देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय कृषि गणना हुने भएको छ । हरेक १० वर्षमा हुने कृषि गणना यसपटक ६ वैशाखदेखि १९ जेठसम्म सात सय ५३ वटै स्थानीय तह समेट्ने गरी हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । २०१८ बाट सुरु भएको कृषि गणना सातौँपटक ०७८ सालमै हुने भनिए पनि विविध कारणले ०७९ को पहिलो हप्ताबाट सुरु हुन लागेको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘गणना ०७८ कै हो, तयारी सबै पूरा भइसकेको छ, जिल्ला–जिल्लामा गणकहरूलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ, ७ गतेबाट गणकहरू किसानका खेतबारीमा पुग्नेछन्,’ श्रेष्ठले भने । कृषि गणनामा करिब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।
विगतका कृषि गणनामा कृषि संरचना, कृषि गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसम्बन्धी विवरण जिल्ला तहसम्म हुँदै आएकोमा यसपटक सात सय ५३ वटै तहसम्म पुग्ने विभागको तयारी छ । गणनामा कृषकले चलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लागेको क्षेत्रफल र बालीको उत्पादन, सिँचाइ, पशुपक्षीको संख्या कृषि औजारको उपयोग, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, महिलाको नाममा भएको जग्गा, कृषि वन, कृषि ऋण, बिमा, अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग, माटो परीक्षण, पशु आहारको स्रोत, कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष वा फोहोरको व्यवस्थापनलगायत कोभिड–१९ ले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको असरजस्ता प्रश्नावलीहरू समेटिएका छन् । निर्धारित समयमा संकलन गरिएको तथ्यांकको कोडिङ, सम्पादन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी आगामी मंसिरमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
किसानले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका मल, बिउ र विषादीको प्रयोग र उपलब्धता, किसान परिवारको आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था, उत्पादित कृषिउपजले उपभोग गर्न पुग्ने समय, खेतीयोग्य जमिनमाथि महिलाको पहुँच, कृषिका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाजस्ता विषय पनि समेटिएका छन् । त्यस्तै, गणनामा मुख्य गरी खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, तेलहन, फलफूलका साथै अन्य महत्वपूर्ण बाली, कृषि सामग्री, कृषि औजार प्रयोग, मत्स्य, पशुपक्षीपालन, वन क्षेत्र, सरकारी सेवा–सुविधाका बहुआयामिक विषयमा २४ पृष्ठ लामो प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।
सबै तयारी पूरा भएको छ
नेबिनलाल श्रेष्ठ महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
गणनाको तयारी सबै पूरा भएको छ । यसले कृषि क्षेत्रको वास्तविक कृषकको आकलनलाई समेट्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सहयोग पुर्याउँछ । गणनामा ७२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६ हजार गणक परिचालन गरी तीन लाख ५० हजार कृषकमा पुग्ने तयारी हाम्रो छ ।
कृषि गणनाबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा कृषि क्षेत्रका लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्रीय तथा संघीयस्तरमा आवश्यक पर्ने योजना, नीति–निर्माण, अनुगमन गर्न योजनाविद्लाई खाका बनाउन उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।उनका अनुसार राष्ट्रिय जनगणनाभन्दा झन्डै १० दोब्बर बढी प्रश्नावली कृषि गणनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा चार पृष्ठको मात्रै प्रश्नावली थियो । गणनाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पारिवारिक, व्यावसायिक र संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषि कार्यको तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
६ हजार गणक खटिने
कृषि गणनाका लागि कार्य क्षेत्रमा खटिने गणक खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६ हजार र सुपरिवेक्षक एक हजार पाँच सय भर्ना गर्न लागिएको छ । यसमध्ये पाँच हजार गणक र एक हजार तीन सय सुपरिवेक्षक भर्ना भइसकेका छन् । यसरी छनोट भएका गणक र सुपरिवेक्षकलाई विषयगत जानकारी दिनका लागि विभागले तालिम दिन सुरु गरेको छ ।
कृषि लगत लिन विभागले ७७ वटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालयसमेत स्थापना गरेर ७७ जना कृषि गणना अधिकृत छनोट गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना ०७८ मा गणनाको इकाइ ‘कृषि चलन’लाई लिइएको छ । सामान्यतया किसान परिवार र कृषि चलन पर्यायवाचीजस्तै देखिए पनि गणनाका लागि केही मापदण्ड तोकिएको विभागको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘कस्तो किसानलाई वास्तविक किसान मान्ने भनेर हामीले इकाइका रूपमा ०७८ को ‘कृषि चलन’लाई आधार बनाएका छौँ, सोहीअनुसार ६८ लाख परिवारमध्ये ४१ लाख परिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि क्षेत्रमा जोडिएको पाएका छौँ, त्यसमध्ये गोलाप्रथाबाट छानेर तीन लाख ५० हजार कृषककोमा पुग्ने तयारी हाम्रो छ ।’
गणनाको मापदण्डअनुसार हिमाल र पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चार आना र तराईका जिल्लामा भए कम्तीमा आठ धुर क्षेत्रफलमा बाली लगाइएको हुनुपर्ने, ठूलो चौपायाको हकमा जुनसुकै उमेरका कम्तीमा एक गाईभैँसी, सानो चौपायाको हकमा कम्तीमा पाँच भेडा र बाख्रा पालेको, पशुपक्षीको हकमा कम्तीमा २० वटासम्म हाँस–कुखुरा पालेका किसानलाई कृषि गणनामा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
