निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
तस्बिर : सतिश पोखरेल/नयाँ पत्रिका
यम बम काठमाडाैं
२०७८ चैत २ बुधबार ०६:०७:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्ने ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सेनाको दायरा बढाइँदै

Read Time : > 5 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ चैत २ बुधबार ०६:०७:००

*२४० वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशको जीवनशैली, राजपरिवारका सदस्यहरूको सौखदेखि पीडासम्म बुझ्न संग्रहालयमा नागरिकको पहुँच बढाउनुुपर्नेमा सेनाको दायरा बढाइँदै, ७५४ रोपनीमा फैलिएको दरबारको ६० प्रतिशत जग्गा सेनाको नियन्त्रणमा, अझै सेनाको ब्यान्ड गुल्मलाई पनि कम्तीमा २५ रोपनी जग्गा दिने तयारी 

गणतन्त्र स्थापनासँगै नारायणहिटी दरबारलाई ऐतिहासिक संग्रहालय बनाइयो । दुई सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशको जीवनशैली, रहनसहन, राजपरिवारका सदस्यको सौखदेखि पीडासम्म बुझ्न संग्रहालयमा नागरिकको पहुँच बढीभन्दा बढी बनाइनुपर्थ्यो । तर, ठीक उल्टो नारायणहिटी दरबार संग्रहालय सैनिक परिसरमा परिणत हुँदै गएको छ ।

अवलोकन गर्न जानेले सात सय ५४ रोपनी ६ आना दुई पैसामा फैलिएको दरबारका महत्वपूर्ण पाटो अहिले पनि हेर्न पाएका छैनन् । झन्डै ६० प्रतिशत दरबारको जग्गा सेनाको नियन्त्रणमा छ । र, सेनाको दायरा अझै बढाइँदै छ । गणतन्त्रपछि आधा दर्जनभन्दा बढी सैनिक संरचनाले प्रवेश पाइसकेको नारायणहिटीमा सेनाको ब्यान्ड गुल्मलाई पनि कम्तीमा २५ रोपनी जग्गा दिने सरकारको तयारी छ ।

सेनाले रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नारायणहिटीमा गुल्म राख्नेबारे ग्रिन सिग्नल लिइसकेको छ । नारायणहिटीको गणतन्त्र स्मारकदेखि पश्चिममा रहेको जग्गा दिन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

यो गुल्म विगतमा सिंहदरबारमा रहेकोमा त्यहाँ रक्षा मन्त्रालयको भवन बन्ने भएपछि अस्थायी रूपमा नारायणहिटी परिसरमै तैनाथ छ । अब स्थायी बसाइकै लागि जग्गा दिन खोजिएको हो । त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसँगै सेनाका अधिकारी, नापी विभाग तथा नारायणहिटी क्षेत्र दरबार संग्रहालय विकास समितिबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । गुल्मको भवन निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । 

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सेनाको ब्यान्ड गुल्मका लागि विभिन्न विकल्पमध्ये एउटा नारायणहिटी रहेको बताइन् । ‘यो वर्ष भवन निर्माणको ठेक्का लगाइसक्नुपर्नेछ, नारायणहिटीबाहेकका विकल्प खोजिरहेका छौँ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’

०७६ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्यान्ड गुल्मलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नै भवन निर्माणका लागि एक अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेर चालू आवमा चार करोड विनियोजन गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि भइरहेका छलफलमा सहभागी एक अधिकारी सेनाले ‘उपयुक्त स्थान’लाई नारायणहिटीका रूपमा अर्थ्याइरहेको बताए ।

