दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विदेशी सहयोग : भ्रष्टीकरणको औजार 

विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदानका कारण हाम्रा नेताहरू देश–देशको भागमा परेका छन्, देशमा भ्रष्टीकरण बढेको छ

काठमाडौंमा एमसिसीको बहस चलिरहँदा म भने धेरै जिल्लामा अनुसन्धानको सिलसिलामा घुमेँ । मेरो कामको मुख्य पक्ष स्थानीय उत्पादन प्रणाली, स्थानीय अर्थतन्त्रको अवस्था र सुदृढीकरणका रणनीति के–के होलान् भन्ने खोजबिन गर्नु थियो । दुई महिनाअगाडि डोल्पा जाँदा कान्छाबहादुर बुढा भन्दै थिए– आजभन्दा २० वर्षअगाडि हामी तेल किन्दैनथ्यौँ । तेलको मात्रै के कुरा र खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर थियौँ । तर, अहिले वार्षिक १५ हजारको तेल र १० हजारको त खुर्सानी मात्र किन्छौँ । उनको चिन्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने थियो । धादिङमा एकजना युवा भेट भए । उनी भन्दै थिए, अहिलेको विकासले हामीलाई सत्यानाश पार्‍यो । पानीका मुहान सुक्न थाले । खेतीयोग्य जग्गामा बाटो बन्यो । बसाइँ पो सर्नुपर्ला कि भन्ने डर छ । खेतीयोग्य जग्गा पनि नहुने र पानी पनि नहुने हो भने कसरी बस्ने ? जाने कहाँ हो ? उनको चिन्ता बसाइँसराइसम्मको थियो । त्यसैगरी जनकपुरमा भेट भएका रामेशकुमार यादव भन्दै थिए– चुरेको दोहनले पानीको सतह धेरै तल पुग्यो । सुर्खेतमा १०–१५ जना किसान एक स्वरमा भन्दै थिए– अलिकति आयआर्जन हुन्छ कि भने अदुवा र बेसार लगाएका थियौँ । कसैको पनि अदुवा र बेसार बिकेन । म यसरी जिल्ला घुम्दा र छलफल गर्दा काठमाडौँ एमसिसीमै बहस गर्दै थियो । म अहिले यी सबै काम सकेर बस्दा पनि काठमाडौँ एमसिसीकै छलफलमा छ । 

एमसिसीले हाम्रा तमाम मुद्दालाई छायामा पारेको छ । डोल्पामा तेल र खुर्सानी किन्नुपरेको मुद्दा, धादिङमा पानी सुक्दै गरेको सवाल, सुर्खेतमा बेसार नबिकेको मुद्दा, चुरे दोहनले जनकपुरमा पानी घटेको मुद्दा एमसिसीका अगाडि छलफलमा आउनै मिलेन । स्थानीय चिया पसलदेखि बालुवाटारसम्म एमसिसीले नै कब्जा जमाएको छ । एमसिसीको मात्रै सवाल होइन, विदेशी ऋण र अनुदानले हामीलाई के प्रभाव पार्‍यो, हामी अझै पनि गहिरोसँग रचनात्मक छलफलमा छैनौँ । जोडबल गर्दा एमसिसी जाला वा नजाला, त्यो अर्को कुरा हो । तर, विदेशसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध कस्तो हुने मुख्य चासो त्यो हो । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा ठूला भनिएका देशहरू साना देशलाई प्रविधि र पैसाको जालोमा पार्न एमसिसीका हजुरआमा या हजुरबा त आउन बाँकी नै छ । हामीले कहिल्यै आफ्नो दुःख, पिर र चिन्तामा छलफल गर्न नपाउने भयौँ । विदेशी ऋण र अनुदानले हाम्रा बहसलाई विचलित बनाइदिए । हाम्रा मुद्दालाई दान र अनुदानका मुद्दाले छेउ लगाइदिए । हामीले हाम्रो अनिकालको गफ गर्नुभन्दा एमसिसीको विज्ञ भएर बस्नुपर्ने भयो । सबैभन्दा ठूलो अप्ठेरो विदेशी ऋण अनुदानको यही नै हो । हामीलाई केबल नक्कली र अर्काका मुद्दामा बहस गर्न, विभाजित हुन विवश बनाइयो । जतिवेलासम्म हामी हाम्रा मुद्दामा बहस गर्न पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ, त्यतिवेलासम्म हाम्रो उकालो यात्रा असजिलो छ । 

