सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिबी न्यूनीकरणमा ६ प्रतिशत योगदान दिने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले आगामी पाँच वर्षसम्ममा मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणमा ६ प्रतिशत योगदान लक्ष्य राखेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले पहिलोपटक पाँचवर्षे (०७९/८० देखि ०८३/८४) रणनीतिक योजना निर्माण गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिने लक्ष्य राखेको हो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार कोषले चालू आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष मानेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्ष मानिएको छ । मन्त्रालयको योजनाअनुसार आगामी तीन आवमा कोषको योगदान देखिँदैन, तर चौथो वर्ष ५ प्रतिशत योगदान दिइनेछ । त्यस्तै, पाँचौँ वर्षमा ६ प्रतिशत योगदान दिने मन्त्रालयको रणनीतिक योजना छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जिम्मेवारीलाई योजनाअनुसार आगाडि बढाउन मन्त्रालयले पहिलोपटक रणनीतिक योजना तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले रणनीतिअनुसार नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गर्नेछ । मन्त्रालयले विभिन्न १७ वटा सूचकको योजना बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, आन्तरिक रोजगार, वैदेशिक रोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेटेर रणनीतिक योजना बनाएको हो । 

पाँच वर्षमा १० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध गराइने
त्यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । पहिलो आवमा पाँच लाख, दोस्रो वर्षमा ६ लाख, तेस्रो वर्षमा सात लाख, चौथो वर्षमा नौ र पाँचौँ वर्षमा १० लाख श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको हो । त्यस्तै, सो अवधिमा दुई लाख रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराइनेसमेत मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो आवमा ३० हजार, दोस्रोमा ५० हजार, तेस्रोमा एक लाख, चौथो आवमा एक लाख ५० हजार र पाँचौँ वर्षमा दुई लाख रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराइने मन्त्रालयको योजना छ । तर, आगामी पाँच वर्षसम्म पनि थप सुविधा योजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको कुनै योजना भने छैन । हाल कोषले चारवटा सुविधा योजना सञ्चालन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षसम्म पनि चारवटा सुविधा योजना नै सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको रणनीतिमा उल्लेख छ ।  

१९ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्ममा १९ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने रणनीतिक योजना बनाएको छ । पहिलो आर्थिक वर्षमा ११, दोस्रोमा १३, तेस्रोमा १५, चौथोमा १७ र पाँचौँ वर्षमा भने १९ वटा मुलुकसँग सम्झौता गरिने योजना बनाएको छ । हाल मन्त्रालयले नौवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत रूपमा एक सय १९ वटा मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सकिन्छ भने एक सय २१ वटा मुलुकमा भने कानुनी रूपमा सरकारले रोजगारीका लागि जान खुला गरेको छ ।

हालको अवधिसम्ममा नेपाल सरकारले नौवटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा जाँदा नेपाली कामदार बढी जोखिम पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोकेको आधारभूत सेवा–सुविधासमेत पाउँदैनन् । तसर्थ, सरकारले धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारलाई सहज वातावरण बनाउने योजना बनाएको हो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरूको विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा मन्त्रालयले सातवटा तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने योजना बनाएको छ । हाल यस्ता प्रतिष्ठानको संख्या तीनवटा मात्रै छ । मन्त्रालयले दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष एउटा प्रतिष्ठान थप गर्दै जाने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले व्यावसायिक सीपमूलक तालिम लिनेको संख्या भने एक लाख पुर्याइने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले पहिलो वर्ष ३० हजार, दोस्रो वर्ष ४०, तेस्रो वर्ष ५०, चौथो वर्ष ७० र पाँचौँ वर्षसम्ममा एक लाख तालिम प्रदान गरिने योजना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपयुक्त बनाउन सरकारले सीप तालिम केन्द्र स्थापनाको योजना बनाएको हो । सीपयुक्त कामदारले गन्तव्य मुलुकमा अधिक सुविधा पाउने भएकाले सरकारले सीपयुक्त कामदार पठाउने योजना अघि सारेको हो । 

साथै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गन्तव्य मुलुकहरूमा १२ वटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअनुसार पहिलो वर्षमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट आठवटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । दोस्रो वर्षमा नौ, तेस्रो वर्षमा १०, चौथो वर्षमा ११ र पाँचौँ वर्षमा १२ वटा सेल्टर स्थापना हुने मन्त्रालयको योजना छ । गन्तव्य मुलुकमा समस्या परेका कामदारलाई राहत पुर्याउनका लागि सरकारले सेल्टर हाउस विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । 

चार लाखलाई रोजगारी प्रदान गरिने
श्रम मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्ममा चार लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले निर्माण गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअनुसार पहिलो वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । दोस्रो वर्षमा दुई लाख ५० हजार, तेस्रो वर्षमा तीन लाख, चौथो वर्षमा तीन लाख ५० हजार र पाँचाँै वर्षमा चार लाख रोजगारी सिर्जना गरिने योजना बनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा मन्त्रालयले करिब एक लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सात सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाइने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो वर्ष एक सय २०, दोस्रोमा वर्षमा दुई सय, तेस्रो वर्ष तीन सय ५०, चौथो वर्ष, ६ सय र पाँचौँ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाइने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । साथै, आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रतिवर्ष चार हजार पाँच सय प्रतिष्ठानमा बालश्रम तथा प्रतिष्ठान निरीक्षण गरिने योजना अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो वर्ष दुई हजार पाँच सय, दोस्रो वर्ष तीन हजार, तेस्रो वर्ष तीन हजार पाँच सय, चौथो वर्ष चार हजार र पाँचौँ वर्ष प्रतिवर्षमा चार हजार पाँच सय प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरिने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी वर्षभित्रमा प्रतिवर्ष १० वटा श्रम अडिट गरिने योजना बनाएको छ ।