बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे  सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। आचारसंहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाकाे मुद्दामा सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तोकेको हो। 

आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको पुनः उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सच्याउन माग गर्दै उनले  रिट दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा जनप्रतिनिधिले चुनावअगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने भएकाले सो प्रावधान हटाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय लिन सर्वाेच्चले आजका लागि निवेदक र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई डाक्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले चैत ७ मा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले गत चैत ७ मा आचारसंहिताको दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

३ चैतमा आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसको दफा ३६ मा छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।’ 

यो दफा गैरसंवैधानिक भएकाले कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गरिएको थियो । राजीनामा बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुने उल्लेख गर्दै निवेदकले आचारसंहिता संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गरेका थिए ।