- वि.सं २o७९ जेठ २७ शुक्रबार
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्य रामवीर मानन्धरले आफ्नो अध्यक्षतामा फोहोरमैला व्यवस्थापन संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । मानन्धरले काठमाडाैं फोहोरमैलाका कारण अस्तव्यस्त भइरहेको बताए। उनले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा फोहोरमैला व्यवस्थापन संसदीय समिति बनाउन माग गरे। उनले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएको मानिस चाहिने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति आफू भएको दाबी गरे।
त्यस्तै अर्की सदस्य विमला बिकले किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले मल दिन नसके किसानले सीमापारिबाट ल्याएको मल नखोस्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन् ,‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यदि किसानले मल पाउँदैनन् भने किसानले टाउकोमा बोकेर सीमापारिबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी कमाउने काम नगरियोस् ।’
सदस्य महेश बस्नेतले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मुल्यवृद्धि गरेर व्यवसायीले तालाबन्दी गर्नुपर्ने र जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति ल्याएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा २५ प्रतिशतले महँगी बढेकाले निर्माणको काम अलपत्र भएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमित नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको घरमा मात्रै गएको उनले टिप्पणी गरे ।
अर्का सदस्य मीन विश्वकर्माले ललितपुर शंखमुलस्थित जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण ४ बालकलाई भर्ना नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले गुरुकुलले भर्ना नलिएर शिक्षा र धर्म अवलम्बन गर्न पाउने हक हनन भएको र चरम जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको बताए । उनले सो गुरुकुलका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र बालकहरूको शिक्षादीक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अर्की सदस्य रंगमती शाहीले मानव तस्करी गम्भीर समस्या बनेको उल्लेख गरिन् । उनले तस्करहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै संगठित सञ्जाल बनेको बताइन् । तस्करहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले प्रतिबन्ध गरेका मुलुकमा पनि अवैध रूपमा महिला कामदारहरू जाने गरेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको र काम पनि अगाडि नबढाइएकाले सो जग्गा फुक्का गर्न माग गरे । उनले भने, ‘पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको लागि आवश्यक पर्ने ६०५ हेक्टर जमिनका लागि ६०५ हेक्टर मात्रै होइन, सम्बन्धित कित्ताका सबै जग्गाहरूसमेत रोक्का गरिएको छ । काम कुनै अगाडि बढेको छैन । त्यसको मुआब्जाका लागि मात्रै २५ अर्ब आवश्यकता पर्ने भनेर भनिन्छ । तर अहिले रकम १ अर्बको व्यवस्था गरिएको छ । यही हिसाबले हो भने मुआब्जा दिदैँ जाँदाखेरी २५ वर्ष लाग्ने रहेछ । त्यसकारणले यो काम नहुने प्रयोजनको लागि यो जग्गा रोक्का राख्नुभएन । जग्गा फुक्का गरिदिनुपर्यो भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य रेनुका गुरुङले संघीय संसद् भवनको क्यान्टिनमा ढिलासुस्ती र लापर्बाही हुने गरेको दुखेसो गरिन् । उनले पिउने पानी पनि सहज रूपमा नपाइने दुखेसो गरिन् । उनले संसद् भवनभित्र कुनै पनि स्थानमा घुमफिर गर्न सांसदहरूलाई बन्देज नगर्न आग्रह गरिन् ।
