वैवाहिक सम्बन्धको १० वर्षमा  धेरै सम्बन्धविच्छेद  

नेपालमा वैवाहिक सम्बन्धको औसत १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका छन् । एक अध्ययनअनुसार औसतमा १०.७६ वर्ष अवधिको वैवाहिक सम्बन्धमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै पर्ने र २० वर्ष सँगै बसेका दम्पतीले कमै मात्र मुद्दा हाल्ने गरेका छन् ।  जिल्ला अदालत काभ्रेले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अदालतले पछिल्ला पाँच वर्षबीचमा जिल्लाभित्र परेका सम्बन्धविच्छेदका फिरादपत्रलाई आधार मानी अध्ययन गरेको थियो ।

 अध्ययनअनुसार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा वादीहरूको औसत उमेर ३०.४१ प्रतिशत र प्रतिवादीहरूको औसत उमेर ३२.९८ प्रतिशत रहेको  छ । ‘फिरादीहरूमध्ये २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका पाँच सय ८० अर्थात् ५७.६५ प्रतिशत छन् भने ३१ देखि ४० वर्ष समूहका तीन सय ३० अर्थात् ३२.८० प्रतिशत छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपयले विवाह भएको पहिलो वर्षमा तथा केहीले  विवाह भएको ६३ वर्षमा पनि फिराद भएको पाइएको छ । विवाह भएको पाँचदेखि १५ वर्षको बीचमा अधिक सम्बन्धविच्छेदको दाबी पर्ने गरेको देखिन्छ । 

 अदालत जाने पुरुष आठ गुणा बढे  
अदालतले अध्ययन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या आठ गुणाले बढेको देखिएको छ । ०७५ साउनअघिसम्म मुलुकी ऐन, २०२० लागू हुँदा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दासहित अदालत पुग्ने पुरुषहरू जम्मा ३ प्रतिशत थिए । मुलुकी देवानी संहिता लागू भएसँगै पारपाचुके गर्न फिरादपत्र लिएर अदालत पुग्ने पुरुषहरूको संख्या २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । 

मुलुकी ऐनले पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा पहिले स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यहाँ मिलापत्र नभएमा मात्र अदालत जानुपर्ने प्रावधान रहेकोमा मुलुकी देवानी संहिताले महिला र पुरुष दुवैले सम्बन्धविच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने अधिकार दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म महिलाबाट दायर मुद्दाको संख्या वार्षिक रूपमा क्रमशः ९६.८८, ९७.८१, ७६.१८, ८१.८२ र ८८.२८ थियो । 

हाम्रोमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरू बढ्न थाले । भर्खरै बिहे भएकाहरू, कम उमेरकाहरूको मुद्दा थुप्रै आएपछि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यौँ । यसको कस्तो ट्रेन्ड रहेछ, के कारण रहेछ, भनेर ०७३ साउनदेखि ०७८ वैशाखसम्मको मुद्दाहरूलाई अध्ययन गरेका हौँ ।

अप्सरा चापागाईं, शाखा अधिकृत, जिल्ला अदालत काभ्रे

तर, मुलुकी ऐन लागू हुँदा न्यून रहेको पुरुषहरूको संख्या नयाँ देवानी संहिता लागू भएसँगै बढेको देखिन्छ । आव ०७३/७४ मा ३.१३ प्रतिशत र अर्को वर्ष २.१९ प्रतिशत पुरुष सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाल्न अदालत पुगेका थिए । तर, संहिता लागू भएसँगै ०७५/७६ देखि क्रमशः यो दर बढेर २८.३२, १८.१८ र ११.७२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

‘हाम्रोमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरू बढ्न थाले । भर्खरै बिहे भएकाहरू, कम उमेरकाहरूको मुद्दा थुप्रै आएपछि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस ग¥यौँ,’ अदालतकी शाखा अधिकृत अप्सरा चापागाईँले भनिन्, ‘यसको कस्तो ट्रेन्ड रहेछ, के कारण रहेछ, भनेर ०७३ साउनदेखि ०७८ वैशाखसम्मको मुद्दाहरूलाई अध्ययन गरेका हौँ ।’ तीन महिनासम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । यस अवधिमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा पाँच हजार सात सय ३४ मुद्दा रहेकोमा एक हजार दुई सय ९९ थान सम्बन्धविच्छेदका थिए । अर्थात् कुल मुद्दाको २२.६५ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका थिए । 

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृति लिई अध्ययन गरिएको चापागाईँले बताइन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ०७८ वैशाखसम्म ११ सय ७७ थान मुद्दा फैसला भएकोमा एक हजार ६ थान मुद्दाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । १७ देखि ७७ वर्षसम्मका व्यक्तिहरू सम्बन्धविच्छेदका लागि आएको अध्ययनले देखाएको छ । 

 सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा मागी विवाह गर्ने पुरुष बढी
अध्ययनअनुसार प्रेम विवाह गर्ने पुरुषभन्दा महिलाले र मागी/सामाजिक विवाह गरेका महिलाभन्दा पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा हाल्ने गरेका छन् । ‘प्रेम विवाहमा पुरुषभन्दा महिलाले र सामाजिक विवाहमा महिलाभन्दा पुरुषले बढी अन्यायको अनुभूति गरेको देखिन्छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रेम विवाह गरेका महिलाले ८९.३ र १०.९१ प्रतिशत पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा फिराद हाल्छन् भने मागी विवाह भएका ८४.८६ प्रतिशत महिला र १५.१४ प्रतिशत पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । 

जनजाति समुदायमा सम्बन्धविच्छेदको दर सबैभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाउँछ । काभ्रेमा जनजाति समुदायको बसोबास बढी भएकाले यसलाई स्वाभाविक लिइएको छ । कुल मुद्दाको ५७ प्रतिशतभन्दा बढीमा वादी र प्रतिवादी आदिवासी जनजाति समुदायका छन् भने २०.४८ प्रतिशत ब्राह्मणले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् । १९.९८ प्रतिशत प्रतिवादी ब्राह्मण समुदायका छन् । क्षेत्री समुदायमा वादी र प्रतिवादीको संख्या क्रमशः १४.३१ र १४.२१ प्रतिशत छ भने दलित समुदायका वादी र प्रतिवादी क्रमशः ६.१६ र ६.२६ अदालत पुगेका छन् । 

 ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा मिलापत्र
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बोकेर पक्ष अदालत आउनेबित्तिकै फैसला हुँदैन । वादीले गरेको मागअनुसार अर्को पक्षलाई म्याद तामेल गर्ने, प्रतिउत्तर बुझ्नेलगायतका प्रक्रिया हुन्छन् । तर, यो मुद्दाको हकमा धेरैजसोले मिलापत्र गरेरै अदालत आउँछन् । अर्थात् वादी र प्रतिवादीले अदालतबाहिरै आ–आफ्ना सर्त राखेर मुद्दा लम्ब्याउनेभन्दा पनि सहमतिमै छुट्टिने गर्छन् । यसरी मिलापत्र गर्नेहरू ६७ प्रतिशत रहेका छन् । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा १८ प्रतिशत ठहर हुने गरेका छन् भने १५ प्रतिशत डिसमिस, तामेली वा फिर्ता हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी, नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि महिलाले दायर गरेको मुद्दामा ९८.७२ प्रतिशत र पुरुषद्वारा दायर ८४.३५ प्रतिशत मुद्दा ठहर हुने गरेका छन् ।