साढे दश महिनामा प्रदेशको विकास खर्च ३८.८७% मात्रै

प्रदेश सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पाँच दिन बाँकी रहँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । १५ जेठसम्ममा प्रदेशहरूको औसत खर्च ३७.६८ प्रतिशत मात्रै छ । विकास बजेटको औसत खर्च ३८.८७ प्रतिशत मात्रै छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६८ अर्ब छ । तर, १५ जेठसम्म उनीहरूले एक खर्ब २१ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । कुल बजेटको एक खर्ब ६७ अर्ब ८१ करोड खर्च गर्न बाँकी नै छ । 

प्रदेशहरूले चालू आवको साढे १० महिनामा गरेको कुल खर्चको हिसाब गर्दा दैनिक औसत २९ करोड खर्च गरेका छन् । अझै कुल बजेटको ६२.३२ प्रतिशत रकम खर्च गर्न बाँकी छ । अर्थात् अबको डेढ महिनामा प्रदेशहरूले एक खर्ब ६७ अर्ब ८१ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै खर्च गर्न दैनिक औसत तीन अर्ब ७२ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेशहरूले यस वर्ष चालूतर्फ कुल एक खर्ब १३ अर्ब ४२ करोड र पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५२ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेका थिए । १५ जेठसम्म चालूतर्फ ४३.८८ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ८६ करोड र पुँजीगततर्फ ३८.८७ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब ४२ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । 

बढी खर्च गर्नेमा प्रदेश १, कम खर्च कर्णालीको
हालसम्म सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले कुल बजेटको ५३.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३४ अर्ब ५४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम कर्णालीमा खर्च भएको छ । कर्णालीले कुल ३८ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख बजेटको २६.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश १ पछि सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा गण्डकी र लुम्बिनी छन् । लुम्बिनीले कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेटको ४०.४७ प्रतिशतबराबर खर्च गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकीले कुल बजेट ३० अर्ब ९० करोड ३३ लाखको ४०.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मधेस प्रदेशको खर्च पनि कमजोर छ । मधेसले हालसम्म कुल बजेट ३४ अर्ब २२ करोड ७० लाखको ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च औसतभन्दा कम नै छ । हालसम्म बागमतीले कुल बजेट ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाखको ३५.५६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले कुल बजेट ३१ अर्ब २३ को ५५ लाखको ३६.८० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च कर्णाली र मधेसको सबैभन्दा निराशाजनक
समीक्षा अवधिमा कर्णाली र मधेस प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । दुवै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसतभन्दा झन्डै आधाले कम छ । हालसम्म प्रदेशहरूको औसत पुँजीगत खर्च ४०.४० प्रतिशत देखिन्छ । कर्णालीले विनियोजित २४ अर्ब पाँच करोड ४१ लाखको २१.६३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब २० करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, मधेसले विनियोजित १९ अर्ब एक करोड २१ लाखको २२.३५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब २४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । 

सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा बागमती र प्रदेश १ छन् । बागमतीले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेट ३२ अर्ब ४१ करोडको ६३.३९ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ५४ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ ले विनियोजित १९ अर्ब ९७ करोडको ५१.४४ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २४ करोड खर्च गरेको छ । 

गण्डकी र लुम्बिनीको पुँजीगत खर्च औसत देखिन्छ । सुदूरपश्चिमको भने औसतभन्दा पनि कम छ । गण्डकीले पुँजीगत बजेट १७ अर्ब ६५ करोडको ४१.८१ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीले २२ अर्ब ४७ करोडमध्ये ४०.१२ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब एक करोड र सुदूरपश्चिमले १८ अर्ब ४४ करोडको ३१.३४ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको छ । 

चालू खर्च प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी, अन्यको औसत
हालसम्म प्रदेशहरूको औसत चालू खर्च ४३.९६ प्रतिशत छ । यसमध्ये कर्णालीले विनियोजित १४ अर्ब ३२ करोडको ४१.४३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९३ करोड चालू खर्च गरेको छ । त्यस्तै, मधेसले विनियोजित १५ अर्ब २१ करोडको ४१.८१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३६ करोड मात्रै चालू खर्च गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश १ को चालू खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । उसले विनियोजित १६ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख चालू बजेटको ५५.७८ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको छ । गण्डकीले विनियोजित चालू बजेट १३ अर्बको ३८.३४ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ९८ करोड खर्च गरेको छ ।

बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको चालू खर्च औसत देखिन्छ । बागमतीले कुल विनियोजित चालू बजेट २३ अर्ब ३५ करोडको ४३.१३ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब सात करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीले विनियोजित चालू बजेट १८ अर्ब ४८ करोडको ४०.१२ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ५६ करोड र सुदूरपश्चिमले विनियोजित चालू बजेट १२ अर्ब ४९ करोड २१ लाखको ४५.७४ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ७१ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । 

आर्थिक मामिलामन्त्रीहरू भन्छन्– आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सन्तोषजनक खर्च हुन्छ

प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तन हुँदा अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एक वर्षमा तीनपटक सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट खर्चमा बाधा परेको बताए । यद्यपि, चालू आवमा प्रदेश १ को खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि हुने उनको दाबी छ । 

बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकार परिवर्तन भएपछि अर्कैले ल्याएको बजेट खर्च गर्नुपर्दा समस्या भएको बताए । सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नभइसकेका कारणसमेत खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन थालेको सात महिना मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपरेकाले पनि केही कठिनाइ हुँदा खर्चको गति तीव्र बनाउन नसकिएको हो ।’

लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुमा राजनीतिक र प्राविधिक कारण रहेको बताए । पछिल्लो समयमा स्थानीय तह निर्वाचनले समेत खर्चमा अलमल गराएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनलाई निराशाजनक भन्न मिल्दैन, काम भएको छ, भुक्तानी हुन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी बढेसँगै खर्च पनि बढ्ने स्थिति छ, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सन्तोषजनक स्थितिमा पुगिनेछ ।’

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दक्ष तथा पर्याप्त जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘हाम्रो आयोजना कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया नै लामो छ । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै आधा अवधि सकिन्छ, अनि समयमै खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, विनियोजनमा पनि समस्या छ, अध्ययन नै नगरेका आयोजना राख्ने प्रवृत्ति रहेछ । यी धेरै कारणले खर्च अलि कमजोर देखिएको हो । यद्यपि, हामी यो सबै समस्या सुल्झाउने प्रयासमा छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेशको भौतिक प्रगति सन्तोषप्रद रहेको दाबी गरे । ‘खर्च पनि भइरहेको छ । तर, भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा खर्च कमी देखिएको हो । भुक्तानी भएपछि खर्च बढी देखिन्छ र वित्तीय प्रगति पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । मधेसका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले काम भएर पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च कम देखिएको हुन सक्छ । ‘तर, मलाई लाग्छ विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष खर्च बढी हुन्छ । अहिले स्थानीय चुनावलगायतका कारण पनि तत्काल खर्च कम देखिएको हो । मधेसमा आर्थिक वर्षकको अन्तिम महिनामा खर्च बढी खर्च हुने गरेको प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।