श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम सन् २०२५ सम्ममा उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी ११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रकारका बालश्रम, बाध्यात्मक श्रम, मानव बेचविखन तथा आधुनिक दासत्व पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी समझदारी-पत्रको भावनाअनुसार नेपालले काम गरिरहेको बताउँदै उनले आप्रवासी कामदारले गन्तव्य तथा सम्बद्ध मुलुकमा मानवअधिकार तथा समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले कोभिडविरुद्ध खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको पनि बताए । महामारीका कारण परेको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको अर्थव्यवस्था विस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा रहेको तर उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेकोले श्रमिकको जीवनस्तर तथा उद्योगहरूमा समेत यसबाट असर पुगेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक सुरक्षाको बारेमा गरिरहेको प्रयासबारे सम्मेलनलाई जानकारी गराएका थिए । नेपालले सन् २०१८ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाएको बताउँदै उनले श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको कामसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण कदम रहेको बताए ।
सीमान्तकृत तथा बेरोजगार नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखी सुरु गरिएको सय दिन रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र महामारीमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पनि केही मात्रामा सहयोग पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । व्यावसायिक सीप विकास तालिम नीति तथा संरचनाहरू निर्माण गरी रोजगारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा आइएलओका सदस्य रहेका विभिन्न देशका सरकार तथा राज्य प्रमुख, श्रममन्त्री, उद्यमी तथा औद्योगिक क्षेत्रका अगुवा तथा श्रमिक नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् ।