राष्ट्रपतिबाट विभूषण पाएको १० दिनपछि मालपोत अधिकृत डेढ लाख घुससहित पक्राउ

‘नेपाल राष्ट्रको गौरव एवं नेपाली जनताको हित अभिवृद्धिमा तपाईंबाट उल्लेखनीय योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै सम्मानस्वरूप प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थद्वारा विभूषित गरिएको छ, मानपदवीको गरिमा अक्षुण्ण राख्दै नेपाल र नेपाली जनताको गौरव एवं श्रीवृद्धिमा तपाईंलाई थप सफलता प्राप्त हुनेछ,’ मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख लेखा पनेरू महतलाई गत १ वैशाखमा विभूषण प्रदान गर्दा ‘विभूषण अधिकारपत्र’मा लेखिएको विवरण हो यो । तर, उनले ११ दिन पनि मानपदवीको गरिमा राख्न सकिनन् । सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई आइतबार रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङबाट उनलाई डेढ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ७ की एक सेवाग्राहीको अंशियारबीच भागबन्डा भइसकेको जग्गा दाखिला खारेज गरी दर्ता गर्ने कामका लागि मालपोत अधिकृत महतले घुस मागेकी थिइन् । पीडितले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरी घुससहित पक्राउ गराएकी हुन् । सेवाग्राहीसँग घुस लिएलगत्तै उनलाई पत्रशmाउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

मालपोत प्रमुख महत गत १ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकका रूपमा विभूषित भएकी थिइन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले उनलाई विभूषण दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराएको थियो । ३ असोजमा विभूषण दिने निर्णय भएकोमा गत १ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गरेकी थिइन् । प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाउनेको सूचीमा उनको नाम दुई सय ७७औँ नम्बरमा छ । मानपदवीको गरिमा अक्षुण्ण राख्न भन्दै उनी राज्यबाटै सम्मानित भएकोमा १० दिनपछि नै घुसकाण्डमा परेकी हुन् ।

यो घटनाले वस्तुगत मूल्यांकनभन्दा पहुँचका आधारमा विभूषण दिने गरेको प्रस्ट भएको छ । ‘विभूषण पाउनेमा अधिकांश यस्तै हुन्छन्,’ गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसै विभूषणको गरिमा धूलिसात भएको होइन ।’विभूषण लिने व्यक्ति भ्रष्टाचार तथा अपराधमा परेमा रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ मा विभूषण लिएको व्यक्ति भ्रष्टाचारका कारण निलम्बनमा परेमा रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ ।

कार्यविधिको दफा ५.५ को ‘ग’ मा निलम्बनमा परेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिको समेत विभूषण रद्द गर्ने प्रावधान छ । सोही दफाको ‘घ’मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राहदानीको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएमा रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल यस विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय लिइने बताउँछन् । 

निलम्बनमै परेका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विभूषण सरकारले तत्काल नदिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष मात्र गृहले भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका दुई सुरक्षाकर्मीको विभूषण रद्द गरेको थियो । नागरिकता किर्ते गरेको अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी रमेशबहादुर सिंह तथा नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी असीमदीप गुरुङको विभूषण रद्द गरिएको थियो । निष्पक्ष छनोट नहुने, कपिपय व्यक्तिले सुरुमै विभूषण बहिष्कार गर्ने, लिएकाहरूसमेत भ्रष्टाचारमा पर्न थालेपछि राज्यको सर्वाेच्च सम्मानको ओज घट्दै गएको छ ।