![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/bhairahawa2022-06-20-09-21-02.jpeg)
भैरहवा र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरेका छन् । एक वर्षभित्र भैरहवा र सिमरा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसक्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार भैरहवा सेजका ६८ प्लटमा ३० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउँदै छन् भने सिमरा सेजका ६८ मध्ये ६० प्लटमा ३० उद्योग खोल्नका लागि आवेदन परेको छ ।
भैरहवा सेजमा सातवटा उद्योग यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हालै २३ उद्योगले अनुमति लिएपछि भैरहवा सेजका पूरै प्लट अकुपाई भएको भट्टले जानकारी दिए । भैरहवा सेजमा खुल्ने ३० उद्योगमा १० अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने ३१ सयले रोजगारी पाउने उनीहरूले जनाएका छन् । सिमरा सेजमा अझै कुनै उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । अहिलेसम्म उद्योग खोल्न अनुमति लिएका ३० उद्योगमा करिब सात अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ती उद्योगहरूबाट चार हजार दुई सयलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । दुवै ठाउँमा अनुमति लिएका उद्योगहरू एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नपर्ने सेजमा पछिल्लो समय उद्योगीहरूको आकर्षण देखिन थालेको उनले बताए ।
भैरहवा सेजमा होम अप्लायन्स, पाइप उद्योग, गार्मेन्ट, प्याकेजिङ, हर्बल प्रशोधन, सिमेन्ट बोर्ड, फर्निचर, स्टोन कार्भिङ, स्टिलका भाँडा बनाउने, एलइडी लाइट बनाउनेलगायत उद्योगले अनुमति लिएका छन् । यस्तै, सिमरा सेजमा पाइप, गार्मेन्ट, स्वास्थ्य उपकरण, ज्वेलरी, नेपाली पेपर, फेल्ट उद्योग, थाङ्का, मार्बल, फर्निचरलगायत उद्योगले सञ्चालनका लागि अनुमति लिइसकेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । सिमरा सेजका बाँकी आठ प्लटमा पनि उद्योग चलाउन छिट्टै आवेदन पर्ने उनको विश्वास छ ।
नेपालमा सेजको अवधारणामा बहस हुन थालेको झन्डै अढाई दशक भइसक्यो । भैरहवा सेज निर्माण सुरु भएको १० वर्षपछि बल्ल सञ्चालनमा आउन लागेको हो । दुई अर्बको प्रोजेक्टमा सरकारले वर्षको १० करोड मात्र छुट्याउँदा पनि निर्माण तथा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिनु, बजेट नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनु, प्रसारण लाइन, समयमै नीति तथा कानुन नबन्नु, उच्च भाडादर, ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने उद्योग हुनुपर्ने, पुराना उद्योगलाई मेसिन लैजान नदिनुलगायत दर्जन कारण भैरहवा सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
नीति संशोधन भएपछि उद्योगीले सेजमा आँखा लगाउन थालेका हुन् । प्रतिवर्गमिटर एक सय ५० रुपैयाँ भाडा घटाएर २० रुपैयाँ बनाइयो भने ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था घटाएर ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था भयो । अब अन्यत्र सञ्चालनमा भएका उद्योगका पुराना मेसिन पनि सेजमा सार्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको भट्टले बताए । सिमरा सेज ०७४ देखि निर्माण सुरु भएकोमा ०८० देखि सञ्चालनमा आउनेछ । सिमरा सेजको ब्लक ‘ए’ एक सय ६२ बिघामा फैलिएको छ ।
सिमरामा आठ सय बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ब्लक ‘बी’, ब्लक ‘सी’ र अन्यत्र निर्माण गरिने सेजमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन पहल हुँदै छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सेज सञ्चालन गर्न छलफल सुरु गरिसकेको छ । सरकारले भैरहवा, सिमरा, काभ्रेको पाँचखालसहित सातै प्रदेशमा सेज निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सेज समयमा निर्माण गर्न र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसकेपछि पिपिपी मोडमा जानु उपयुक्त रहेको उनले बताए । सिमराको ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ तथा पाँचखाल सेजमा लगानी गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) अगाडि सरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी कोही निजी क्षेत्र लगानी गर्न आए ठाउँ दिन तयरी अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘सेज ऐन र नियमावली आएपछि निजी क्षेत्रको पनि आकर्षण देखिँदै छ, अझै ऐन र नियमावली संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने सोचमा छौँ ।’ सस्तो भाडा, आयकर छुट, भन्सार छुट, पूर्वाधारको सामूहिक उपयोगलगायत सेवा–सुविधाका कारण सेजमा खुल्ने उद्योगहरूको लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर निर्यात पनि बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । सेजमा खुल्ने उद्योगले ६० प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नैपर्ने हुन्छ ।
‘सेजमा विदेशी लगानी आएन, पिपिपी मोडलमा जानैपर्छ’
