९८ प्रतिशत कामदारले पाएनन् फ्री भिसा, फ्री टिकट

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९८ प्रतिशत कामदारले फ्री भिसा, फ्री टिकट नपाएको भेटिएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार सेवाशुल्क र लागत खर्च पठाएर नेपालबाट कामदार लैजाने रोजगारदाताको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको नेपाल संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट)ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फ्री टिकट, फ्री भिसाको नीतिकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको जोखिम झन् बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशत कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जान म्यानपावर व्यवसायीलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

तर, उनीहरूलाई म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिने गरेका छन् । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछन् । तर, बाँकी रकम बुझाएको प्रमाण नहुँदा कुनै कारणवश कामदार नेपाल फर्किएको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले रसिदअनुसार १० हजार मात्रै फिर्ता गरी उम्किन पाउनेछन् । कामदारले भुक्तानी गरेको रकमको प्रमाण नहुँदा कामदार व्यवसायीबाट ठगिन थालेका हुन् । २१ असार ०७२ देखि श्रम मन्त्रालयले फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि भने व्यवसायीहरूले मुलुकअनुसार ७० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । सोहीबमोजिमको रसिद पनि कामदारलाई दिने गरेका थिए । 

 नीति नै अव्यावहारिक : व्यवसायी 
सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति नै अव्यावहारिक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘तत्कालीन समयमा श्रममन्त्रीले अध्ययन नै नगरी निश्चित व्यक्तिको उक्साहटमा फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गर्नुभयो । जुन व्यवस्था अहिले कामदारका लागि पासो बनेको छ । व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेका छन्,’ उनले भने । 

उनका अनुसार नेपालले मलेसिया र युएई शून्य लागतमा पठाउने सम्झौता गरेको छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन र ओमानका लागि भने सेवाशुल्कबापत १० हजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, कोरिया जाने कामदारबाट भने सरकार आफैँले ९६ हजार रुपैयाँ र इजरायल जाने कामदारबाट ६५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको उनले बताए । ‘सरकार आफैँले पठाउने कामदारबाट भने टिकट, भिसा, बिमालगायतका सेवाबापत भनेर बढी रकम असुल्ने अनि नाफाका लागि सञ्चालन गरिएका म्यानपावर कम्पनीले भने निःशुल्क पठाउनुपर्ने,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यो व्यवस्था आफैँमा विभेदकारी छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षरोहन गुरुङ भन्छन्– तत्कालीन समयमा श्रममन्त्रीले अध्ययन नै नगरी निश्चित व्यक्तिको उक्साहटमा फ्री टिकट, फ्री भिसाको व्यवस्था गर्नुभयो । जुन व्यवस्था अहिले कामदारका लागि पासो बनेको छ । व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति नै अव्यावहारिक छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालबाहेक भारतले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउँदा सेवाशुल्क तथा लागतबापत ४८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । श्रीलंकाले कामदारबाट ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार बंगलादेशमा भने एक लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म कामदारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा कामदारले एक लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिलिपिन्सबाट अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्डमा घरेलु काममा जाँदा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यसबाहेकका मुलुकमा जानेले सेवाशुल्कबापत अधिकतम एक महिनाको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, दस्ताबेजीकरणको शुल्क एक सय अमेरिकी डलर, प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास प्राधिकरणको तालिमको शुल्क १७ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, नेपालमा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिन दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । भारतमा भने १२ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म, श्रीलंकामा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म, बंगलादेशमा २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र पाकिस्तानमा आठ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर व्यवसायीले धेरै धरौटी रकम राख्नुपरेको उनको 
गुनासो छ । 

 शून्य लागतले डाइभर्ट भए रोजगारदाता
सरकारले घोषणा गरेको फ्री टिकट, फ्री भिसा व्यवस्थाका कारण गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता भने अन्य मुलुकतर्फ डाइभर्ट भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपालबाट कामदार लैजाँदा रोजगारदाताले नै शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू अन्तै मुलुकतर्फ डाइभर्ट भएको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । गुरुङका अनुसार शून्य लागतको व्यवस्थाका कारण कामदारको मागमा कमी आएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्–  फ्री टिकट, फ्री भिसाको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भावनामा बगेर सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै व्यवस्था लागू गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो र लामो छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश जान एउटा कामदारलाई ६ महिना लाग्छ । सो अवधिसम्ममा धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पाँच लाख १२ हजार आठ सय ८७ नेपाली कामदार रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । शून्य लागत व्यवस्था सुरु भएपछि आव ०७२/७३ मा चार लाख १८ हजार  सात सय १३ र आव ०७३/७४ मा तीन लाख ९८ हजार नौ सय ७८ कामदार बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार शून्य लागत कार्यान्वयन भएपछि बिदेसिने नेपाली कामदारको संख्यामा गिरावट आएको पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘सार्क मुलुकहरूले फ्री भिसा फ्री टिकट नीति अवलम्बन गरेको छैन । त्यसै कारण रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिक लिन खर्चिलो हुने हुँदा नेपाल आउने मागपत्रमा गिरावट आएको तथ्यांकले नै देखाउँछ,’ उनले भने । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठका सल्लाहकार डा. केशव बस्यालले भने सेवाशुल्क र लागत खर्चको सीमा तोक्नु उचित विकल्प हुन सक्ने बताए । तर, सबै कामदार र सबै मुलुकको पारिश्रमिक एउटै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा फरक–फरक कामदारको सेवाशुल्क र लागत खर्च फरक–फरक हुने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले फ्री टिकट, फ्री भिसाको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘भावनामा बगेर सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै व्यवस्था लागू गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन,’ उनले भने । 

कामदार अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने युएईका मन्त्रीको प्रतिबद्धता  
नेपालीहरूलाई अलपत्र पार्ने व्यक्ति जोकोही भए पनि युएईको कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने युएईका मानव संसाधनमन्त्री डा. अब्दुलरहमान अब्दुलमनान अल अवारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा श्रममन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसामा दुबई आएर ओभर स्टे जरिवाना भएर नेपाल फर्कन नपाएका नेपालीलाई आममाफी दिन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै, नेपालबाट दक्ष कामदार युएई पठाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । नेपालमा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरेर कामदारहरूको दक्षताअनुसार काममा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता युएईका मानव संसाधनमन्त्री डा. अल अवारले गरेका थिए ।