैले उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँदैन, त्यसमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणको हिस्सा पनि हुनुपर्छ । तर, नीतिगत रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएका कारण प्राधिकरणले पनि उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छैन । सोही कारण पछिल्लो दुई वर्षयता प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच अन्तरिम सम्झौतामार्फत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । अन्तरिम सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको सञ्चालन खर्च पुग्ने गरी प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरमा हिमाल पावरबाट बिजुली खरिद गरेको छ । 

 अन्तरिम सम्झौताको म्याद चारपटक थप
स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नटुंगिएपछि प्राधिकरण र कम्पनीले अन्तरिम सम्झौताको म्याद चारपटक थप गरिसकेको छ । पहिलोपटक माघ ०७७ भित्र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी अन्तरिम सम्झौता गरेका थिए । तर, त्यस अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको काम भएन । त्यसपछि साउन ०७८ र असार ०७९ भित्र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर थप दुईपटक म्याद थप भयो । तर, त्यस अवधिमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको काम नभएपछि अन्तरिम सम्झौताको म्याद ३१ भदौसम्म थप गरिएको प्राधिकणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए । 

 २७ असार ०७७ पछिको नाफा बाँडफाँड 
आयोजना हस्तान्तरण नभए पनि २७ असार ०७७ पछिको नाफा–नोक्सानमा प्राधिकरणको अधिकार तथा दायित्व हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि दुवै संस्थालाई केन्द्रमा राखेर आयोजनाको आर्थिक हिसाब गरिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नीतिगत रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । तर, व्यावहारिक रूपमा उक्त आयोजनामा आधा स्वामित्व हाम्रो पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हस्तान्तरण प्रक्रिया सकिएपछि कायम हुने पिपिए दरका आधारमा आयोजनाको आम्दानी–खर्च तथा नाफा–नोक्सान गणना गरिन्छ ।’

 साढे दुई वर्षदेखि निष्कर्षविहीन छलफल
यस विषयमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच आयोजना हस्तान्तरण हुने मितिभन्दा ६–७ महिना पहिलेदेखि नै छलफल सुरु भएको थियो । त्योअनुसार छलफल सुरु भएकै साढे दुई वर्षभन्दा बढी भयो । कोरोना महामारी कम भएपछि प्राधिकरण र कम्पनीबीच भौतिक रूपमा पनि छलफल भएको छ । तर, हालसम्म पनि आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने मामलामा ठोस सहमति नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

संसदीय समितिले पनि गरेन अध्ययन
आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अध्ययन गर्ने भनेको थियो । समितिले यसबारे अध्ययन गर्न साउन ०७७ मा आयोजनाको पिडिए, पिपिएलगायतका कागजपत्र संकलन पनि गरेको थियो । पहिलो जलविद्युत् आयोजनामा गलत नजिर हुन नदिने उद्देश्यसहित आवश्यक निर्देशनसमेत दिने समितिको तयारी थियो । तर, यस सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि नबढेको समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले बताए । 

‘नेपालका प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग नहोस् । सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाहरूका हकमा कुनै गलत नजिर नबसोस् भनेर अध्ययन गर्न खोजेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले आवश्यक कागजपत्रसमेत संकलन गरेका थियौँ । त्यसपछि विज्ञहरूसँग बस्ने योजना थियो । तर, केही पनि काम भएको छैन ।’ तत्कालीन कोरोना त्रासका कारण पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।