ओझेलमा स्थानीय सरकारको बहस

पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारको बहसलाई हामीले प्राथमिकताको सूचीमा राखेनौँ । निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकार लगभग एक्लै भए । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सहजीकरण गर्ने संरचना नै भएन । जुन दलबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन्, तिनले आफ्नै दलबाट पनि सहयोग पाएनन् । गुट, उपगुटमा चिरिएका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारलाई सहयोगभन्दा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने काम गरे । सरकार र राजनीतिक दलको सम्बन्ध आजदेखि होइन, २००७ देखि नै विवादास्पद छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई लाग्ने, पार्टीले अनावश्यक किचलो गर्‍यो, सहयोग गरेन । पार्टीमा बस्नेहरूलाई लाग्ने, सकारले कहिल्यै टेरेन । राजनीतिको यो पुरानो र जब्बर रोग स्थानीय सरकारमा पनि सर्‍यो । एक ढंगले स्थानीय सरकारहरू एक्लै भए । कोभिडको महामारीले मात्रै स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र उपदेयता समाजमा एक हदसम्म फैलियो । नागरिकहरूले सोच्न थाले, यदि स्थानीय सरकार नभएको भए कोभिडको महामारीमा कसले सुरक्षा दिन्थ्यो होला ? 

स्थानीय सरकारका कमजोरी धेरै छन् । तिनको सन्दर्भ विश्लेषण गर्न जरुरी छ । अहिले चुनावी प्रक्रियाले स्थानीय सरकार केन्द्रबिन्दुमा छ । चुनाव जेठमा होला वा असोजमा तर स्थानीय सरकारको चुनाव कसैले टार्न भने सक्दैन । लोकतन्त्रको जराको रूपमा क्रियाशील स्थानीय सरकारको उपदेयता धेरै कमजोरीका बाबजुद पनि समाजमा स्थापित भएको छ । तर, मूल प्रश्न पाँच वर्षको यो स्थानीय सरकारको अनुभव के हो ? नीतिगत अप्ठ्यारा के–के हुन् ? व्यावहारिक अप्ठ्यारा के–के हुन् ? वास्तवमा स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको आधा समयमा यसको मध्यावधि समीक्षा जरुरी थियो । त्यस्तो मध्यावधि समीक्षा त हामीले गरेनौँ–गरेनौँ, पूरा अवधिको पनि हामीले समीक्षा या बहस गरेनौँ । एकैचोटि निर्वाचन कहिले भन्नेमा मात्रै हाम्रो बहस केन्द्रित छ । अब हामीलाई नीति र व्यवहारमा पुनर्संरचित स्थानीय सरकारको जरुरी छ कि अहिलेकै जस्तो स्थानीय सरकार ? मुख्य बहसको विषय यो हुनुपथ्र्यो । 

स्थानीय सरकार बनेको आठ महिनापछि म अनुसन्धानको क्रममा गाउँपालिका पुग्दा धेरै गाउँपालिकामा वडासचिव नै थिएनन् । कार्यकारी अधिकृत कामु थिए । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने स्थानीय सरकार र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर र अप्ठ्यारोमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्ने वेला कर्मचारीले आफूहरू स्थानीय सरकारको मातहतमा नजाने कुरा सार्वजनिक रूपमै बताए । सुरुमा वन–कर्मचारीले वक्तव्य नै निकालेर आफूहरू स्थानीय सरकारको मातहत नजाने घोषणा गरे । त्यसपछि अन्य कर्मचारीले पनि यही सिको गरेर वक्तव्यको लर्को निकाले । गइहाले पनि स्थानीय सरकारसँग कर्मचारीको सम्बन्ध केही रहेन । संघबाट नियुक्ति, बढुवा सबै गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारलाई टेर्नुपर्ने कारण पनि देखिएन ।

सकेसम्म नजाने, गइहाले कार्यालयमा नबस्ने, कार्यालयमा बसिहाले पनि काम नगर्ने, काम गरिहाले पालिकाले भनेभन्दा उल्टो गर्न खोज्ने अधिकांश कर्मचारीको प्रवृत्ति रह्यो । केही असल र इमानदार कर्मचारीबाहेक अन्य सबैको प्रवृत्ति पालिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको छ । हुन त यो रोगबाट प्रदेश र संघीय सरकार पनि आजित छन् । तर, स्थानीय सरकारहरूको झन् ठूलो पीडा छ । एक महिनाअघि एउटा अनुसन्धानमा डोल्पा पुग्दा खरदारस्तरका एकजना कृषिका कर्मचारी थिए । सिंगो गाउँपालिकामा एकजना कर्मचारी भएर के सहजीकरण हुन सक्ला ?

