Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०८:२२:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

एक साताभित्र प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने मधेस सरकारको चेतावनी

Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०८:२२:००

संघीय सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढाए मधेस प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकरप्रसाद मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । 

प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मालगायत विभिन्न दलका सांसदहरूको सहभागिता थियो । 

पटक–पटक प्रहरी समायोजनको विषयमा संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आफूहरूले बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको मन्त्री साहले बताए । ‘दुई वर्षअघि नै हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौँ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘यतिका समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा चासो देखाइरहेको छैन । संविधानको एकल सूचीमा रहेको विषय कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले मानेको छैन । प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार हो । यो संघीय सरकारको कुनै अड्डा होइन ।’

मुख्यमन्त्रीसहित सबै पार्टीका मन्त्रीहरू काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको साहले बताए । ‘तर पनि हाम्रो मागबारे संघीय सरकारले कुनै चासो लिएन, त्यसकारण सर्वदलीय बैठकले प्रहरी समायोजनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने । एक वर्षअघि प्रदेश सभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पास गरेको उनले बताए ।