दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

ओझेलमा स्थानीय सरकारको बहस

स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले भन्नेमा बहस गर्नुभन्दा पुनर्संरचित कि अहिलेकै जस्तो स्थानीय सरकार भन्नेमा बहस हुनुपर्छ

पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारको बहसलाई हामीले प्राथमिकताको सूचीमा राखेनौँ । निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकार लगभग एक्लै भए । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सहजीकरण गर्ने संरचना नै भएन । जुन दलबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन्, तिनले आफ्नै दलबाट पनि सहयोग पाएनन् । गुट, उपगुटमा चिरिएका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारलाई सहयोगभन्दा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने काम गरे । सरकार र राजनीतिक दलको सम्बन्ध आजदेखि होइन, २००७ देखि नै विवादास्पद छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई लाग्ने, पार्टीले अनावश्यक किचलो गर्‍यो, सहयोग गरेन । पार्टीमा बस्नेहरूलाई लाग्ने, सकारले कहिल्यै टेरेन । राजनीतिको यो पुरानो र जब्बर रोग स्थानीय सरकारमा पनि सर्‍यो । एक ढंगले स्थानीय सरकारहरू एक्लै भए । कोभिडको महामारीले मात्रै स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र उपदेयता समाजमा एक हदसम्म फैलियो । नागरिकहरूले सोच्न थाले, यदि स्थानीय सरकार नभएको भए कोभिडको महामारीमा कसले सुरक्षा दिन्थ्यो होला ? 

स्थानीय सरकारका कमजोरी धेरै छन् । तिनको सन्दर्भ विश्लेषण गर्न जरुरी छ । अहिले चुनावी प्रक्रियाले स्थानीय सरकार केन्द्रबिन्दुमा छ । चुनाव जेठमा होला वा असोजमा तर स्थानीय सरकारको चुनाव कसैले टार्न भने सक्दैन । लोकतन्त्रको जराको रूपमा क्रियाशील स्थानीय सरकारको उपदेयता धेरै कमजोरीका बाबजुद पनि समाजमा स्थापित भएको छ । तर, मूल प्रश्न पाँच वर्षको यो स्थानीय सरकारको अनुभव के हो ? नीतिगत अप्ठ्यारा के–के हुन् ? व्यावहारिक अप्ठ्यारा के–के हुन् ? वास्तवमा स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको आधा समयमा यसको मध्यावधि समीक्षा जरुरी थियो । त्यस्तो मध्यावधि समीक्षा त हामीले गरेनौँ–गरेनौँ, पूरा अवधिको पनि हामीले समीक्षा या बहस गरेनौँ । एकैचोटि निर्वाचन कहिले भन्नेमा मात्रै हाम्रो बहस केन्द्रित छ । अब हामीलाई नीति र व्यवहारमा पुनर्संरचित स्थानीय सरकारको जरुरी छ कि अहिलेकै जस्तो स्थानीय सरकार ? मुख्य बहसको विषय यो हुनुपथ्र्यो । 

स्थानीय सरकार बनेको आठ महिनापछि म अनुसन्धानको क्रममा गाउँपालिका पुग्दा धेरै गाउँपालिकामा वडासचिव नै थिएनन् । कार्यकारी अधिकृत कामु थिए । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने स्थानीय सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर र अप्ठ्यारोमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्ने वेला कर्मचारीले आफूहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा नजाने कुरा सार्वजनिक रूपमै बताए । सुरुमा वन–कर्मचारीले वक्तव्य नै निकालेर आफूहरू स्थानीय सरकारको मातहत नजाने घोषणा गरे । त्यसपछि अन्य कर्मचारीले पनि यही सिको गरेर वक्तव्यको लर्को निकाले । गइहाले पनि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारीको सम्बन्ध केही रहेन । संघबाट नियुक्ति, बढुवा सबै गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारलाई टेर्नुपर्ने कारण पनि देखिएन ।

सकेसम्म नजाने, गइहाले कार्यालयमा नबस्ने, कार्यालयमा बसिहाले पनि काम नगर्ने, काम गरिहाले पालिकाले भनेभन्दा उल्टो गर्न खोज्ने अधिकांश कर्मचारीको प्रवृत्ति रह्यो । केही असल र इमानदार कर्मचारीबाहेक अन्य सबैको प्रवृत्ति पालिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको छ । हुन त यो रोगबाट प्रदेश र संघीय सरकार पनि आजित छन् । तर, स्थानीय सरकारहरूको झन् ठूलो पीडा छ । एक महिनाअघि एउटा अनुसन्धानमा डोल्पा पुग्दा खरदारस्तरका एकजना कृषिका कर्मचारी थिए । सिंगो गाउँपालिकामा एकजना कर्मचारी भएर के सहजीकरण हुन सक्ला ?

