किसानलाई मल उपलब्ध गराउन संसद्को निर्देशन

संसद्ले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै खालका सम्भाव्य उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सोमबार बैठकमा पेस गरेको रासायनिक मलसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धानबाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संसद्बाट पारित प्रस्तावमा छ, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्न प्रतिनिधिसभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’

भट्टराईसहित एमालेका १७ सांसदले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल स्थगन गरी जरुरी महत्वको प्रस्तावमा छलफल चलाउन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमालेले संसद्मा पेस गरेको स्थगन प्रस्तावपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक केही समय स्थगित भएको थियो । सत्तापक्षको आग्रहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनको कारबाही स्थगित गरेका थिए । आन्तरिक छलफलपश्चात् सदनबाट प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारितका लागि सत्तापक्ष पनि तयार भएको थियो । 

एमालेको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएका थिए । मन्त्री यादवले मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख पाँच हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन गरी दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन खोजिएकोमा समयसीमाभित्र आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन नसक्दा अभाव देखिएको बताए । 

आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीहरूसँगको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको यादवले बताए । त्यस्तै, युरिया, डिएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न दुईपटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराएका थिए । 

सबै सरकारका पालामा मलको समस्या देखिँदै आएकाले सुरुदेखि नै ठेक्का प्रणालीमा जानेभन्दा मल खाद्य कारखानामा जोड दिँदै आएको बताउँदै उनले जरुरी महत्वको प्रस्ताव राष्ट्र, किसानको समस्या समाधानका लागि भएको बताए । सरकारले सबैको सुझावलाई ध्यान दिँदै विश्वास जितेर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । अहिलेका लागि तत्काल मल ल्याउने उपाय जिटुजीबाहेक अरू नरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री यादवको जवाफपछि पनि सन्तुष्ट हुन नसकिएको भन्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले छलफललाई सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्तावलाई व्यवस्थित ढंगले छलफल चलाउन माग गरेका थिए । उनले नियम २७ को परिच्छेद १९ अनुसार सांसदको प्रश्नको सवाल–जवाफ आउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।