निर्वाचनमा दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने

निर्वाचन अवधिभर भिभिआइपी, भिआइपी निवास, कारागार, निर्वाचन कार्यालयलगायतका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सेनाले गर्ने 

गृह मन्त्रालयले अगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार सुरक्षा कार्य विधि तीनवटै सुरुक्षा निकायलाई पठाएको छ । गृहका अनुसार तीनवटै सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरी सोही कार्यविधिअनुसार निर्वाचन अवधिभर परिचालित हुनेछन् । 

फणिन्द्रमणि पोखरेल : प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
निर्वाचन अवधिभरको सुरक्षा गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–०७८’ बनेको छ । यसले कुन सुरक्षा निकायबाट परिचालित सुरक्षाकर्मी कसरी खटिने भनेर तोकेको छ । सोहीअनुसार उनीहरू निर्वाचन अवधिभर परिचालित हुनेछन् । सबै सुरक्षाकर्मीलाई कमान्ड गर्न गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन भएको छ । सोही समितिको कमान्डमा रहेर मुलुकभरका सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–०७८’ नाम दिइएको कार्यविधिअनुसार मुलुकभरको निर्वाचन केन्द्रमा म्यादी प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिनेछन् । जसमध्ये म्यादी प्रहरीको संख्या सबैभन्दा धेरै एक लाख छ । सेनाको संख्या ७१ हजार पाँच सय छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या क्रमशः ६२ हजार र ३२ हजार छ । 

सबै सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयमातहतको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको कमान्डमा परिचालित हुने गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन अवधिभरको सुरक्षा गर्न ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–०७८’ बनेको छ । यसले कुन सुरक्षा निकायबाट परिचालित सुरक्षाकर्मी कसरी खटिने भनेर तोकेको छ । सोहीअनुसार उनीहरू निर्वाचन अविधिभर परिचालित हुनेछन् । सबै सुरक्षाकर्मीलाई कमान्ड गर्न गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन भएको छ । सोही समितिको कमान्डमा रहेर मुलुकभरका सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन्,’ उनले भने ।

समितिलाई सहयोग भने गृहका सहसचिव तथा प्रवक्ता पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको अर्को उपसमितिले गर्नेछ । उपसमितिमा सेनाका तर्फबाट सहायक रथी, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट डिआइजी वा एसएसपी र सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि डिआइजी वा एसएसपी रहनेछन् । मुलुकभर खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई अवश्यक निर्देशन उनीहरूले नै दिनेछन् ।  ‘सहसचिवकोे अध्यक्षतामा गृहमै एउटा लुज समितिजस्तो बनेको छ । यसले सचिवको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई सघाउने हो । यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी रहनेछन् । उनीहरू मुलुकभर खटिएका सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा रहनेछन्,’ उनले भने ।

गृहका अनुसार निर्वाचन सुरक्षालाई मजबुत बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पनि तीनवटै सुरक्षा अंग सम्मिलित विशेष समिति गठन भएको छ । समितिमा नेपाली सेनाका तर्फबाट प्रमुख सेनानी सहभागी हुनेछन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट भने एसपी सहभागी हुनेछन् । समितिको नेतृत्व भने आयोगकै उच्च अधिकृतबाट हुनेछ । 

यस्तो छ जिम्मेवारी 

सुरक्षा कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहनेछन् । उनीहरूले मतदानस्थल, मतपेटिका, मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारी, मतदाता सबैको सुरक्षा गर्नेछन् । मतदातालाई लाइनमा बस्न मिलाउने, मतदान स्थलमा अवाञ्छित गतिवधि गर्न नदिने, मतदानस्थलमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्ने पनि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीकै जिम्मा हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीलाई भने मुलुकभरका सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, गाउँपालिकास्तरीय निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यससँगै मतपेटिका तथा मतपत्रको ढुवानी, मोबाइल तथा गस्ती सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ । 

मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई छ । त्यससँगै मुलुकभरका सबै कारागार, भिभिआइपी तथा भिआइपी निवासलगायत सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील सबै स्थानको सुरक्षा जिम्मा पनि सेनाले पाएको छ । 

सेना परिचालनको बाटो खुल्यो 

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालनको बाटो खुलेको छ । निर्वाचन प्रयोजनार्थ सेना परिचालन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि निर्वाचनमा सेना परिचानको बाटो खुलेको हो । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसपछि मात्रै सेना परिचालन गर्न सकिने प्रावधन छ । गत १७ चैतमा बसेको परिषद्को बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसपत्रअनुसार निर्वाचन अवधिभर सेना ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–०७८’ अनुसार सेना परिचालित हुनेछन् । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले निर्वाचनमा सेना परिचालनको बाटो खुलेको बताए । ‘संविधानतः सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र  राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै परिचालित हुन सक्छ । सोही प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव स्वीकृति भएको छ । अब सेना परिचालनको बाटो खुल्यो । सेनाले निर्वाचन अवधिभर ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–०७८’ अनुसार काम गर्छ,’ उनले भने ।