- वि.सं २o७९ बैशाख २७ मंगलबार
न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी बोकेको न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितले अब नियुक्ति पादरर्शी र योग्यताका आधारमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘पहिले जे भयो त्यही गरेमा हामीले पनि अपजस व्यहोर्नुपर्छ । अब हामी क्वालिटी खोज्छौँ, कानुन व्यवसायीबाट पनि त्यही खोज्छौँ,’ न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भने, ‘अब खल्तीबाट ट्याक–ट्याक निकालेर नियुक्ति हुँदैन । म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु । नाम सबैले स्वीकार गर्ने होस् । हामीले जानेवेला इमेज बिगारेर जाने कुरा हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कानुन दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक एकदिवसीय गोष्ठी’मा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
न्यायपालिका सुधारको योजनाबद्ध सुरुवात ०६१ मा भए पनि हालसम्म समस्या रहेको, तर आफूले न्यायपालिका सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्कीले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाम्रो सम्पत्ति भनेकै जनआस्था हो । यसमा खलल आयो । म ४२ वर्षदेखि न्यायाधीशकै रूपमा कार्यरत छु । न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीलाई नै चित्त बुझेको छैन भने कानुन व्यवसायीलाई बुझ्ने कुरै छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सबैभन्दा बढी समस्या सर्वोच्च अदालतमा भएको भन्दै त्यहीँबाट सुधार गरिनुपर्ने बताएका थिए । जसको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘हाम्रो संविधानदेखि कानुन नियम, हाम्रो कार्यशैली सबै यसका लागि जिम्मेवार छ ।’
रिटहरूको संख्या बढ्नुका साथै तिनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा अन्य मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो । तत्काल जनशक्ति बढाउन सक्ने अवस्था नरहे पनि सकेसम्म आफूहरूले फस्र्योट दर बढाउँदै लगेको उनको भनाइ थियो । माघ मसान्तमा ८ प्रतिशत फस्र्योट दर रहेकोमा फागुन, चैत र वैशाखसम्म आउँदा १०, १२ र १४ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा (बन्दी)ले कोइरालाले बारसहितका सरोकारवालाहरूले उठाएको न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिताबारे गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए । न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका उनले न्यायाधीश बन्न योग्यता भएकाहरूको रोस्टर तयार गरिने र त्यसैबाट नियुक्ति गरिने तयारी भएको बताए ।
‘सरकारले यो विषयलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामीले कार्यगत सुधारमा के गर्यौँ भने पब्लिक अडिट र रोस्टर बनाउने कुरा राखेका छौँ,’ न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा तयार मस्यौदाबारे उनले कानुनकर्मीलाई भने, ‘अब न्यायाधीश नियुक्ति कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्रका आधारमा हुँदैन । कस्तो पब्लिक अडिट छ, तपाईँहरू नै सुझाव दिनुस् । जजेजको पर्फर्मेन्स अडिट गर्नुपर्छ ।’ कार्की प्रतिवेदनले न्यायपरिषद् सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गरेकोमा आफूले उक्त मागका लागि सरकारमा रहेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदनमा मुद्दाको चाप घटाउन न्यायाधीशहरूको कार्यसमय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘वर्किङ आवर बढाउन इजलास अधिकृतलाई, कर्मचारीहरूलाई जे–जति अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ त्यो पैसा दिन सरकार तयार छ । मैले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरिसकेँ,’ बन्दीले भने ।
यसैगरी महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधान र न्यायपरिषद् ऐन, न्याय प्रशासन ऐनजस्ता विभिन्न ऐन समयानुकूल बनाउन नसकेको अनुभूति आफूलाई भएको बताए । न्यायाधीश नियुक्तिको आधार वरिष्ठता नभई कार्यसम्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहभागी थिए ।