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)ले पिपिपी मोडलमा सेज सञ्चालनका लागि गत साता छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । सेजमा पिपिपी मोडलको रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विकसित देशहरूले औद्योगिक विकास, उत्पादन वृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्न सेजलाई नै प्रमुख अस्त्र बनाएको बताए । धेरैले औद्योगिक विकासका लागि सेज मोडल नै अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा पनि औद्योगिक विकास र निर्यात बढाउन भन्दै सेजको अवधारणा अगाडि बढाइए पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले सातै प्रदेशमा सेज बनाउने योजना अगाडि सारेको छ,’ उनले भने, ‘तर, सेजको बहस सुरु भएको अढाई दशकमा बल्लतल्ल भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउँदै छ ।’सेजमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको पनि थापाको भनाइ थियो । ‘हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको भैरहवा सेजले देखाउँछ, अब सिमरा सेजमा वैकल्पिक मोडल अपनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासमा पछि पर्दा सेजमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेनौँ ।’ भैरहवा सेजमा एउटा मात्र इन्डियन कम्पनी आएको छ । नेपालका लागि सेज सञ्चालनमा पिपिपी मोडल उपयुक्त हुन सक्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा जाँदा एसपिभी मोडल सबैभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । देशको अहिलेकै कानुनी संरचनामा रहेर पनि यो मोडल अपनाउन सकिने हुँदा नेपालको व्यवस्था सुहाउँदो रहेको उनको ठहर छ । ‘इन्डियाले पनि पछिल्लो समय सेजमा एसपिभी मोडल नै अपनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको प्राइभेट सेक्टरलाई खोजेर पिपिपी मोडलमा जानुपर्छ ।’ तर, सरकारबाट प्रशासनिक कामका लागि वान स्टप सपको व्यवस्था नगरे एसपिभी मोडलले पनि गति लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पिपिपी मोडलमा सार्वजनिक संस्थानहरू सफल रूपमा चलाउन चुकिसकेको दृष्टान्त बताउँदै सेजमा पनि पिपिपी मोडल पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई आउनुस्, मिलेर काम गरौँ, हामी सुविधा दिन्छौँ, कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनौँ भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रशासनिक कामका लागि वान विन्डो सिस्टम भनिरहने, तर व्यवहारमा एउटा झ्याल राखेर ढोकाहरू बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन ।’
पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेज सञ्चालनमा राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्दा उपलब्धिमूलक हुन सक्ने बताए । ‘सेजमा पुँजी धेरै लाग्ने हुँदा जो पायो, त्यो व्यवसायीले आँट गर्न सक्दैन, जो पायो त्यो निजी लगानीकर्ता पनि भित्र्याउनुहुँदैन, रिनाउन्स प्राइभेट सेक्टर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिनाउन्स निजी लगानीकर्ता पत्रिकामा विज्ञापन छपाउँदैमा आउँदैन, हामीले उनीहरूलाई गएर हात जोडेर आउनुस् भन्नुपर्छ, नत्र उनीहरूका लागि लगानी गर्ने अरू टन्नै क्षेत्रहरू खुला छन्, सेजमै किन आउनुपर्यो ।’ उनले दीर्घकालसम्म हेरेर पिपिपी नीति सहज बनाउन पनि सुझाव दिए ।
नेपालकै ठूलो पिपिपी मोडलको परियोजना ‘हेटौँडा–कुलेखानी–बल्खु’ सुरुङमार्ग फेल भएको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यसैले अरू परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पिपिपी मोडलमा जाँदा सुरुङमार्गलाई पाठका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । यो सुरुङमार्ग फेल मात्र भएन, परियोजनामा धेरै लगानीकर्ताको ठूलो रकम पनि डुबेको छ ।
उनले सेजमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जाको समस्या समाधान गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले सेज निर्माण तथा सञ्चालनमा कानुनी अवरोधहरू भएमा सुल्झाउन पनि सुझाव दिएका छन् । सेजमा भाडा एक सय २० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँमा झार्न पनि चार वर्ष लगाएको स्मरण गर्दै भने, ‘यसरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिँदैन ।’ उनले भूमिबाट समृद्धिको खाका कोर्न सुझाव दिँदै सरकारले जमिन भाडामा लगाएर खाने सपना देख्न नहुने बताए । ‘पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले सेजमा लगानी गर्ने भनेपछि निजी क्षेत्रले पनि सम्भावना देखेको छ,’ उनले भने, ‘जोखिम भएपछि प्रोफिट पनि हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र प्रस्ट छ, त्यो जोखिम उठाउन पनि निजी क्षेत्र तयार छ ।’
‘२० वर्षपछि पनि सेज संगठन मजबुतीकै बहस गरिरहनुले हामी कहाँ छौँ भन्ने देखाउँछ,’ सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘सेज निर्माण तथा सञ्चालनमा कसरी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनेर लागिपरेका छौँ, अब सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि सेज बनाउन अग्रसर हुनेछ ।’ बंगलादेशमा रहेका ७० सेजहरूमध्ये २९ वटा निजी क्षेत्रले बनाएको उनले बताए । उनले थपे, ‘चीनमा सन् १९८५ देखि २००५ सम्म सञ्चालनमा आएका सेजभित्र ६० प्रतिशत विदेशी लगानी आएको थियो, तीन करोडले रोजगारी पाएका थिए, त्यसैले पनि सेजमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन अत्यन्तै जरुरी छ ।’ विदेशका अरू मुलुकमा पनि सेजभित्र धेरै लगानी ओइरिएको उनले सुनाए । उनले सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सरकारले सुविधा, सहुलियत र छुट दिएरै भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने बताए ।