बजेट कार्यान्वयन हुनेमा वीरगन्जका व्यवसायीको आशंका

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । नयाँ बजेट उद्योगी–व्यवसायी क्षेत्रका लागि राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्र सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उनले नयाँ बजेटमा आएको कुरालाई कार्यान्वयन गरे मात्र बजेट सकारात्मक हुने बताए । डा. गुप्ताले नयाँ बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमारेखा बढाइएको बताउँदै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हो, कार्यान्वयनका लागि, तर निजी क्षेत्र यस बजेटमा सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’ नयाँ बजेटको आकार पनि ठूलो रहेको र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएकाले सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको डा. गुप्ताले बताए । नयाँ बजेट विनियोजन गरिएको क्षेत्र पनि सबै छनोट भएकाले यो बजेटलाई सबै क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।  

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने खालको बजेट ल्याएको भए पनि यो कार्यान्वयन गर्न असाध्यै कठिन रहेको छ ।’ अहिले पाँच खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले १८ खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ बजेटमार्फत १८ प्रतिशत राजस्व उठ्ने परिकल्पना गरिएको छ ।’ 

राजस्व उठाउने विश्वासिलो आधार नहुनुका साथै राज्यसँग खर्च गर्ने क्षमता नै नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका लागि सिमेन्ट र फलाम निर्यातलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने कार्य राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘नेपालमा आजको दिनमा सबैभन्दा बढी निर्यात सिमेन्टको छ, त्यसकारण यो राम्रो पक्ष हो ।’