निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हो।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चलाई विभिन्न १० शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारीसाधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकहरूमा क्रमशः पाँच सय, ३० हजार, १५ हजार, एक लाख, १० हजार, ७५ हजार, २० हजार, २० हजार, २५ हजार र चार हजार पाँच सय गरी कुल तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन्।
कुन शीर्षकमा कसले कति खर्च गर्न पाउने ?