सात महिनामै पौने तीन खर्ब लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डले तीनवटा परियोजनाका लागि ८२ अर्ब ४८ करोड लगानी स्वीकृत गर्‍यो, उद्योग विभागमा दुई खर्ब पाँच अर्ब लगानी प्रस्ताव गर्दै एक सय ७९ उद्योग दर्ता भएका छन्, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा लगानी स्वीकृति अढाई गुणाले बढ्यो

नेपालमा कोभिडको प्रभाव कम भई आर्थिक गतिविधिले गति लिन थालेपछि निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहप्रद रूपमा बढ्न थालेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग स्थापना, उद्योगको क्षमता वृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणलगायत कार्यमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले पौने तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको निजी लगानी स्वीकृति गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै अढाई गुणाले बढी हो । 

गएको साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा दुई सरकारी निकाय लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) र उद्योग विभागले दुई खर्ब ८७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृति गरेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा दुईवटा निकायले कुल एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृति गरेका थिए । 

यसबीचमा उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृतिको अवस्था उत्साहप्रद देखिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । यद्यपि, प्रस्तावित र स्वीकृत लगानी यथार्थमा आउन भने समय लाग्ने उनले बताए । ‘कागजमा लगानी धेरै देखिन्छ, तर फिल्डमा देखिन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित तथा स्वीकृत लगानीअनुसारका उद्योग समयमै स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्छ, यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्छ ।’ सरकारले निजी लगानी वृद्धि तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन एवं सहजीकरणको नीति लिएको उनले बताए । 

लगानी बोर्डमार्फत तीन परियोजनामा साढे ८२ अर्ब लगानी
माघ मसान्तसम्ममा लगानी बोर्डले तीनवटा परियोजनाका लागि ८२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बोर्डले ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृति गरेको थियो । बोर्डले माघ मसान्तसम्ममा जुम खोला हाइड्रोपावरको १० अर्ब ५३ करोड, अरुण तेस्रोको पुँजी वृद्धिका लागि ६२ अर्ब २६ करोड र डाबर नेपाल प्रालिको क्षमता वृद्धि र उत्पादन विविधीकरणका लागि नौ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको हो । 

उद्योग दर्ता उल्लेखनीय

माघ मसान्तसम्ममा उद्योग विभागले एक सय ७९ उद्योगमा आउने प्रस्तावित दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा एक खर्ब २३ अर्बले बढी हो । गएको आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभागले एक सय १९ उद्योगका लागि ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको प्रस्तावित लगानी स्वीकृत गरेको थियो । यस वर्ष सबैभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्रमा आएको छ । ऊर्जामूलक २४ उद्योगमा एक खर्ब दुई अर्ब ५६ करोड लगानीको प्रस्ताव आएको हो । त्यस्तै, संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । 

दर्ता भएका ७४ उद्योगमा ४६ अर्ब ५४ करोड लगानीको प्रस्ताव छ । विभागमा दर्ता भएका कृषिमा आधारित १४ उद्योगमा तीन अर्ब सात करोड, सूचना प्रविधिमूलक चार उद्योगमा एक अर्ब २५ करोड, पूर्वाधारमा आधारित दुई उद्योगमा ६९ करोड, सेवामूलक ३१ उद्योगमा ३४ अर्ब ६४ करोड र पर्यटनमूलक ३० उद्योगमा १६ अर्ब ६९ करोड लगानीको प्रस्ताव आएको हो । 

एकल बिन्दु सेवा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीर्तालाई एकल बिन्दु सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाललाई निर्देशन दिएका छन् । बोर्डअन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बुधबार आयोजित सातौँ बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले एकल बिन्दु सेवा अविलम्ब सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौँ । त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने । लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउनसमेत उनले निर्देशन दिए । ‘यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजनाअनुसार विज्ञमार्फत छिटो–छरितो ढंगले अध्ययन गराइहाल्नुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने ? किन धेरै छलफल गर्ने ?’ परियोजनामा बारम्बार अध्ययन मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिसमेत रोक्न उनले निर्देशन दिए । 

मोट्रेक्सले गाडी उत्पादन गर्न ठाउँ पाएन
लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको बुधबारको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले प्रस्ताव गरे पनि स्थान छनोट गर्न नसकेको बताए । उनले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजनाका लागि उद्योग लगाउने ठाउँको बारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागो कारखानाको जग्गा दिन खोजे पनि सरकारले प्रक्रियागत झन्झटका कारण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ । अहिले सो उद्योग मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।