समृद्धिको आधार : जलविद्युत् र पूर्वाधार

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले सकारात्मक छैनन्, तर अँध्यारो सधैँ रहँदैन । खासगरी आगामी पाँच वर्षपछि मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य निकै उज्यालो देखिन्छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार काम भए पाँच वर्षमा विशेष गरी जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा देशले ठूलो फड्को मार्नेछ । देशका घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच हुनेछ । चालू आवभित्रै ग्रिडबाट विद्युत् जोडिएको जनसंख्या ९७ प्रतिशत पुग्दै छ । आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पाँच वर्षपछि नेपालले ‘गरिब देश’को पगरी फुकालिसकेको हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले तयारीको समय पाएको छ, त्यसपछि देश औपचारिक रूपमा विकासशीलको कोटिमा हुनेछ । ‘सधैँ गरिब राष्ट्र बनेर कमजोर मनोदिशा लिएर बस्नुको साटो, हामी अघि बढ्दै छौँ, हामीलाई अनुदान होइन, ऋण देऊ भनेर बाँकी विश्वलाई भन्ने आत्मविश्वास स्तरोन्नतिले दिनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले भने, ‘वास्तवमा यो नेपालको विकासको सिँढी चढ्ने क्रममा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो ।’ 

स्तरोन्नति भएपछि नेपालले आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा तयारीका लागि पाँच वर्षको समय पाएको छ । त्यसपछि मुलुकले विदेशी दाताबाट अनुदान एकदमै कम पाउनेछ, ऋण बढ्नेछ । त्यसो हुँदा मुलुकले सार्वजनिक खर्चमा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । ‘दीर्घकालमा नेपालले सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, खर्चको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले भने ।

अहिले देशको भुक्तानी सन्तुलन दुई खर्ब ५८ अर्बले नकारात्मक छ । चालू खाता घाटा चार खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११ प्रतिशत हो । देशसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६ दशमलव ७ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावका कारण ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । यी सबै सूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र औँसीको राततर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ । यो अवस्था देखेर धेरैले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

तर, अर्थशास्त्री टिमर त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘धेरैले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जान लागेको हो कि भनेका छन् । तर, नेपाल त्यो दिशामा जाँदैन । किनभने श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति नितान्त भिन्न छ । सबैभन्दा प्रमुख कुरा नेपालको वैदेशिक ऋण धेरै छैन । नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना ठूलो छ । त्यसलाई खोल्न सजिलो छैन, तर त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकियो भने तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । नेपालको ऊर्जा भारत र अन्य मुलुकमा निर्यातको ढोका खुलेको छ, जसले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत ठूलो सम्भावना छ ।’

विकासशील मुलुकमा उक्लिएपछि भारतबाहेक अन्य सबैजसो मुलुकमा हाम्रो निर्यात अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाएको सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधाअन्तर्गत हुन्छ, अबको पाँच वर्षपछि हाम्रो त्यो सुविधा गुम्नेछ । त्यतिखेर देशले आफ्नो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेछ । 

अहिले २१ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । देशभर तीन हजार एक सय ९३ मेगावाटका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसबाहेक एक हजार सात सय १० मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यस हिसाबले थप चार हजार नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात थालनी गरिसकेको छ । आगामी पाँच वर्षमा भारत र बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात   हुनेछ । 

आगामी दशकभित्र सडक निर्माणका हिसाबले पनि देशमा ठूलो क्रान्ति हुँदै छ । अहिले विभिन्न गुणस्तरका एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भइसकेको छ । अझै पनि एउटा जिल्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिएको छैन, तर आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा नौ मिटरका पिच गरिएका सडकले सबै जिल्ला सदरमुकाम छुनेछन् । त्यसबाहेक नागढुंगामा, सिद्धबाबामा टनेल बनिसकेको हुनेछ भने अन्य महत्वपूर्ण सडकमा टनेल बन्न सुरु गर्नेछन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै भाग कम्तीमा चार लेन, काठमाडौंबाट निजगढ फास्ट ट्र्याक, काठमाडौं–पोखरा चार लेन सडक बन्नेछन् । हाल मुलुकभर २३ सुरुङमार्ग निर्माण र अध्ययनको चरणमा छन् । रेलमार्गका ११ आयोजना, पाँच वर्षमा एक सय ५७ किलोमिटर तयार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा विमानस्थल निर्माण भएको सात दशकको अवधिमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । तर, भैरहवा र पोखरामा गरी थप दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । निजगढमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आधार अबको पाँच वर्षमा तयार भइसकेको हुनेछ । निजगढमा ४५ सय मिटर लम्बाइको चारवटा धावनमार्गसहितको विमानस्थल पाँच चरणमा निर्माण गर्ने गरी ५० वर्षको गुरुयोजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारिसकेको छ । करिब दुई खर्ब लगानी अनुमान गरिएको पहिलो चरण सन् २०२९ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने गुरुयोजनाको लक्ष्य छ । यो विमानस्थल तयार भएपछि मुलुकको पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रको ‘डाइनामिक्स’ नै परिवर्तन हुनेछ ।

