चुनढुंगा खानीको भ्रष्टाचार : कर्मचारी साधारण तारेखमा रिहा, साढे २० करोड बिगो तोकिएको मारुती सिमेन्टसँग ५० लाख मात्रै धरौटी माग 

नौवटै चुनढुंगा खानीका सञ्चालक अदालतमा उपस्थित भएनन्

नौवटा चुनढुंगा खानीको सवा अर्ब बिगो रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तीन कर्मचारीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । एक सरकारी वकिल र खानी तथा भूगर्भ विभागका दुई कर्मचारीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो । 

सोमबार उपस्थित भएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश विशेषबाट भएको छ । यसैगरी मंगलबार उपस्थित भएका खानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम र जियोलोजिस्ट सौनक भण्डारीलाई पनि साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ । उनीहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरी मुद्दा दायर भएको थियो । 

न्यायाधीशत्रय रमेशकुमार पोखरेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको हो । अधिक उत्खनन गर्ने चुनढुंगा उद्योगहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएर राजस्व छल्न सघाएको अख्तियारको अभियोग थियो । यद्यपि, उनीहरूमाथि बिगो भने कायम नगरी आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १२ माघमा यससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा उपस्थित हुने निवेदन लिएर उनीहरू विशेष पुगेका हुन् । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार पोखरेलले अर्बौँ राजस्व उठाउनुपर्ने कम्पनीहरूलाई केवल १८ लाख जरिवाना गरी छाड्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । जसमा उनको बदनियत देखिएको अख्तियारको आरोप छ । साथै, लेखा अधिकृत गौतम र भण्डारीमाथि पनि उस्तै आरोपसहित अभियोगपत्र दायर भएको हो । 

‘... खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा मिति २०७७/०२/१५ गते गठित दोस्रो समितिमा रही कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको एक–एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानको मर्म र भावनाविपरीत कानुनको गलत व्याख्या हुने गरी नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार गरेको’ आरोप अख्तियारले उनीसहितका व्यक्तिमाथि लगाएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा दिएका पोखरेलको नाम लिखितमा निस्किए पनि अन्तर्वार्तामा भने उनी गएका थिएनन् । उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । 

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदका लागि १९ साउनमा विज्ञापन निकालेको थियो । १८ जनाका लागि निकालिएको विज्ञापनमा तीनजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए, जसमध्ये एक पोखरेल पनि थिए । तर, निलम्बनमा परेका कारण अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भए पनि उनी सहभागी हुन पाएनन् । 

साथै, नौवटा सिमेन्ट कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएकोमा मारुती सिमेन्टसँग धरौटी माग भएको छ । मारुती सिमेन्टलाई २० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोमबार उक्त कम्पनीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोयललाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा उनी भने उपस्थित भएका छैनन् ।

अख्तियारले सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक पशुपति मुरारकालाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ, सर्वाेत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार र अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख २५ हजार बिगो दाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख ४० हजार, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार, डोलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठसँग पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग तीन करोड आठ लाख ६९ हजार र उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डेसँग एक करोड ७९ लाख ७१ हजार बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि तथा सञ्चालक अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । 

अख्तियारले खानी तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव सपना अधिकारीलाई प्रमुख जिम्मेवार ठह¥याई उनीहरूविरुद्ध जनही एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।