सिंहदरबारछेउछाउ पाँचतलेभन्दा अग्ला भवन निर्माण रोक्न नयाँ मापदण्ड

देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारछेउछाउमा पाँचतलेभन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाइने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय निर्देशक समितिअन्तर्गतको प्राविधिक उपसमितिले ‘सिंहदरबार बफरजोन अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा पाँचतलेभन्दा माथिका भवन निर्माण गर्न नपाइने’ गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको हो । 

सिंहदरबारको दक्षिणी गेटअगाडि सञ्चालनमा रहेको दशतले बसेरा होटेल ।

तयार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए सिंहदरबारको बाउन्ड्री वालदेखि सय मिटर क्षेत्रमा पाँचतलेभन्दा अग्ला भवन निर्माणको स्वीकृति दिइनेछैन, ती भवनको अधिकतम उचाइ पनि तय गरिनेछ । उचाइबारे यकिन टुंगो लागिसकेको छैन । ‘सिंहदरबारको सय मिटरछेउछाउमा मात्रै कम्तीमा ३० वटा अग्ला भवन छन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अग्ला भवन बनाउन रोक नलगाउने हो भने भोलि सुरक्षा खतरा झन् बढ्ने देखिएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

संवेदनशील क्षेत्रमा कहीँ पनि  अग्ला घर बनाउन पाइँदैन : गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव
सिंहदरबार राज्यको मूल ठाउँ हो, चारैतिर अग्ला भवन बनाउन सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुन्छ । अग्ला भवनबाट सिंहदरबारलाई टार्गेट तथा वाच गर्न सजिलो हुन्छ । राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा कहीँ पनि अग्ला घर बनाउन पाइँदैन, तर हाम्रामा बनाएका छन् । ०६५/६६ मा गृह मन्त्रालय (पुरानो भवन)बाट नजिकै पुतलीसडकमा अग्लो भवनका लागि अनुमति मागिएको थियो, गृहले हुँदैन भनेर दिएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको छेउमै अग्लो भवन बनाइएको छ, यसमा गृहले आपत्ति जनाएको हो । तर, अनुमति दिने निकायले दिएरै छाडे ।

सिंहदबारछेउछाउमा बन्ने भवनको भुइँक्षेत्र अनुपात पनि व्यावसायिक र आवासीय भवनलाई छुट्टाछुट्टै कायम गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्ड लागू भए सिंहदरबारभित्र बन्ने भवन पनि पाँचतलेभन्दा अग्ला बनाउन पाइनेछैन । सिंहदरबारभित्र भने एकैखाले भवन निर्माण गरेर एकरूपता कायम गर्न खोजिएको हो । त्यस्तै, सिंहदरबारछेउछाउमा रहेका आवासीय र व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा पार्किङ अनिवार्य हनुपर्नेछ । पार्किङ अभावमा कतिपयले सडकमै गाडी राख्दा ट्राफिक व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुन थालेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि अग्ला भवनका कारण सिंहदरबारमा सुरक्षा चुनौती बढेको निष्कर्ष यसअघि नै निकालेको थियो । गत वर्ष मात्र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेमलाल लामिछाने नेतृत्वको कार्यदलले सिंहदरबार र त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने भवनको छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

हालका अग्ला भवन अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव
कार्यदलका अनुसार सिंहदरबारछेउछाउ कम्तीमा ३० वटा अग्ला भवन छन् । जसमा सरकारी र निजी भवन पर्छन् । कार्यदलले ती भवन क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गरी भाडा वा अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न सुझाएको छ । यस विषयमा सोमबार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग छलफल तय भए पनि कार्यव्यस्तताले बैठक स्थगित भएको थियो । हाल सिंहदरबारको पश्चिम गेटको छेउमा दशतले होटेल बसेरा सञ्चालनमा छ, जुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको छेउमै छ । सिंहदरबारछेउछाउमा रहेका अग्ला सरकारी भवनमा पनि सिंहदरबार सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यो कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् । 

भिआइपीदेखि भिभिआइपी निवासअगाडि पनि अग्ला भवन रोक्न मापदण्ड बन्ने
सरकारले भिआइपीदेखि भिभिआइपी निवासअगाडि पनि अग्ला निर्माण रोक्ने रणनीति लिएको छ । ‘सिंहदरबार र सिंहदरबार बफरजोन अति संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भवनको निर्माण मापदण्ड तत्काल अगाडि बढाउन खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशका सरकारी निवास, मन्त्रीहरूको क्वार्टर क्षेत्रमा पनि अग्ला भवन निर्माणमा रोक लगाउने गरी मापदण्ड बन्नेछ ।’ यही मापदण्डमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सुुरक्षा अंगका मुख्यालय, कार्यालय क्षेत्रवरपर रहने भवनबारे पनि तय हुनेछ ।

अग्ला भवनले सुरक्षा थ्रेट बढेको छ : फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 
अग्ला भवनका कारण सुरक्षा थ्रेट बढेको छ । अग्ला भवन निर्माण रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वयको काम गृहले गरिरहेको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पश्चिमतर्फ पनि दशतले अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा छ । अपार्टमेन्टका कारण प्रहरीलाई समस्या हुने भन्दै रोक्न पत्राचारसमेत भएको थियो । आर्थिक समस्याले हाल सो अपार्टमेन्ट अलपत्र छ । 

यसअघि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी मुख्यालयछेउमा निर्माण भएका अग्ला भवनबारे पनि विवाद भएको थियो । सैनिक मुख्यालयको छेउमा सिटिसी मल निर्माण गरिएको छ । हेलिप्याडसहितको सो मलका कारण कारागार र सैनिक मुख्यालयमा सुरक्षा जोखिम निम्तिने भन्दै सेनाले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

अग्ला भवन अधिग्रहणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै अड्कियो
सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि निर्माण भएका अग्ला भवन अधिग्रहण गर्न गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिसअनुसार गृहले अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव दुई वर्षअघि नै गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सिंहदरबार क्षेत्रमा अग्ला भवन निर्माण गर्न नदिने गरी हाल निर्माण भइरहेको मापदण्ड र अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णय एकैपटक हुन सक्ने सम्भावना छ । ‘सोहीअनुसार फेरि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्छ, यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ ती सचिवले भने । 

गृहले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटअगाडि बनेको इमिरो प्लाजा र राष्ट्रपति भवनअगाडि सिई रियल स्टेटले बनाएको अपार्टमेन्ट अधिग्रहण गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो । 

सिंहदरबारअगाडि व्यवसायी विशाल पण्डितले दशतले भवन बनाएर होटेल बसेरा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । होटेल निर्माण सुरु भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । सिंहदरबारका अन्य निकायले पनि यसले असुरक्षा निम्त्याउने आवाज उठाएपछि केही समय निर्माण रोकियो । तर, निर्माणकर्ता पण्डितले पछि लबिङ गरेर होटेल निर्माणलाई निरन्तरता दिएका थिए ।