निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण ७ शनिबार १३:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चिकित्सा शिक्षाका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण

गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता पूर्णरुपमा लागू गर्न माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण ७ शनिबार १३:२८:००

चिकित्सा शिक्षाका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान र पीडित विद्यार्थीहरूले संसदीय समितिमार्फत सराेकारवाला निकायकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आरक्षणमा 'मेरिटोक्रेसी'को वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरण र बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायतका सातबुँदै माग राख्दै अभियानले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत आफ्ना सातबुँदे माग राखेकाे हाे। समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाइएको मागपत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिइने भर्ना र काउन्सिलिङ प्रक्रियामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत मेरिटोक्रेसीको अर्थहीन प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध गरिएको छ।

‘म्याचिङको नाममा मनलाग्दी ढंगले विद्यार्थी भर्ना भइरहँदा पनि आयोगले सो प्रक्रियाबारे कुनै पुनर्विचार गरेको छैन। विद्यार्थीको अपग्रेड हुनुपर्नेमा पछिल्लो भर्ना सूचीमा मात्रै ती खाली सिटहरूमा विद्यार्थीको मनोनयन भइरहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्दा पहिलो सूचीमा नाम आउने माथिल्लो श्रेणीको विद्यार्थीले भन्दा दोस्रो सूचीमा नाम आाउने तल्लो श्रेणीको विद्यार्थीले राम्रो कलेज पाइरहेका छन् जुन कदापि न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।’

त्यसैगरी, आयोगले तोकेको शुल्कमा विभिन्न शुल्क जोडेर मनोमानी पैसा उठाइरहँदा पनि आयोग एउटा सूचना निकालेर पन्छिने गरेको भन्दै विरोध जनाइएको छ। यसपटक विराट मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग समेत सात लाख रुपैयाँ असुलेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले शुल्कवृद्धि खारेज गरी डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू गर्न माग गरेका छन्।