भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा लागेका सहन्यायाधिवक्तालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । सोमबार रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई सफाइ दिएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा २७ कात्तिक ०७५ मा थापामाथि घुस रिसवतको मुद्दा दायर गरेको थियो । यसैगरी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २६ माघ ०७८ मा अर्को मुद्दा पनि दायर भएको थियो । यी दुवै मुद्दाका प्रतिवादी थापाले सोमबार सफाइ पाएका हुन् । 

तत्कालीन समयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखरामा कार्यरत थापाले ठगी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिने प्रलोभन देखाई सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना पाएपछि पोखरास्थित अख्तियारको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पाँच लाख घुस लिएका उनी रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि घुस रकमबराबरको बिगोका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ३(१) र सोही दफाको उपदफा (१)(घ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएको थियो । ऐनको सो दफामा उक्त कसुर गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, २६ माघ ०७८ मा दायर अर्को आरोपपत्रमा दाबी गरिएअनुसार थापाले ६१ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको उल्लेख थियो । थापा ५ असार ०४५ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको अवधिमा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरूमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिका आयका आधारमा उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । वैध आय एक करोड ७६ लाख ७६ हजार हुनुपर्नेमा उनको सम्पत्ति र खर्च दुई करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जसपछि ६१ लाख रुपैयाँको वैध स्रोत खुल्न नसकेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो । 

‘...निज राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा मनासिब कारणविना निजले र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम श्रीमती अञ्जु खड्का थापाको नाममा ट्रक खरिद, जग्गा खरिद, घर निर्माण एवं विभिन्न बैंकहरूमा जम्मा गरेको’ दाबी अख्तियारको थियो । 

स्रोत नखुलेको रकम बिगो माग दाबी गर्दै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६(ग), दफा २९(१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ का साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम असुलउपर÷जफतको माग गरिएको थियो । मुद्दामा थापाकी श्रीमती खड्कालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।