मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ श्रावण १३ शुक्रबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ श्रावण १३ शुक्रबार o६:o९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष : बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि हुने आधार भेटिएन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ श्रावण १३ शुक्रबार o६:o९:oo

आज सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

संसदीय विशेष छानबिन समितिले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको पुष्टि हुने आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले शुक्रबार बिहान सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । 

समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको हो । ‘बिहीबार दिनभर नमिलेका विषय मिलाउनमा बैठक केन्द्रित रह्यो । प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । सचिवालयबाट केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन मात्रै बाँकी छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘त्यो मिलाएपछि भोलि (शुक्रबार) बिहान सभामुखसँग समय मागेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’ 

समितिको निष्कर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूले भने फरक मत दर्ज गराउने तयारी गरेका छन् । समितिमा सदस्य रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कतिपय विषयमा आफूहरूको विमति रहेको बताए । तर, उनले असहमतिका विषय भने बताएनन् । 

‘ती विषयमा सम्भवतः हाम्रो फरक मत रहन्छ । कतिपय निष्कर्षमा हाम्रो कुरा मिलेन । ती विषय प्रतिवेदनको प्राविधिक पाटो टुंग्याउँदासम्म समेटियो भने सहमत हुन सकिन्छ, नत्र कतिपय विषयमा हाम्रो असहमति रहन्छ भनेर उहाँहरू (समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका सदस्यहरू)लाई भनेका छौँ । तर, अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रो कुरा सम्बोधन हुने देखिएन । त्यसकारण फरक मत रहने लगभग स्पष्ट नै छ,’ ज्ञवालीले भने । 

बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो दिन १४ जेठको राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा समिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सीताराम महतो, माओवादीबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । 

६ मध्ये पाँच दलका सदस्य अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि प्रमाणबाट नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, एमालेले भने छानबिनमा सरकारी निकायबाट असहयोग भएको, प्रमाण लुकाइएको र बनावटी कुरा लेखिएको भन्दै असहमति जनाएको छ । समितिका एक सदस्यले भने, ‘ल्याबबाट आएको सिसिटिभी फुटेजको आधार, २२ जनासँग लिइएको बयान, पहिलेको परम्परालगायतका सबै कुरा हेर्दा कतैबाट पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको पुष्टि हुने आधार देखिएन । हामीले त्यही आधारमा निष्कर्ष निकालेका छौँ । उहाँहरू (एमाले)ले प्रवेश भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । तर, प्रमाण पनि देखाउनुहुन्न । जिद्दी मात्रै गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको फरक मत जान्छ कि ।’ 

समितिमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका खगराज अधिकारीले छानबिनको निष्कर्षमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘प्रतिवेदन टुंगोमा पुग्यो, प्रतिवेदनमा आ–आफ्ना कुरा छन् । कतिपय कुरा सर्वसम्मत भयो, कतिपय कुरा छलफल नै बाँकी छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै २० दिनको मात्र फुटेज सुरक्षित

रक्षा मन्त्रालयमा त सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख कति दिन रहन्छ भन्ने हिसाबकिताबसमेत छैन । ‘मन्त्रालयमा सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख यति नै दिन रहन्छ भन्ने छैन,’ प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले भने । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख २० दिनको मात्रै रहने गरेको छ । कानुनले भने सरकारी निकायमा जडित सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२५ कात्तिक ०७२ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ (२४ माघ ०७५ मा संशोधन भएको) मा सिसिटिभीले खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै कार्यविधिको पालना गरेको छैन ।

महादेव पन्थ, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

कार्यालयसँग २० दिनको मात्र सिसिटिभी फुटेज रहने क्षमता छ, यस वर्ष बढाउने गरी तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार कार्यालयमा २० दिनको मात्र सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख रहन्छ । ‘कार्यालयसँग २० दिनको मात्र सिसिटिभी फुटेज रहने क्षमता छ, यो वर्ष बढाउने गरी तयारी गरिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए–नभएको छानबिन गर्न गठिन संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको सिसिटिभी फुटेज रहने जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयमा जडित सिसिटिभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने मन्त्रालयको जवाफ थियो । 

सिंहदरबारभित्रै रहेको रक्षा मन्त्रालयमा त सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख कति दिन रहन्छ भन्ने हिसाबकिताबसमेत छैन । ‘मन्त्रालयमा यति नै दिन रहन्छ भन्ने छैन,’ प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले भने । गृह मन्त्रालयले भने कानुनअनुसार नै ९० दिनको सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख रहने बताएको छ । ‘मन्त्रालयमा ९० दिनकै सिसिटिभी फुटेज रहन्छ,’ प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने । यससँगै सिंहदरबारभित्रै सिसिटिभी फुटेज अभिलेखमा एकरूपता नभएको देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको फुटेज रहने अवस्था रहेको बताएपछि सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले ३१ असारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहितसँग जवाफ मागेको थियो । ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई विचार गर्दा सम्बन्धित निकायले सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटा सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासको आदेशमा थियो ।