बजेट अधिवेशनबाटै महत्वपूर्ण  विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी

विधेयकमाथि प्रगतिविनै नवौँ र दशौँ अधिवेशन सकिए पनि संसद्को जारी ११औँ अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । ३ जेठबाट सुरु बजेट अधिवेशनमा बजेट पेस भएलगत्तै विधेयकमाथि पनि काम थाल्ने सरकार र सभामुखको तयारी छ । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि नवौँ र दशौँ अधिवेशनमा कानुन निर्माणमा कुनै पनि प्रगति भएको थिएन । तर, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा सुरु भएको ११औँ अधिवेशनमा एमालेले अवरोध खुलाएपछि विधेयक अगाडि बढाउने राजनीति र संसदीय आधार तयार भएको छ ।

मंसिरमा मुलुक संघीय निर्वाचनतिर जाने भएकाले जारी अधिवेशन अहिलेको संसद्को अन्तिम अधिवेशन हुन पनि सक्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकार र सभामुखले विपक्षी दलको समेत सहयोगमा जारी अधिवेशनमा विधेयकमा काम गर्ने तयारी गरेका हुन् । सभामुख सापकोटा जारी ११औँ अधिवेशन फलदायी बनाउने प्रयत्नमा छन् । 

सभामुख सापकोटाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूस“ग सामूहिक वा व्यक्तिगत परामर्श गरेर जारी अधिवेशनमार्फत महŒवपूर्ण विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘बजेट पेस भएपछि महत्वपूर्ण विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सभामुखज्यूले परामर्श थाल्नुहुन्छ होला,’ सभामुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ५५ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् । त्यसमध्ये महत्वपूर्ण केही विधेयक संसद्को जारी अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी हो । बजेटसँगसँगै महत्वपूर्ण विधेयक पनि पास गराउने प्रयास भइरहेको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘संसद्मा केही महत्वपूर्ण विधेयक छन् । बजेटसँगसँगै त्यस्ता विधेयक पनि अघि बढाउन आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । दलहरूबीच विधेयकमा सहमति होस् भन्ने चाहना हो,’ उनले भनिन् । 

एमालेले विधेयकहरू अगाडि बढाउने–नबढाउनेबारे सरकारले सोच्नुपर्ने र आफ्नोतर्फबाट अवरोध नहुने बताएको छ । ‘संसद्को अवरोध हटेको छ । अब सरकारले आफ्नो काम गर्ने हो । एमालेका कारणले विधेयक आउन पाएनन् वा रोकिए भन्न पाइएन । सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसार बिजनेस ल्याएर काम गरे भयो,’ एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘हामीले रोक्ने भन्ने हुँदैन । संसद्मा ल्याउन बाँकी विधेयक वा संसद्मै भएका विधेयक अघि बढाए हुन्छ । हामी बाधा हुँदैनौँ । विधेयक अघि बढाउने–नबढाउने सरकारले सोच्ने हो ।’

सरकारले विधेयक अघि बढाउन चाहँदा संसद्ले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए । ‘विचाराधीन विधेयकलाई सरकारले संसद्सँग समन्वय गरेर अघि बढाउन सक्छ । बजेटसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग छोटो समय छ । त्यसैले समयको चाप होला,’ उनले भने, ‘तर, दैनिक बैठक बसेर पनि विधेयक अघि बढाउन सकिन्छ । छोटो समयमा धेरै विधेयक पास गरेको अनुभव छ । ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।’

विगतका दुई अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्ने, आमनागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने र समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र कानुन निर्माणलगायत काम रोकिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले चासो राख्दै आएका थिए ।विधेयकमाथि प्रगतिविनै ९२ दिन चलेर संसद्को दशौँ अधिवेशन १ चैतमा अन्त्य भएको थियो । दशौँ अधिवेशनमा एमसिसी अनुमोदन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेको थियो । 

 कुन–कुन विधेयक प्राथमिकतामा ? 
संसद्मा रहेका ५५ वटा विधेयकमध्ये नागरिकता विधेयकलाई सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको छ । २२ साउन ०७५ मा यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म संसद्मै अड्किएको छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको छ । २० महिनासम्म छलफल गरेर समितिले ७ असार ०७७ मा यो विधेयक बहुमतले पास गरेको थियो । ९ असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । त्यसयता कुनै प्रगति भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा समेत जान बाँकी छ ।

राजनीतिक मुद्दासमेत बनेको विधेयक रोकिँदा ठूलो तप्का नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । संसद्को शून्य र विशेष समयमा समेत सांसदहरूले वेलावेला नागरिकता विधेयक अघि बढाउन दबाब दिने गरेका छन् । नागरिकता विधेयकलाई तुरुन्त अघि बढाउन संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ८ पुस ०७८ मा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

११ फागुन ०७६ मा संसद्मा दर्ता भएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकलाई पनि महत्वपूर्ण विधेयकका रूपमा लिइन्छ । दुवै विधेयक १८ साउन ०७८ मै राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ, तर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छैन ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउनसमेत भूमिका खेल्ने बताइएको छ । त्यस्तै, हवाई सेवा विधेयकले नयाँ बन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएको छ । २४ पुस ०७५ मा यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २६ फागुन ०७५ मा पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले समेत यसलाई २० पुस ०७६ मा पास गरेर सभामा पठाएको थियो । तर, सभाबाट अघि बढ्न सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिक विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । राज्यका तर्फबाट वृद्धवृद्धाले पाउने न्यूनतम सेवा–सुविधाबारे विधेयकमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि संसद्मा रोकिएको छ । यी दुवै विधेयक ६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । दुवै विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले टुंग्याएर सभामा समेत पेस गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत नियमन गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक आएपछि विरोध पनि भएको थियो । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइ हुने समयावधि (हदम्याद) तोकेकाले पनि चासोका साथ हेरिएको छ । 

यसबाहेक सरकारले केही महŒवपूर्ण अध्यादेशसमेत प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तेजाब, फौजदारी कसुर, यौन हिंसालगायत विषयलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्दै आएको छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर, संसद्बाट पास हुने सम्भावना नभएपछि फिर्ता गरेर पुनः अध्यादेश ल्याएको थियो । 

सरकारले ३ जेठ ०७९ मा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेको थियो । संसद्मा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशका प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिरहेको छ ।