- वि.सं २o७९ बैशाख १६ शुक्रबार
चैतको पहिलो सातादेखि नेपाली उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको अभाव झेलिरहेका छन् । महिना दिनअघिदेखि पसलमा नाम टिपाउँदा पनि ग्यास पाउन नसकेर उपभोक्ताले हैरानी व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।
बालाजुको माछापोखरी बस्ने रोशन बरालले आफूले एक महिना कुर्दासम्म पनि ग्यास नपाएको बताए । बराल भन्छन्, ‘मसँग दुुईवटा ग्यास छन्, एउटा सकिएर लाइनमा राखेको र नाम लेखेको अझै पालो आएको छैन, अर्को ग्यास सकिन लागिसक्यो ।’ उपभोक्ताहरू पीडित भइरहँदा पनि आपूर्तिकर्ता आयल निगम र ग्यास व्यवसायीहरू भने कुनै समस्या नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । बजारमा दैनिक एक लाखभन्दा बढी सिलिन्डर पठाइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
साबिक मागभन्दा झन्डै २५ प्रतिशत बढी ग्यास वितरण गरिरहेका कारण बजारमा समस्या नभएको एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीको जिकिर छ । ‘आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, समस्या हुँदै नभएको भन्ने होइन, हप्ता दिन आपूर्ति ठप्प भएको असर अहिले देखापरेको हो, छिट्टै समाधान हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।
सामान्य अवस्थामा ७० हजारदेखि ८० हजार सिलिन्डरकोे माग रहको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, अहिले दैनिक एक लाख २५ हजार सिलिन्डर वितरण गरिरहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले जानकारी दिए । ‘एक हप्ता ग्यास आपूर्ति नहुँदाको परिणाम अहिले देखिएको हो, एक हप्ताभित्र समाधान गर्छौँ,’ मल्लीले भने ।
बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानीको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, ढुवानी व्यवसायी तथा उद्योगीले ६ चैतदेखि दुई साता ढुवानीमा अवरोध गरेपछि बजारमा ग्यास अभाव देखिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्धनको मूल्य स्वचालित बनाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिएपछि ग्यासको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । उनले भने, ‘उद्योगीहरूले सरकारलाई तर्साउनका लागि ग्यासमा सहजता गरिदिएको जस्तो मात्र गरेको हो, डिलरले पनि कम ग्यास पाउने र मूल्य बढ्ने आशंकाले अहिले ग्यास साना विक्रेताहरूले लुकाइरहेका छन् ।’
अहिले प्रतिसिलिन्डर १६ सय रुपैयाँमा ग्यास बिक्री भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्रीको निर्देशन लागू भएमा प्रतिसिलिन्डर साढे २५ सयसम्म पर्ने अनुमानका आधारमा व्यवसायीले ग्यास लुकाइरहेका हुन् । नेपाल आयल निगमले व्यवसायीले उठाएको मागलाई १५ जेठसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । उद्योगीहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा ग्यास बिक्री गरिरहेका तथा उपभोक्ताले पनि स्टक राख्दा ग्यास अभाव भएको महर्जनले बताए ।
तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको बताए । ‘व्यवसायीहरूले केही हप्ता बन्द गर्दा अहिले बजारमा अभाव देखिएको होला,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताबाट अभावको गुनासो आउन थालेपछि सामान्य अवस्थामा दैनिक सय बुलेट आउनुपर्नेमा अहिले एक सयभन्दा बढी बुलेट आइरहेको छ, त्यति गर्दा पनि अभाव भइरहेको छ भने हाम्रो समस्या होइन ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि दैनिक चार टोली ग्यास अनुगमनमा खटाएको विभागका सूचना अधिकारी तथा अनुगमन विभागका प्रमुख धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योगमन्त्रीको निर्देशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावलाई रोक्ने गरी बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगमन्त्री बडूले बिहीबार मन्त्रालयअन्तर्गतका सचिव, ६ वटा विभाग, सातवटा महाशाखा प्रमुख र सहसचिवसँग बिहीबार छलफल गर्दै अहिलेको चुनावका वेलामा बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । राज्य संयन्त्र र प्रायः सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको मौकामा खाद्य सामग्री, तरकारीलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव देखाई अनुचित फाइदा लिने प्रवृतितर्फ सचेत रहनुपर्ने उनले बताए । उनले संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
उद्योगमन्त्री बडूले दुई दिने बिदाको बहानामा सरकारी स्रोत तथा पेट्रोलियम पदार्थको दुरुपयोग नगर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार साताको दुई दिन बिदा दिने गरी भएको निर्णयका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा उनले एक हप्तामा गर्ने काम पाँच दिनमै गर्ने गरी कार्यघण्टा थप गरिएको तथा सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन प्रविधि (डिजिटलाइजेसन)को प्रयोग गर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा उद्योगमन्त्रीले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको ढाँचा (मोडालिटी) बनाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा अध्ययन भए पनि अहिलेसम्म परिणाम नदेखिएको भन्दै उद्योगमन्त्रीले अब तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी सञ्चालन ढाँचा बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘लामो समयदेखि बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनको विषय सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन, तत्काल उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा अध्ययन भए पनि अहिलेसम्म परिणाम नदेखिएकाले अब तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी सञ्चालन ढाँचा (मोडालिटी) बनाउन र सम्बद्ध सबै पक्षसित छलफल र सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’
