सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आगामी सोमबारसम्म हटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो। आगामी सोमबार अर्थात् यही साउन ३० गते उक्त अस्पताल हटाउने वा नहटाउने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ। अदालतले उक्त संरचना हटाउनु पर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गरेका थिए। सूचनामा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. २०८५ क्षे.फ. १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू (क्यान्टिन भवनलगायत) नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनुहुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ।'

महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आगामी सोमबार सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको हो।