भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि रु आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार बजेट ल्याएको छ । महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले शुक्रबार साँझ महागनगरको ११ नगर सभामा पर्यटन प्रवर्द्धन, हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन र स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले छ अर्ब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी वर्षमा  दुई अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बजेट वृद्धि भएको छ । बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू पूरा गर्न प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोत संघीय सरकार अनुदान  दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ११ करोड २८ लाख, आन्तरिक आम्दानी  तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको रहेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । 

यसैगरी संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड एक करोड ४२ लाख ५२ हजार र न्यून हुन जाने दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख बजेट चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दातबाट व्यहोरिने बताइन् । 

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ चार अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, नगरकार्यपालिका कार्यालयतर्फ एक अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा रु दुई अर्ब छ करोड ९२ लाख, शिक्षामा रु एक अर्ब ४९ करोड ३६ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु ५० करोड पाँच लाख, कृषितर्फ रु १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार र वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख छुट्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । 

 महानगरले पोखरा गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय पोखरालाई सुन्दर र पूर्वाधारयुक्त विकसित पर्यटनस्थलमा विकास गर्न मुख्यमुख्य स्थान र लेकसाइडको सौन्दर्यकरण, सुविधासहितको ल्यान्डफिल साइट निर्माण, अटो भिलेज, पोखरा चक्रपथ, एयरपोर्टदेखि लेकसाइड फास्टट्र्याक, ट्राफिक व्यवस्थापन, पेवा हर्वल ट्रेक, ढल व्यवस्थापनलगायतका योजनालाई पोखरा गौरवका योजनामा राखेको छ । 

 महानगरअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि रु १२ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । यसैगरी चालू वर्ष निर्माण सुरु भएका विभिन्न १५ वटा कनेक्टिङ सडक, १० वटा सहरी सडक तथा १५ वटा ग्रामीण सडकलाई क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी रु ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।