‘नारायणहिटीमा खुला स्थान कम भएकाले ब्यान्ड गुल्मलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने गरी जग्गा खोजीको प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, सेनाले अन्यत्र रुचि देखाएन, नारायणहिटी नै चाहेको छ ।’ 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल भने ब्यान्ड गुल्म ‘कहाँ फिट’ हुन्छ भनेर सरकारले नै तय गर्ने बताए । ‘हामीलाई त सिंहदरबार नै उपयुक्त थियो, तर रक्षा मन्त्रालयको भवन बन्ने भएपछि ब्यान्ड गुल्म नारायणहिटी परिसरमा तैनाथ छ,’ उनले भने, ‘यहाँ–उहाँ भन्दा पनि ‘जब’को नेचरअनुसार काठमाडौंमा हुनुपर्छ भन्ने सेनाको धारणा हो । तर, सरकारको प्राथमिकताअनुसार सेनाको डिमान्ड फिट होला । एउटा ठाउँमा बसिसकेपछि व्यवस्थापनको दायित्व सरकारको हो । सरकारले दायित्व, छिटो पूरा गरिदिनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।’

सहरी विकास मन्त्रालय भने ब्यान्ड गुल्म नारायणहिटीबाहिर हुनुपर्ने पक्षमा छ । विशेषगरी नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले सैनिक परिसर र संग्रहालय क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मत मन्त्रालयसँग राख्दै आएको छ । यसबारे पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।

सहरी विकासमन्त्री झाँक्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारस्थित जग्गामा गुल्म बनाउने विकल्पमा पनि छलफल भएको बताउँछिन् । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनामा यो विषय समेटौँला भनेकाले हामी पर्खेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘गोठाटारमा रहेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसबाट केही क्षेत्र सरकारमातहत ल्याएर एउटा क्षेत्रमा गुल्म र अर्काे क्षेत्रमा खुला स्थान बनाउन सकिने देखिन्छ ।’ यसका लागि १० चैतसम्मको समय माग भएको उनले बताइन् ।

कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाले सेनाको गुल्मका लागि प्रस्ताव आए पनि कोषले कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए । ‘गुरुयोजनाको काम भइरहेको छ, तर गुल्म राख्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । यसबारे गुरुयोजना समितिले टुंगो लगाउँछ ।’

यसबाहेक चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट स्थापनाका लागि लिएको दुई सय दुई रोपनीमध्ये २५–३० रोपनी गुल्म स्थापनाका लागि दिने विषयमा छलफल भएको छ । हिमाल सिमेन्टको केही क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह बनिसकेको छ । तारकेश्वर नगरपालिकामा पनि जग्गा हेरिएको थियो, तर यसमा सहमति जुट्न सकेन । मन्त्री झाँक्रीले गुल्मका लागि जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने बताइन् ।

२ असार ०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दरबारको झन्डै ६० प्रतिशत जग्गा सेनाको नियन्त्रणमा छ । 

सेनाको अतिविशिष्ट सुरक्षा निर्देशनालय (राजतन्त्रकालीन अवस्थामा बाहिनी शाही रक्षक) पहिलेदेखि नै नारायणहिटीमा थियो । गोरखबहादुर र कालीबहादुर गण पनि थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि नारायणहिटीमा सेनाको उपत्यका कमान्ड (तत्कालीन उपत्यका पृतना, मुख्यालय सिंहदरबार), त्यसमातहतको शिक्षालय, महिला सैनिक मात्र रहेको गोरखकाली गुल्म, क्याभलरी (घोडचढी पल्टन) र आठवटा सेन्ट्री पोस्ट पनि राखिएका छन् । पछिल्लोपटक नारायणहिटीमा प्रवेश पाएको सैनिक संरचना क्याभलरी हो । 

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका पूर्वप्रमुख लेखबहादुर कार्कीले सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्न खुला गरिनुपर्ने कैयौँ क्षेत्र सेनाले ‘अकुपाई’ गरेको बताए । ‘राजपरिवारका महत्वपूर्ण विषयवस्तु सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्न दिइनुपर्ने हो । तर, सेनाले अकुपाई गर्दै लगेको छ,’ उनले भने ।