नेपालमा विदेशी सहयोगको अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यसले भ्रष्ट बनायो । यो हेर्नलाई धेरै टाढा जान पर्दैन । चीनले बनाइदिएका उद्योगहरू डा. रामशरण महतको पालामा बेचिँदा कति सांसदलाई विदेश लगियो । कति पार्टीका नेताहरू विदेश घुमे । निजीकरणले झिलिमिली बनाउँछ भन्ने विश्वासमा पुगेजस्तो गरे । अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको यस अभियानले हाम्रा नेतालाई विदेश जाने तुच्छ स्वार्थले भ्रष्टीकरणको बाटोमा लग्यो । बहुदल नआउँदासम्म हिँडेर जमल आउने, गणेशमान र किसुनजीलाई नमस्कार गरेर फर्किने कांग्रेसका नेताहरू विदेश सयर गर्ने र आउने भत्ताले यति लोभिए कि सारा उद्योग बेच्नुपर्छ भन्नेमा एकमत भए । यसमा नेताहरू बिचरा छन् । तिनले विदेशी ऋण, अनुदान र स्वार्थको जालो नै बुझ्न सकेनन् । अन्य दलहरू पनि कांग्रेसकै पछि लागे । महाकाली सम्झौता गरेपछि अर्थोक केही गर्नु नपर्ने, नेपाली नागरिक सुतेरै बसे पनि देश झिलिमिली हुने तर्क थियो । आज के भयो ? बाह्य ऋण र अनुदानमा न हाम्रा प्रथमिकता छन्, न हाम्रा एजेन्डा । बाहिरकै ज्ञान, बाहिरकै विज्ञ, बाहिरकै योजना, बाहिरकै कार्यान्वयनका हिसाबमा हामी सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छौँ । हाम्रा एजेन्डासँग तालमेल नमिलेकै कारण जति बाहिरी सहयोग आए पनि गरिबी निवारणमा अर्थमूलक उपलब्धि आएको छैन । एउटा व्यक्तिको थोत्रो कोट अर्को व्यक्तिले लगाउँदा जसरी मिल्दैन, त्यसैगरी बाह्य ऋण र अनुदानले हामीलाई त्यस्तै बनाएको छ, अर्काको जडौरी कपडा लगाएजस्तो । 

विदेशी ऋण र अनुदानले हाम्रा बहसलाई विचलित बनाइदिए । हाम्रा मुद्दालाई दान र अनुदानका मुद्दाले छेउ लगाइदिए । हामीले हाम्रो अनिकालको गफ गर्नुभन्दा एमसिसीको विज्ञ भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दृष्टिकोणसहित परिचालन गर्न नसक्दा विदेशी ऋण र अनुदान कर्मचारीका लागि फलिफापको विषय छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति धेरै कमजोर हुनुमा दाताहरूको ठूलो भूमिका छ । एउटा त कर्मचारी भएकै अवधिमा ऋण र अनुदानमा कर्मचारी खेल्न पाउने भए । अर्को सेवानिवृत्त भएपछि आकर्षक विदेशी जागिरका लागि विदेशीसँगको हिमचिम सुरुदेखि नै बढाउनुपर्ने भयो । मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर विदेशमा जागिर खान जाँदा अनौठो लाग्दैन । हामी यति पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ । सचिव वा मुख्य सचिव भएका व्यक्ति भविष्यमा विदेशमा काम गर्न अयोग्य हुनेछ । अब त हुँदाहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि दातृ निकायकै छनोटमा नियुक्त हुने कुरा सामान्य हुन लागिसक्यो । योजना आयोगमा जागिर खाइसकेपछि फेरि अर्को दातृ निकायको ठूलो जागिरका लागि योग्यता बढ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र, विदेशी ऋण र अनुदानले उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो भइसक्यो । 

