मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसीमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राखेको धारणा :

यत्रो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल चलिरहँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल आज सँगै बसेर यो बहसमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कांग्रेसको चाहना थियो। त्यहीअनुरूप हामीले प्रयास पनि गर्योँ। हाम्रो प्रयास जारी छ र केही दिनभित्रमा यो संसद् सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा पनि छ। 

हामीसँग आन्तरिक रूपमा स्रोतहरू जति पनि छन् त्यसले साधारण खर्च पनि धान्न मुस्किल छ। आर्थिक विकास खासगरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभई हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, ऋण वा अनुदान हो। योमध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी नभए हामीले लिने अनुदान नै हो। अनुदान कोसँग लिने ? नेपालको असंलग्नता र पञ्चशीलता संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ। त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मागर्दशन गरिरहेको छ। 

त्योसँग प्रतिकूलता नहुने गरीकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति घोषित परराष्ट्र नीतिले पनि भन्छ– क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियामा सामरिक राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। यो तथ्यबाट भाग्ने होइन। कसैको छेउ लाग्ने पनि होइन। हामीले यसलाई सामना गर्ने हो। र, हाम्रो आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिने हो। यही भएर ०६२/६३ को परिवर्तन पछाडि हामीले भारतसँग बिप्पा गर्‍यौँ, हामीले चीनसँग बिआरआई गर्‍यौँ र हामीले बडो सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसिसी गर्‍यौँ। माधवकुमार नेपाल सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनु भएको वेलामा ०६६ सालमा प्रारम्भ गरेको अघि यहाँ आएर बोल्नुहुने माननीय झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदैगर्दा उहाँको मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिका पठाएर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसिसीमा राख्दिनको लागि आग्रह गरेको हो। 

त्यसपछि सुशील कोइरालाबाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन। कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न। त्यति मात्र होइन मन्त्रिमण्डलमा एकपटक नाम पल्टाएर हेरौँ त त्यस वेलाको सरकारमा यहाँ अगाडि बस्ने एकजना सांसद पनि बाँकी हुनुहुन्न। माननीय गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभयो। तर २०७४ साल श्रावण १९ गतेको क्याबिनेटको एकपटक मन्त्रिपरिषद्को उपस्थिति पल्टाएर हेरौँ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दैगर्दा माननीय गिरिराजमणि पोखरेल यहाँ मन्त्रिपरिषदको मन्त्री हुनहुन्थ्यो। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने ? हामीले कतिसम्म ढाँट्ने ? हामी आफैँ सरकारमा बसेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल थापादेखि लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीसम्म र यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक कुनै पार्टी छैन, जो यो १० वर्षभित्रमा यो मन्त्रिमण्डलमा नबसेको होस् र कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। 

आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दैगर्दा पहिला औँला आफैँतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैँले बनाएको होइन। हामीले आफैँले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोर्‍याएर ल्याएको होइन, त्यसैले धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिरहेका छौँ, संविधानभन्दा योमाथि हुन्छ भनेका छौँ। हावादारी कुरा गर्ने ? नेपालको संविधानभन्दामाथि केही हुन्छ ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाझियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि त्यस्तो कानुन यहीँ संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ। एकजना मान्यज्यूले के भनिदिनुभयो भने, यो कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ ? यहाँ बोल्दैगर्दा सुन्ने जनतालाई के लाग्छ ? ए हो रहेछ। अमेरिकाको कानुन त अनन्तकालसम्म रहने रहेछ। अहिले अरुण तीन र मेलम्चीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस् त ? सबै सम्झौताको स्टयान्डर्ड फरम्याट नै हो कि, एउटा सम्झौता सकिसकेपछि केही समयको लागि केही कानुनहरू सक्रिय रहन्छन्।

अनि हामीले के भनिदिएका छौँ लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन। लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो ? अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन ? त्यही बजेटमा लेखा परीक्षण गरेको कुरा थिएन ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छैन ?

एमसिसीबारे हामीले उताबाट कानुन बनाउन पाइनेछैन भनेका छौँ। सम्झौता अनुमोदन गरेपछि ल आउनुस् आजै संसदबाट कानुन पारित गरौँ। हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरीकन यो कानुन संसदबाट पारित गर्न सक्ने हाम्रो अधिकार कसैले खोसेर लैजान सक्छ? अमेरिकाले दिएको ६० अर्ब अनुदान पैसाले मात्रै अमेरिकाको विरुद्ध कानुन बनाउन पाइँदैन है भनेको कुरा हामीले जापानसँग लिए पनि त्यही हो। चीनसँग लिए पनि त्यही हो। भारतसँग लिए पनि त्यही हो। तर बाहिर सडकमा जनतालाई के भनिदिएका छौँ, अब अमेरिकासँग बाझिने कानुन बन्यो। यो अमेरिकासँग बाझिने कानुन होइन। यही ६० अर्ब रुयैयाँको अनुदानबाट मात्रै प्रसारण लाइन बनाउने कुरा यो पनि स्ट्यान्डर्ड फरम्याट हो। हामी सबैले सम्झौता गरेर आइसकेपछाडि अहिले यत्रो सार्वजनिक बहस भइरहेको वेलामा नागरिकको स्तरबाट केही प्रश्नहरू उठेका छन्। केही संसयहरू छ। सक्छौँ भने हामी सबै मिलेर यसलाई स्पष्ट पारौँ। 

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले र हाम्रा सन्धिले जुन अधिकार दिएको छ कि हामीले गरेको सन्धिमा हामीले आफ्नो बुझाइलाई हाम्रो आफ्नो व्याख्यालाई बकाइदासँग सन्धि पारित गर्दैगर्दा घोषणा गर्न सक्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु। नागरिकको स्तरबाट उठेका कति प्रश्न ठीक होलान्, कति प्रश्नमा संशय होलान् तर जेसुकै होस् संसद्ले आश्वस्त पार्नुपर्छ। सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत होस्। व्याख्यात्मक घोषणामा लेखिएको कुरा अर्को पक्षले पनि मानेपछि मात्रै हाम्रो चित्त बुझाएपछि मात्रै हाम्रो व्याख्या पनि ठीक छ भन्ने उसलाई लागेपछि मात्रै सन्धि अगाडि जाने हो। 

त्यसैले अस्पष्ट भएका कुरालाई व्याख्या गरेर अगाडि जानुपर्छ। अर्को कुरा सन्धिमा लेखिएको भन्दा एउटा अक्षर पनि तलमाथि भयो भने भोलि र सन्धिमा लेखिएको भन्दा अर्को दायित्व भयो भने नेपालले एउटा दायित्व पनि बोक्दैन। सन्धि खारेज गर्छ भन्ने संकल्प पो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यो पारित गरौँ एमसिसीसँग ६० अर्ब लिऔँ। अब चीन जाऔँ।अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, बिआरआईअन्तर्गत ७० अर्ब दियो भनेर भनौँ अनि भारत जाऔँ र भनौँ, उसले ६० दियो ७० दियो हामीलाई असी देउ भनेर भनौँ। सबैको लिऔं। सँगै बसौँ छलफल गरौँ। काम गरौँ, देशको पक्षमा काम गर्दैगर्दा यहाँ कसैले कसैलाई सबैले सबैलाई देखेका छौँ। तर मञ्चमा आएर सडकमा आउनेलाई उचाल्छौँ भने त्यो  के राम्रो हो ? मन्त्रिपरिषदमा आफैँ बस्ने, हिजो आफैँ निर्णय लिने, अनि यहाँ आइसकेपछि लाज नमानीकन, संकोच नमानी भन्छौँ भने हामीभन्दा गलत कोही बन्न सक्दैन।