सर्वसाधारणलाई खुला गरिनुपर्ने ऐतिहासिक क्षेत्र सैनिक घेरामा 

नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाएर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिए पनि त्यसभित्रका कैयौँ आकर्षण सैनिक घेरामा नियन्त्रित छन् । पूर्वराजाका घोडाका तबेला, गाईगोठ, बगैेँचा तथा नेपालमा पहिलोपटक परीक्षण गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्लान्टसहितका संरचना सैनिक क्षेत्रभित्र पर्छन् । नारायणहिटीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको फारसखाना (राजपरिवारले सिकार गरेको वन्यजन्तुका अवशेष राख्ने ठाउँ)को केही भाग सेनाले लिइसकेको छ । राजपरिवारको करेसाबारी क्षेत्रमा समेत सेनाले ‘प्रवेश निषेध’को बोर्ड झुन्ड्याइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, बारविनायक गणेश मन्दिर, सञ्चार केन्द्र, झिरपोखरी, हेलिप्याड, फायरङि रेन्जमा पनि संग्रहालयको पहुँच छैन । हेलिप्याडमा सेनाले तालिम गर्छ ।

‘तत्कालीन राजपरिवार रहेको नारायणहिटी दरबार नै संग्रहालयमा परिणत भएको हो,’ संग्रहालयका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले भने, ‘त्यहाँका स्थान, वस्तु अवलोकन र अध्ययनको विषय भएकाले जनताले हेर्न पाउनुपर्छ ।’

संग्रहालयको प्रवेशसँगै दाहिनेपट्टि महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी सुरक्षा गारद गुल्म तथा प्रहरीका दुईवटा सुरक्षा सेन्ट्री पोस्ट छन् । त्यसबाहेक भित्री घेरामा प्रहरीको पहुँच छैन । सेनाका सुरक्षा पोस्ट छन् । 

पछिल्लोपटक १ वैशाखदेखि राजा वीरेन्द्रको निजी घर श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुलेको छ । श्री सदनसँगै हिटलरले उपहार दिएको कार, बेलायत र नेपालमा मात्र रहेका राजपरिवारले चढ्ने बग्गी, दीपेन्द्र, श्रुति, नीराजनले चढ्ने गाडीलगायतका सामग्री प्रदर्शनीमा छन् ।

सर्वसाधारणले प्यागोडा शैलीको दरबार अवलोकन गर्न पाउँछन् । राजदरबार हत्याकाण्ड भएको मुख्य स्थल त्रिभुवन सदन हो । दरबारका ५२ मध्ये ३१ कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुला छ । श्रीपेच, राजदण्ड, राजमुकुटलगायत महत्वपूर्ण सामग्री प्रदर्शनीमा छन् ।

राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार नीराजन र अधिराजकुमारी श्रुति बस्ने तीन तलाको भवनभित्र घुम्न पाइन्छ । भित्र बैठक कक्ष, खानपान गर्ने डाइनिङ हल, राजा र रानीको कार्यालय छन् । दरबारको पश्चिमतर्फ रहेको राजा वीरेन्द्रको पोसाक कक्ष, दम्पतीको खोपी छन् । राजपरिवारले प्रयोग गरेका एभ्रो विमान र हेलिकोप्टर खुला चौरमा राखिएको छ । 

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थित गर्न भन्दै गुरुयोजना बनाउन ०६९ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ०७० मा तत्कालीन पर्यटनसचिव सुशील घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संग्रहालय क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका संग्रहालयका पूर्वप्रमुख लेखबहादुर कार्कीले बताए । ‘दरबारमा के–के थिए भनेर सर्वसाधारणलाई देखाउन मिल्ने गरी सेनाको उपस्थिति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ । हेलिप्याडसहितका महत्वपूर्ण क्षेत्र संग्रहालयमातहत ल्याउनुपर्छ भनिएको थियो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने । समितिले गुरुयोजनाका लागि सेनासँग रायसमेत माग गरेको थियो, तर त्यसको जवाफ नै आएन । संयोजक सुवेदी भने यसबारे बोल्न चाहेनन् । हाल उनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव छन् ।