समाजमा एउटा पढेलेखेको वर्ग छ, जो अलिकति आलोचनात्मक पनि छ । २०४७ पछि त्यस्तो समूह गैससमा प्रवेश गर्‍यो । गच्छे र हैसियतअनुसार कोही जागिरे भए, कोही दातृ निकायका विज्ञ र परामर्शदाता भए । आफ्नो जीवन उनीहरूको ठिकै चल्ने भयो । जीवन चलाउनकै लागि सामाजिक मुद्दामा भन्दा दाताका मुद्दामा लेखपढ गर्न थाले । समाजमा अलिकति जानेबुझेको यो वर्ग पनि दाताकै उद्योगमा छ । आफ्ना वास्तविक एजेन्डामा बोल्दा लेख्दा घरव्यवहार नचल्ने भएपछि सुखसयलका लागि ऊ विकासे पोको बोकेर गाउँ पसेको छ । र, गाउँका अगुवालाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट बनाउन यो गैसस उद्योग धेरै हदसम्म सफल छ, केही अपवादबाहेक । यो तरिका र प्रवृत्तिले गाउँलेहरू पनि वास्तविक एजेन्डामा भन्दा थाहा नपाई–नपाई दाताकै एजेन्डामा प्रयोग भएको छ । गाउँलेहरू इमानदार भएर पनि भ्रष्टीकरणको जालोमा छन् । विदेशी ऋण र अनुदानले हामीलाई शिरदेखि पाउसम्म मुद्दामा विचलित बनाएर भ्रष्टीकरण गरेको छ । 

अहिले सविस्तार व्याख्या नगरौँ । हाम्रा नीति निर्माणमा दाता कसरी हाबी भए ? कृषिजस्तो मौलिक तरिकाले बनाइने रणनीतिमा एक दर्जनभन्दा बढी दाता हाबी थिए । मैले आजसम्म बुझेको छैन, हामीसँग कृषि नीति बनाउने पैसा नभएर दातालाई स्वागत गर्‍यौँ कि हामीसँग विज्ञ जनशक्ति नभएर विदेशी विज्ञ आयात गर्‍यौँ ? या दाताकै स्वार्थमा यो सब गर्‍यौँ ? सन् १९५२ देखि नेपालले विदेशी विज्ञ प्रयोग गर्न थालेको इतिहास छ । विदेशी विज्ञको योगदान के हो ? हामीलाई छलफल गर्ने फुर्सद नै छैन । सन् १९५१ बाट सुरु भएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम १९६८ मा आइपुग्दा अनुदान र ऋण दुवैमा आइपुगेको थियो । यी ऋण र अनुदानले हामीलाई के गरे ?

विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदानले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव केही पारेको छ भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर हीनताबोध बढाएको छ । हाम्रो नेतृत्वलाई विश्वासको संकटमा धकेलेको छ । नेताहरू देश देशको भागमा परेका छन् । हामीले आफ्नो पौरख देखउन कोसिस गर्ने वातावरण नै भएन । अहिले देशमा समाजवादको ठूलो गफ छ । एकाथरीलाई लाग्छ, समाजवाद एमसिसीको ट्रान्समिटरबाट फुत्त निस्किन्छ । समाजवाद कोसेलीका रूपमा ग्रहण गर्न आतुर छ हाम्रो नेतृत्व । विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदानले हामीलाई यति विभाजित गर्‍यो । अहिले एमसिसीले पूरै राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी सब विभाजित छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प र राष्ट्रिय गन्तव्य तयार गर्नै पाएनौँ, एउटा न एउटा विदेशी लफडाले । अहिले एमसिसी आइपरेको छ । भोलि एमसिसीका आमाबा, हजुरआमा, हजुरबाहरू आउन बाँकी नै होला । मूल प्रश्न कस्तो विदेशी सहयोग ? कुन सर्तको विदेशी सहयोग ? कुन एजेन्डामा विदेशी सहयोग ? कसको परिचालनमा विदेशी सहयोग ? भन्ने नै हो । यस सम्बन्धमा हाम्रो नीति खोई ? यदि नीतिगत विषयमा छलफल र निरूपण गरिएन भने हामीलाई विदेशी सहयोगको लफडा आई नै रहन्छ र हामी निरन्तर भ्रष्टीकरण र विभाजनसँगै काम नभएका एजेन्डामाथि छलफल र बहस गरिरहनेछौँ ।