- वि.सं २o७९ जेठ १२ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारेका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार मौखिक रूपमा इजलासबाट सुनाइएको फैसलामा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णय खारेजीको आदेश र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्पमा जान सरकारको नाममा आदेश गरिएको छ।
‘इजलासले लिखित फैसलाका लागि समय लाग्ने जानकारी गराउँदै इजलासले सरकारले विमानस्थल बनाउन गरेका सबै निर्णय खारेज गर्न आदेश गरेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘फैसलामा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णयहरू खारेज गर्न र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्पमा जान सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।’ मु्द्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएपछि ०७६ फागुन ७ मा विमानस्थल निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरण र पशुपक्षीको वासस्थानमा असर पर्नेलगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो।