राजपरिवारको निजी सचिवालय रहेको ठाउँमा तारागाउँ विकास समितिदेखि पञ्चांग निर्णयक समितिसम्मका कार्यालय
राजपरिवारको निजी सचिवालय रहेको तत्कालीन राजदरबारको पश्चिमी क्षेत्रमा राहदानी विभाग सञ्चालनमा थियो । विभाग त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै भवनमा सरेपछि त्यहाँ अहिले तारागाउँ विकास समिति, राष्ट्रिय परिचयपत्रको इकाइ, नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिलगायत पाँच कार्यालय सरेका छन् । निजी सचिवालय पनि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भनिए पनि अहिले अन्य कार्यालय राखिएका छन् । ‘तत्कालीन राजपरिवारले आगन्तुकलाई कहाँ–कसरी स्वागत गर्थे भनेर सोधियो भने संग्रहालयले के जवाफ दिने ?’ कार्की प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘संग्रहालय क्षेत्रमा सैनाले त अकुपाई गरेको छ नै, अरू निकायलाई पनि जथाभावी प्रवेश दिइएको छ । ’

संग्रहालयको क्षेत्र सीमांकन गरिँदै
सरकारले नारायणहिटीभित्रको दरबार संग्रहालय र अन्य निकायको क्षेत्रको सीमांकन थालेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखाका प्रमुख डा. सुरेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति गठन गरिएको थियो । समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सीमांकनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । संग्रहालयका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले भने, ‘कुन–कुन क्षेत्र सेनाले ओगटेको छ र कुन क्षेत्र संग्रहालयमातहत छ भनेर छुट्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’

सेनाको नियन्त्रणमा रहेको भक्तपुरको रानीपोखरीमा ३८ वर्षपछि सर्वसाधारणको पहुँच

फाइल तस्बिर

सेनाको नियन्त्रणमा पुगेको भक्तपुरको रानीपोखरीमा ३८ वर्षपछि १७ फागुनमा सर्वसाधारणले पहुँच पाएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले दुई करोड ५४ लाख ८३ हजारमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरेको छ । सैनिक आवासीय महाविद्यालय परिसरभित्र पारिएको यो पोखरी वर्षको दुई दिन दिगु पूजा (कुलदेवताको पूजा) गर्न मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै आएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै सर्वसाधारणका लागि खुलाउने प्रयास गरिएको थियो । यो पोखरी नेपाल संवत् ७५० मा जगज्योति मल्लको पालामा निर्माण भई राजा जितामित्र मल्लले पुनर्निर्माण गरेका थिए । पोखरी १५ रोपनीमा फैलिएको छ ।

टुँडिखेलमा पनि सेनाको ‘अतिक्रमण’
सेनाले टुँडिखेलमा पनि ‘अतिक्रमण’ गरेको छ । ०१८ मा बनाइएको टुँडिखेलको उत्तरी भागमा बनाइएको सैनिक मञ्च पुनर्निर्माणका क्रममा सेनाले उद्यानसहितको ‘जगिङ ट्र्याक’ बनाउने भन्दै ०७६ मा थप दायरा बढाएको हो । झन्डै आधा टुँडिखेलसम्म सेनाले तारबार लगाएको छ । 

त्यस्तै, भद्रकाली–माइतीघर सडक सेनाले बन्द गरेको थियो । गणतन्त्रसँगै यो सडक खोल्ने प्रयास गरिए पनि सफल भएन । अहिले यो सडक सेनाले निजी बनाएको छ । बरु सरकारले माइतीघरको ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्न त्यसको छेउमै खाद्य संस्थानको जमिनबाट नयाँ बाटो खोल्यो ।

*(नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा  '२४० वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंश` हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा क्षमाप्रार्थी  छाैं - सम्पादक)