कारागारसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी बनाउन सांसदले कारागार अनुगमन गर्ने भएका छन् । कारागारभित्र विद्यमान समस्या पहिचान गरी निराकरणका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्न संसदीय टोली अनुगमनमा जान लागेको हो । देशभर ७४ कारागारमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् । प्रतिनिधिसभाबाट ८ साउनमा पारित भएर सन्देशसहित प्राप्त कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन राख्न राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कारागार अनुगमनमा जाने तयारी गरेको हो । अनुगमनको क्षेत्र र मोडालिटी भने तय हुन बाँकी छ । 

विधायन समितिको बिहीबारको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले कारागार अनुगमनमार्फत समस्या पहिचान गरेर मात्र दफावार छलफलमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । काठमाडौंका कारागार मात्रै हेर्ने कि सबै प्रदेशमा गएर गर्ने भन्नेमा सांसदबीच मत बाझिएको छ । यसमा स्रोत र समयको चापलाई पनि हेर्नुपर्ने सुझाव छ । १५ सदस्यीय समिति तीन समूहमा बाँडिएर अनुगमनमा जाने प्रस्ताव छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयकलाई चाँडो टुंग्याउन आग्रह गर्दा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा दलका नेता बेदुराम भुसालले प्रतिवाद गर्दै हतारोमा कानुन बनाउन नहुने बताएका थिए । भुसालले कानुन बनाइरहेका वेला कारागार अवलोकन आवश्यक रहेको बताए । हरेक प्रदेशको एउटा कारागार हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले विधेयकलाई आधार बनाएर सुदूरपूर्व, उपत्यका र सुदूरपश्चिममा तीन टोली बनाएर कारागार निरीक्षणमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

समितिको सभापतित्व गरिहेका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले गृह मन्त्रालयबाट गुप्त रूपमा छुट्टै टिम परिचालन गरेर केन्द्रीय कारागारमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । कैदी, नाइके र जेलरसँग कुरा गरेर कारागारभित्र हुने मिलेमतो बाहिर ल्याउन सकिने र यसलाई सुधार गर्न कानुनमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले काठमाडौंभित्र तीनवटा टिम बनाएर निरीक्षण गर्न सकिने सुझाए । सदस्यहरूको मत बाझिएपछि सभापति मिश्रले अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट २३ साउनमा विधायन समितिमा आएको विधेयकमा चारवटा संयुक्त संशोधन परेका छन् । संशोधनमा मुख्यतः कैदीले मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने, सट्टा कैदी राख्ने विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने, कैद मिनाहा÷माफीमा कडाइ गर्नुपर्ने र कारागार ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय छन् । 
विमला राईलगायत संशोधनकर्ताले कानुनलाई सम्पूर्ण रूपमा लैंगिकमैत्री बनाउने हिसाबले जानुपर्ने माग गरेका छन् । पुरुष र महिला अलग–अलग भवन÷कोठामा राख्दैमा, प्रजनन अधिकार दिँदैमा लैंगिकमैत्री नहुने तर्क गरिएको संशोधनमा अझै पनि रहेका थुप्रै समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी कारागारका संरचनालाई सम्पूर्ण रूपमा लैंगिकमैत्री बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।