स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको आधा समयमा यसको मध्यावधि समीक्षा जरुरी थियो । मध्यावधि समीक्षा त हामीले गरेनौँ–गरेनौँ, पूरा अवधिको पनि हामीले समीक्षा या बहस गरेनौँ ।

मूल प्रश्न फेरि पनि राज्यको पुनर्संरचनाको भाव र संघीयताको लयमा कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना नै हो । कहाँ कति कर्मचारी चाहिने हुन् ? कुन विषय दक्षता भएका चाहिने हुन् ? अहिले ओझेलमा छन् । स्थानीय सरकारका लागि कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ? स्थानीय सरकारलाई चाहिने कर्मचारीलाई कसले र कसरी नियुक्त गर्दा, कसरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा, कसरी बढुवाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सजिलो होला ? ख्याल गरिएन भने स्थानीय सरकार कर्मचारीतन्त्रको मुठीमा हुनेछ । संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यताभित्र यसलाई कर्मचारीकरण भनिन्छ । यस्तो भयो भने जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सेवा दिएर खुसी पार्नै सक्दैनन् । अबको स्थानीय सरकारको क्रममा सबैभन्दा पहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो के हो, खोजिनुपर्छ । 

गाउँपालिका वा नगरपालिका निर्माण गर्दा अत्यन्तै हतारमा गरियो । केही गाविस जोडेर पालिका बनाउने, केही गाविस जोडेर नगर र महानगर बनाउनेभन्दा अर्को बाटो दिएनौँ । सजिलोका लागि एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाइयो । यस अर्थमा अहिलेका वडाहरू पनि ठूला छन् । वडाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या थोरै छ र वडा अधिकारविहीन छन् । पहिलाको भन्दा पनि पालिका टाढा पुगेको छ । अहिले वडा भएको ठाउँमा पहिले गाविस थियो । कर्मचारी थिए । एकातिर घरघरमा सिंहदरबार त भनिएको छ तर झन् टाढा पुगेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा वडालाई थप शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ । संघीयताको मूल मर्म पालिकासम्म अधिकार पुर्‍याउनु मात्रै होइन, नागरिकको दैलोमा सरकार पुर्‍याउनु हो । सरकारकोमा नागरिक आउन भ्याउँदैनन्, सक्दैनन् । सरकार नागरिकको दैलोमा जानुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल ध्येय हो । पालिकाका निश्चित अधिकार वडामा पुर्‍याई वडालाई शक्तिशाली बनाई लोकतन्त्रको जराको फैलावट गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको मियो अब पालिकालाई मात्रै होइन, वडालाई पनि बनाउनुपर्छ । जति नजिक सरकार लगिन्छ, त्यति नै शासकपन घट्दै जान्छ र सेवकपन बढ्दै जान्छ । यो संघीताभित्रको राजनीतिक मान्यता हो । 

