अनुदान मात्र होइन, लगानी पनि चाहियो 

नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको थियो । २००८ माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोचोटि बजेट पेस भएको थियो । त्यसयता दातृ राष्ट्रले दिने अनुदान र ऋण दुवै बजेटको हिस्सा बनिरहेको छ । २००८ सालदेखि २०८० साल पुग्न लाग्दा पनि देश जहाँको त्यहीँ छ । त्यसरी नै चलिरहेको छ, जसरी उतिखेर चलेको थियो ।

अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने सर्तसहित दिइने रकम हो । यो अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र गरिबी घटाउने विषयलाई सर्वाधिक महत्व दिँदै घोषणा गरिएको सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य हो । यो खासगरी धेरै द्वन्द्वग्रस्त, अफ्रिकी मुलुक र ऋणको चपेटामा थलिएका, न्यून आयस्रोत भएका देशमा दिइने सर्तसहितको रकम हो । नेपालमा फेरि अनुदान लिनु ठीक कि बेठीक भन्ने बहस उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ अनुदान होइन, लगानी भन्ने बहस पनि उठिरहेको छ । संसारका विकसित मुलुकको विकासको मोडेल हेर्ने हो र हाम्रो देशको हालको राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अवस्था हेर्ने हो भने हामीले ‘अनुदान वा लगानी’ एउटा मात्र रोज्ने पक्षबाट बहस गर्नु हुँदैन । हामीले अनुदान र लगानी दुवै भनेर बहस चलाउनुपर्छ । समाधान ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा होइन, ‘ग्रे जोन’मा छ । अर्थात् हामीले लगानीसँगै अनुदान पनि लिएर राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, यहाँ हामी सचेत केमा हुन जरुरी छ भने हामीले अनुदान लिँदै गर्दा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकी मुलुकको स्वार्थलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि राष्ट्रतिर नढल्की र कुनै पनि छेमेकीलाई नचिढ्याई संवेदनशील र सन्तुलित परराष्ट्रनीतिअनुसार चल्नुपर्छ । अनुदान लिँदा यस कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाल हाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा हिजोको केन्द्रीकृत शासकीय व्यवस्थाभन्दा संघीयता बढी खर्चिलो हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइनुपर्छ । संघीयताको शासकीय संरचना फराकिलो हुनुका साथै तलदेखि माथिसम्म पुग्ने हुँदा खर्चकै कारण देखाएर संघीयताको भाष्यलाई नबुझी लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संघीयतालाई खारेज गर्ने तर्क उठाउनु गलत हो । बरु त्यसलाई आवश्यक रूपमा सुदृढ गर्दै मूर्तरूप दिनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामीले खर्च बढ्यो भनेर आधारभूत संरचनामा ‘कम्प्रोमाइज’ गरी खर्च घटाउने नीति होइन, आम्दानी बढाउने नीति लिन आवश्यक छ ।

दूर देहातका पिँधमा रहेका जनतालाई सरकारका तर्फबाट पुर्‍याउनुपर्ने सेवाका लागि हाल सात सय ५३ स्थानीय तह स्थापना भइसकेका छन् । यति धेरै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलै धनराशिको आवश्यकता पर्ने नै भयो । देशको कुल बजेट यी तीनै तहगत संरचनामा खर्च हुने हुँदा नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले विनाअनुदान र ऋण, ठूलो लगानीका पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना/परियोजना, जस्तै– प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय, प्रविधियुक्त उपकरणसहितका मेडिकल कलेज, अस्पताल, विद्युत्, बाटोघाटो र यातायात वैदेशिक ऋण तथा अनुदानविना निर्माण गर्न सक्दैन । तसर्थ, हामीलाई अनुदानसँगै लगानी पनि आवश्यक छ ।

अर्कातर्फ देशमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति छैन । देश उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले किनेर खाने बानी परेको छ । उद्यम गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ । उत्पादन नराम्ररी घटेको छ । देशको अर्थतन्त्र भन्सार, राजस्व र रेमिट्यान्सले चलेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र गतिशील बनाउन सार्वजनिक र निजी लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, देशमा उदार अर्थनीति नहुँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता भौतिक विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहँदैनन् ।

देशको समग्र विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य नै छ । आन्तरिक पुँजी परिचालन गरी स्वदेशी सीपको जगेर्ना, प्रयोग र संरक्षण राज्यको पनि दायित्व हो । वैदेशिक लगानी मूलतः आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजना र ‘मेगा–इन्डस्ट्री’मा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लक्ष्य गर्दै लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवसरका क्षेत्रहरू उजागर गर्नु तत्काल आवश्यक छ ।

विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने कानुन र विधेयकका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रय लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानीको आत्मानुभूति महसुस गराउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार विकासका क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । साथसाथै, ०७५ मा जारी भएको श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्‍याउनुका साथै ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गरेको हुँदा पनि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधारलाई तीव्रता प्रदान गर्दा नेपाललाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहायता र लगानीका स्रोत जुटाउन सक्ने महत्‍वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । 

अहिले विश्व व्यापारीकरण र नवउदारवाद अर्थनीतिक सन् १९९० को दशकदेखि अवलम्बन गरेयता विश्वव्यापी रूपमा अनुदान होइन, व्यापार र लगानी भन्ने नीतिलाई विकसित देशले अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । यद्यपि हामी लगानीमै जोड दिँदै गर्दा पनि अनुदान पनि लिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६३ वर्ष व्यतीत भएको छ । योजनाको आरम्भदेखि नै आन्तरिक स्रोतसाधनलाई सुदृढ गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा विदेशी सहायता, अनुदान र ऋणमा नेपालले भर पर्दै आउनुपरेको तितो सत्य नकार्न भने सकिँदैन ।