अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पश्चिम सेती र एसआर–६ बाट नेपालले २६२ मेगावाट विद्युत् नि:शुल्क पाउने

आयोजना बनाउन साढे एक अर्ब जमानत राख्न भारतीय कम्पनी एनएचपिसी सहमत

भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले सात सय ५० मेगावाटको पश्चित सेती र चार सय ५० मेगावाटको एसआर–६ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई नि:शुल्क दिन सहमत भएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले गरेको नि:शुल्क विद्युत् दिनुपर्ने सर्तमा एनएचपिसी सहमत भएको हो ।

कुल १२ सय मेगावाट क्षमताका यी दुई आयोजनाबाट नेपालले २६२.८ मेगावाट विद्युत् नि:शुल्क पाउनेछ । तर, नि:शुल्क विद्युत् या सोबराबरको रकम लिने भन्ने विषयमा नेपालले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नेपालका तर्फबाट बोर्डले राखेको नि:शुल्क विद्युत् दिनुपर्ने, जमानत राख्नुपर्ने, स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्नेलगायत सर्तमा एनएचपिसी सहमत देखिएको छ’, बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘बोर्डले एनएचपिसीलाई नेपालका सर्तसहित आयोजना निर्माणका लागि समझदारी (एमओयू)को मस्यौदा पठाएको थियो ।’ 

एमओयू गर्न नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘एमओयूका लागि हाम्रो तर्फबाट गर्ने तयारी करिब पूरा भइसकेको छ । एनएचपिसीले मिति तय गरेको अवस्थामा हामी एमओयू गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा पनि दुई महिनाभित्र एमओयूमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ नेपालका तर्फबाट गरेका थुप्रै सर्तमा एनएचपिसी सकारात्मक देखिएको उनले बताए । 

अमृत लम्साल प्रवक्ता लगानी बोर्ड

नेपालका तर्फबाट बोर्डले राखेको नि:शुल्क विद्युत् दिनुपर्ने, जमानत राख्नुपर्ने, स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्नेलगायत सर्तमा एनएचपिसी सहमत देखिएको छ । एनएचपिसीले मिति तय गरेको अवस्थामा हामी एमओयू गर्न तयार छौँ, ढिलोमा दुई महिनाभित्र एमओयूमा हस्ताक्षर हुन्छ ।

डेढ अर्ब पफमेन्स ग्यारेन्टी राख्ने 
पश्चिम सेती र एसआर–६ निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले कुल अनुमानित लागतको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतबराबरको रकम पफमेन्स ग्यारेन्टी राख्ने भएको छ । बोर्डले राखेको सर्तअनुसार पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना बनाउन जमानत राख्न एनएचपिसी तयार भएको लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एनएचपिसीले उक्त आयोजनामा राख्ने भनेको जमानत हालसम्मकै ठूलो हो । अन्य आयोजनाहरूमा ०.१ प्रतिशतभन्दा जमानत राखिएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी कम्पनीले ठूलो रकम जमानत राख्न सहमत हुनु भनेको आयोजना छिट्टै बन्छ भन्ने संकेत पनि हो ।’

लगानी बोर्डका अनुसार पश्चिम सेतीको अनुमानित लागत एक अर्ब ४८ करोड डलर रहेको छ । त्यस्तै, सेती रिभर (एसआर)–६ को लागत ९२ करोड ७० लाख डलर रहनेछ । दुवै आयोजनाहरूमा कुल दुई अर्ब ४० करोड ७० लाख डलर लागत अनुमान छ । कुल लागतको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २० लाख ३५ हजार डलर जमानत राख्न एनएचपिसी तयार भएको हो । डलरको पछिल्लो मूल्य (१२७.११ रुपैयाँ प्रतिडलर) अनुसार त्यो एक अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ६९ हजार नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । 

सुदूरपश्चिमको बझाङ र डोटीमा बन्ने पश्चिम सेती तथा डढेल्धुरा र अछाममा बन्ने एसआर–६ भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरी २३ जेठमा लगानी बोर्डले निर्णय गरेको थियो । बोर्डले कम्पनीसँग यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) गर्न मस्यौदा बनाएर करिब दुई साताअघि एनएचपिसीलाई पठाएको थियो । त्यसयता बोर्ड र कम्पनीबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।   

लागत भारतले व्यहोर्ने 
दुवै आयोजनाको अध्ययनलगायतमा हालसम्म भएको खर्च भारतीय कम्पनीले नै व्यहोर्न एनएचपिसी सहमत भएको स्रोतले बतायो । बोर्डका अनुसार एसआर–६ मा हालसम्म १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको अध्ययन गर्नेलगायतका काममा सोबराबरको रकम खर्च गरेको हो । पश्चिम सेतीमा भने नेपाल सरकारबाट १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिला भने यस आयोजनाको नाममा सरकारी कोषबाट त्यति खर्च भएको नदेखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् १९८१ मै अध्ययन सुरु गरिएको पश्चिम सेती परियोजनाको कामले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । पहिलो अध्ययन भएको चार दशकपछि पश्चिम सेती अघि बढ्ने संकेत मिलेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । एसआर–६ पनि २९ वर्षअघि अवधारणा ल्याइएको आयोजना हो । सन् १९९३ मा जाइकाले यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरेको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार बोर्डले दुवै आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

प्रसारण लाइन पनि अघि बढ्दै
सुदूरपश्चिममा बन्ने चार सय केभीको चैनपुर–बनलेक–न्यु अत्तरिया (दाइजी) (सेती करिडोर) प्रसारण लाइन बनाउन भारतले सहुलियत ऋण दिने भएको छ । भारतले लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) अन्तर्गत सहुलियत ऋण दिने सो आयोजनामा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भने भइसकेको छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा भारतले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । यस सम्बन्धमा अब छिट्टै द्विपक्षीय सम्झौता हुने पनि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको एसआर–६ जलविद्युत्लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् पनि यही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यी दुवै आयोजना नेपालले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सोही कारण पनि भारतले यस प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न सहमत जनाएको हो ।

ग्रिड कम्पनीले भारतबाट अनुमानित लगानीबराबर अर्थात् झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नेछ । त्यसको ब्याजदर १ प्रतिशत रहनेछ । ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले आगामी पुस–माघसम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिने बताए ।