एउटा सकारात्मक के छ भने स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका हिसाबले निकै फराकिलो छ । वडाध्यक्ष नै बीसभन्दा बढी समितिका अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि बरु योजना निर्माणमा सहयोग गर्न योजना आयोग छ । स्थानीय सरकारसँग न अनुसन्धानकर्ता छन्, न योजना जानकार व्यक्ति छन् । स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म, विपत् व्यवस्थापनदेखि संस्कृति संरक्षणसम्म, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनदेखि गरिबी निवारणसम्म जान्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताले गर्दा सबै विषयगत शाखामा कर्मचारी हाबी छन् । शिक्षा, कृषिजस्ता विषय हेर्ने मुख्य जनप्रतिनिधि नै छैनन् । तसर्थ, अबको निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि शिक्षा हेर्ने व्यक्ति जननिर्वाचित होस् र पाँचै वर्ष उसले शिक्षामा मात्रै काम गरोस् । यसैगरी गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने पाँच विषयका मुख्य व्यक्ति नगरपालिकाले आठ र महानगरपालिकाले १० बनाए हुन्छ । त्यसो गर्दा पाँच वर्षका लागि विषयगत निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा परिणाम आउन सक्छ । मन्त्री शब्दप्रति नेपाली समाज त्यति सकारात्मक छैन । यिनलाई पालिकाका मन्त्री भने पनि हुन्छ । शिक्षामन्त्री, कृषिमन्त्रीजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई खासै हानि गर्दैन । यसो भन्दा खर्च बढाउने कुरा हो भन्न सकिन्छ । भित्रैदेखि संघीयता मन नपराएका आलोचकलाई थप मसला बन्न पनि सक्छ, तर अहिलेजति खर्च गरेको छ, त्यो नबढाइ पनि गर्न सकिन्छ । अर्को त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयमा सकारात्मक परिणाम आउँछ भने थोरै खर्च बढे पनि केही हुँदैन । ल मानौँ, राज्यको अलिकति खर्च बढ्यो र सामुदायिक विद्यालय राम्रा बने, अलिकति खर्च बढ्यो तर स्थानीय उत्पादन प्रणाली सुदृढ भयो भने तुलोमा जोख्दा खर्च बढेर केही बिग्रिँदैन । तर, खर्च न्यूनीकरणमा भने ख्याल गर्नैपर्छ । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले अहिलेकै कामलाई प्रभावकारी ढंगले गर्छन् । विषयगत क्षेत्रमा काम गर्न विषयगत जनप्रतिनिधि लागिपर्छन् । 

प्रदेश स्थानीय सरकारको सम्बन्धमा पनि यो अवधि त्यति सौहार्द हुन सकेन । प्रदेश सरकारले आफ्नो अरनखटन मान्ने स्थानीय सरकार खोज्यो । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा स्थानीय सरकार निर्वाचित तानाशाही हुने खतरा छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै बोले । वास्तवमा प्रदेशले कहिले समानान्तर सरकारजस्तो ठान्ने, कहिले कान्छो सरकार ठान्ने प्रवृत्ति भयो । प्रदेश प्रदेशजस्तो पनि रहेन, प्रदेशले आफूलाई माइलो सरकार ठान्यो । वास्तवमा यी तीनै तहका सरकारलाई संविधानले परिकल्पना गरेको छ । जेठो, माइलो र कान्छोको कुरै होइन । प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापन, विज्ञ मानवशक्तिको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माण गर्ने हो । कति काम त स्थानीय सरकारले नगरी हुँदै हुँदैन । कृषिमा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।

कृषिमा संघ वा प्रदेशले जति राम्रो नीति ल्याए पनि किसानले नै गर्नुपर्छ । त्यही भएर कृषि स्थानीय कर्मका रूपमा परिभाषित छ । गाउँको एउटा विद्यालय राम्रो बनाउने कुरामा पनि यही भावना लागू हुन्छ । प्रादेशिक नीति र योजनामा रहेर कसरी पालिकालाई सहजीकरण गर्ने ? ऐन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिकोणले प्रदेशले यस्तो विषयमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो । प्रदेश उल्टो बाटो हिँड्यो । प्रदेश सही बाटो हिँड्न सकेन ।

प्रत्येक पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, विकासका सम्भावना, सांस्कृतिक जनजीवन फरक छन्, त्यो प्रत्येक पालिकाको स्थानीयतालाई सम्बोधन गरी विकास गर्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय सरकारको विकास प्राथमिकतामा अलमल भने प्रस्ट छ । भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास मान्ने ? काठमाडौँजस्तै गएगुज्रेका सहर बनाउन खोज्ने समस्या पालिकाभित्र पनि छ । यसबारे पछि सविस्तार कुनै समय छलफल गरौँला । तर, मुख्य कुरा स्थानीय विशेषतामा पालिकाले काम गर्ने हो । स्थानीयस्तरमा स्थानीय अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न, स्थानीय विभेद अन्त्य गर्न गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुदृढ गर्ने बाटोमा पालिका लाग्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सिंगो पुनर्संरचना भने यतिवेलाको मान्यता हो ।