विज्ञहरूको सुझाब–संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ 

सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञहरूले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको संघीयतामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पुस्तक लोकार्पण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपाय सुझाएका हुन् । 

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरूले लिने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम भइरहेको पनि बताए । शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरू काम नगर्ने रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने वेला आएको बताए । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासन हामीले सामान्य रूपमा पहिले सोचिरहेको भन्दा संघीयतामा अलि फरक जाँदो रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन भन्नेबित्तिकै ब्युरोकेसीले काम गर्छ, निजामती सेवा हुन्छ, सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन्, त्यस्तो मात्रै होइन, अहिले हेर्दै जाँदा धेरैजसो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरिररहेका छन् । वडामा, पालिकामा धेरैजस्तो त्यसरी भइरहेको छ। अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरू एउटा डुप्लिकेसन, ओभरल्यापिङ र प्रकाशन हुन् ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । संघीयतलाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन बलियो हुने उनको सुझाब छ । संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । संघीयता संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो । समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो । छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरू देखियो । किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनुपर्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताब लेखिए पनि भेटिँदैन ।’

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती रहेको स्वीकार गर्दै सुधार गर्न छिटो छरितो काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहेको दाबी गरे ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए । उनले नारामा देश संघीयतामा गए पनि व्यवहारमा राजनीतिक दलको मानसिता केन्द्रीकृत रहेको बताए । कोइरालाले व्यवस्था फेरिए पनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको औँल्याए । उनले सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणकालमा तोकिएको जिम्मेवारीबाहेक सामाजिक कार्यमा जोडिएका नेपाल सरकारका सहसचिवहरू  प्रकाश पौडेल, केदारनाथ शर्मा र पार्वती शर्मा काफ्लेलाई मुख्यसचिव बैरागी, महालेखा परीक्षक शर्मा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले  प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरेका थिए । 

बुधबार लोकार्पण गरिएको संघीयतामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नामक पुस्तक सञ्चारकर्मी गोविन्द्रप्रसाद चौलागाईंले सम्पादन गरेका हुन् । सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले कोरोना महामारीमा लेखेका प्रशासनसम्बन्धी विषय समेटिएको उक्त पुस्तक ७ सय १५ पृष्ठको छ । पुस्तक बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने चौलागाईंले जानकारी दिए ।