पूर्वको झापादेखि पश्चिममा धनगढी र कर्णालीको रारासम्म तारे होटेल निर्माण भइरहेका छन् । अरू उद्योग व्यवसाय गरिरहेका ठूला व्यावसायिक घरानाको पनि पछिल्लो समय होटेल व्यवसायप्रति आकर्षण बढेको छ । ठूलो लगानीका दुई दर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटेलहरू पाइपलाइनमा रहेको पर्यटन विभागको तथ्यांक छ । आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन होटेल सञ्चालनमा आउँदा देशभर पाँचतारे होटेल ४० भन्दा बढी नै पुगिसकेका हुनेछन् ।

सहरहरू आर्थिक विकासका सूचक हुन् । आगामी पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ र आधुनिक ५८ नयाँ सहर निर्माणको धेरै काम हुनेछ । देशका दुईवटा प्रदेश सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीले राजधानीकै लागि नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेका छन् । तिनको अध्ययन पनि करिब सकिएको छ । तिनको निर्माणको काम निकै अघि बढेको हुनेछ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा १२, हुलाकी लोकमार्ग क्षेत्रमा १०, तराई मधेसमा पाँच गरी कुल २७ नयाँ सहरको काम अघि बढिसकेको छ । ०९० भित्र प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्न लागिएका ती सहर क्षेत्रीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर छनोट गरिएका हुन् । नयाँ बन्ने २७ वटै सहरको एकीकृत विकास योजना सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, देशका विभिन्न भूभागमा १७ स्मार्ट सिटीको पूर्वतयारीको काम पनि अघि बढेको छ । हिमाली पदमार्गमा पर्ने गरी १० सहर विकास हुँदै छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा एक किसिमले क्रान्ति नै हुनेछ । यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी)बारे अध्ययन थाल्ने घोषणा गरिसकेको छ । आगामी पाँच वर्षको कुनै एउटा बिन्दुमा राष्ट्र बैंकले नै जारी गरेको डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा आउनेछ । ‘पाँच वर्षमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा आउन सक्नेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने । कोभिडले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई धेरै हदसम्म डिजिटल बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा डिजिटल वित्तीय व्यवहार गाउँ–गाउँसम्म फैलनेछ । 

‘आगामी पाँच वर्षमा सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुग्नेमा दुईमत छैन,’ डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने, ‘शाखा पुग्दैमा वा बैंक खाता खोलिनुले मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको मानिँदैन, कर्जामा पहुँच, डिजिटाइजेसनमा सहभागिता पनि पर्छन्, यसमा पनि यो अवधिमा धेरै काम भएको हुनेछ ।’

मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड उत्पादनमूलक उद्योग हुन् । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेकोमा अहिले त्यो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । तर, उद्योग क्षेत्रको यात्रा उज्यालो देखिन्छ । खासगरी औद्योगिक पूर्वाधारमा भएको विकास र ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तीन सय ५१ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारी दोब्बरले बढाउनेछ । त्यति मात्रै होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान एक बिन्दु प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ । खासगरी सिमेन्ट, छड, सवारीसाधनको एसेम्ब्लिङ, औषधिलगायत उद्योगमा तीव्र गतिमा लगानी बढिरहेको छ । विश्वका चर्चित दुईपांग्रे ब्रान्डका उद्योगको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट नेपालमा सुरु हुन लागेको छ । भारतमा ठूलो मात्रामा विकास भइसकेको अटो उद्योगको ‘भ्यालु चेन’मा प्रवेशको बाटो यसले खोलेको छ । होङ्सी, हुवासिनलगायत ठूला सिमेन्ट उद्योग मुलुकमा सञ्चालनमा आएका छन् । सिमेन्ट निर्यातको सम्भावनासमेत उजागर हुँदै छ । त्यस्तै, स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट बनाउने उद्योगमा तीव्र लगानी भइरहेको छ, आगामी वर्षदेखि नवलपरासीको धौवाधीमा फलाम खानी र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । 

खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विकासमा समेत सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमै सन् २०३० सम्म स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य लिएको छ । 

विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको जिम्मामा छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले इमानदार प्रयास गरेको खण्डमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुक पूर्ण साक्षर घोषणा हुनेछ । त्यसबीचमा पनि सरकारी शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको चित्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व कसको छ भन्नेले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ । भर्खरै तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सम्मेलनबाट नेतृत्व चुनिएको छ । ती तीनवटै दलमा पुरानै नेता छन् । तर, आगामी महाधिवेशनबाट तीनवटै दलको नेतृत्व परिवर्तन अवश्यम्भावी देखिएको छ । हाल ७० वर्षका एमाले अध्यक्ष केपी ओली एमाले विधानअनुसार पुनः पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, ७४ वर्षका शेरबहादुर देउवाले केही दिनअगाडि मात्रै लामो समय राजनीति नगर्ने भनेर यसैलाई अन्तिम कार्यकाल हुने जनाउ दिइसकेका छन् । अर्कातिर, ३६ वर्षदेखि माओवादी नेतृतवमा रहेका प्रचण्डले अन्तिमपटकका लागि नेतृत्व लिएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसमा गगन थापा, एमालेमा शंकर पोखरेल तथा माओवादीमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ । मुलुकको सुदूर भविष्य निर्धारणका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण बिन्दु हुनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ : हान्स टिमर, प्रमुख अर्थशास्त्री (दक्षिण एसिया), विश्व बैंक

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वस्तुहरूको मूल्य बढेकाले त्यसले आयात महँगो भएको छ । त्यसले नेपालमा मूल्यवृद्धि मात्रै बढाएको छैन, पछिल्लो समय नेपालको चालू खाता घाटा बढिरहेको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि दबाब छ । त्यसैले अहिले नेपालले तत्कालका लागि विदेशी मुद्राको प्रयोग कहाँ–कहाँ गर्ने भन्नेमा विवेकशील हुन आवश्यक छ । धेरैले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जान लागेको हो कि भनेका छन् ।

तर, नेपाल त्यो दिशामा जाँदैन । किनभने श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति नितान्त भिन्न छ । सबैभन्दा प्रमुख कुरा नेपालको वैदेशिक ऋण धेरै छैन । कोरोना महामारीले विश्वका अन्य मुलुकजस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर गरेको छ । जसकारण विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान हासिल गरे पनि नेपालले त्यसो गर्न सकेन । आगामी केही वर्ष पनि नेपालले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । तर, नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना ठूलो छ । त्यसलाई खोल्न सजिलो छैन, तर त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकियो भने तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छ । 

दीर्घकालमा नेपालले सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, खर्चको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको विकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । नेपालको ऊर्जा भारत र अन्य मुलुकमा निर्यातको ढोका खुलेको छ, जसले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत ठूलो सम्भावना छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा धेरै नै निर्भर देखिन्छ ।

तत्कालका लागि वैदेशिक क्षेत्रको घाटा पूर्ति गर्न रेमिट्यान्सले सहयोग गर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने परिवारको आर्थिक उन्नतिमा पनि यसले सहयोग गर्छ । तर, दीर्घकालमा मुलुकको तीव्र विकासलाई रेमिट्यान्सले रोक्छ । यसले मुलुकलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिँदैन । त्यसो हुँदा नेपालले दीर्घकालमा मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । ता कि युवाहरू पैसा कमाउन विदेश जान नपरोस् । यसो गर्न सकियो भने मुलुकको आर्थिक विकासको आधार सिर्जना हुन्छ ।