निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

थारू क्लस्टर माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ फाल्गुण २२ आइतबार १३:३८:००

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ तोकेको छ।  बागमती प्रदेशको लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएकोलगायतका विषयमा प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो।

रिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ४ माघमा र १० माघमा गरेको विभिन्न पदको विज्ञापनको सूचना निकाल्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले विज्ञापनमा समावेशी समूहतर्फ थारू क्लस्टरलाई छुटाउँदा संविधानप्रदत्त रोजगारको हक अवरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

रिटमा विज्ञापन बदर गरी थारू क्लस्टरलाई समेटेर नयाँ विज्ञापन आह्वानको माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा परेपछि लोकसेवाका २८ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन्। यी पदमा दर्खास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्।