स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको आधा समयमा यसको मध्यावधि समीक्षा जरुरी थियो । मध्यावधि समीक्षा त हामीले गरेनौँ–गरेनौँ, पूरा अवधिको पनि हामीले समीक्षा या बहस गरेनौँ ।

मूल प्रश्न फेरि पनि राज्यको पुनर्संरचनाको भाव र संघीयताको लयमा कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना नै हो । कहाँ कति कर्मचारी चाहिने हुन् ? कुन विषय दक्षता भएका चाहिने हुन् ? अहिले ओझेलमा छन् । स्थानीय सरकारका लागि कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ? स्थानीय सरकारलाई चाहिने कर्मचारीलाई कसले र कसरी नियुक्त गर्दा, कसरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा, कसरी बढुवाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सजिलो होला ? ख्याल गरिएन भने स्थानीय सरकार कर्मचारीतन्त्रको मुठीमा हुनेछ । संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यताभित्र यसलाई कर्मचारीकरण भनिन्छ । यस्तो भयो भने जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सेवा दिएर खुसी पार्नै सक्दैनन् । अबको स्थानीय सरकारको क्रममा सबैभन्दा पहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो के हो, खोजिनुपर्छ । 

गाउँपालिका वा नगरपालिका निर्माण गर्दा अत्यन्तै हतारमा गरियो । केही गाविस जोडेर पालिका बनाउने, केही गाविस जोडेर नगर र महानगर बनाउनेभन्दा अर्को बाटो दिएनौँ । सजिलोका लागि एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाइयो । यस अर्थमा अहिलेका वडाहरू पनि ठूला छन् । वडाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या थोरै छ र वडा अधिकारविहीन छन् । पहिलाको भन्दा पनि पालिका टाढा पुगेको छ । अहिले वडा भएको ठाउँमा पहिले गाविस थियो । कर्मचारी थिए । एकातिर घरघरमा सिंहदरबार त भनिएको छ तर झन् टाढा पुगेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा वडालाई थप शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ । संघीयताको मूल मर्म पालिकासम्म अधिकार पुर्‍याउनु मात्रै होइन, नागरिकको दैलोमा सरकार पुर्‍याउनु हो । सरकारकोमा नागरिक आउन भ्याउँदैनन्, सक्दैनन् । सरकार नागरिकको दैलोमा जानुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल ध्येय हो । पालिकाका निश्चित अधिकार वडामा पुर्‍याई वडालाई शक्तिशाली बनाई लोकतन्त्रको जराको फैलावट गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको मियो अब पालिकालाई मात्रै होइन, वडालाई पनि बनाउनुपर्छ । जति नजिक सरकार लगिन्छ, त्यति नै शासकपन घट्दै जान्छ र सेवकपन बढ्दै जान्छ । यो संघीताभित्रको राजनीतिक मान्यता हो । 

एउटा सकारात्मक के छ भने स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका हिसाबले निकै फराकिलो छ । वडाध्यक्ष नै बीसभन्दा बढी समितिका अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि बरु योजना निर्माणमा सहयोग गर्न योजना आयोग छ । स्थानीय सरकारसँग न अनुसन्धानकर्ता छन्, न योजना जानकार व्यक्ति छन् । स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म, विपत् व्यवस्थापनदेखि संस्कृति संरक्षणसम्म, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनदेखि गरिबी निवारणसम्म जान्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताले गर्दा सबै विषयगत शाखामा कर्मचारी हाबी छन् । शिक्षा, कृषिजस्ता विषय हेर्ने मुख्य जनप्रतिनिधि नै छैनन् । तसर्थ, अबको निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि शिक्षा हेर्ने व्यक्ति जननिर्वाचित होस् र पाँचै वर्ष उसले शिक्षामा मात्रै काम गरोस् । यसैगरी गाउँपालिकाले आफूलाई चाहिने पाँच विषयका मुख्य व्यक्ति नगरपालिकाले आठ र महानगरपालिकाले १० बनाए हुन्छ । त्यसो गर्दा पाँच वर्षका लागि विषयगत निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा परिणाम आउन सक्छ । मन्त्री शब्दप्रति नेपाली समाज त्यति सकारात्मक छैन । यिनलाई पालिकाका मन्त्री भने पनि हुन्छ । शिक्षामन्त्री, कृषिमन्त्रीजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई खासै हानि गर्दैन । यसो भन्दा खर्च बढाउने कुरा हो भन्न सकिन्छ । भित्रैदेखि संघीयता मन नपराएका आलोचकलाई थप मसला बन्न पनि सक्छ, तर अहिलेजति खर्च गरेको छ, त्यो नबढाइ पनि गर्न सकिन्छ । अर्को त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयमा सकारात्मक परिणाम आउँछ भने थोरै खर्च बढे पनि केही हुँदैन । ल मानौँ, राज्यको अलिकति खर्च बढ्यो र सामुदायिक विद्यालय राम्रा बने, अलिकति खर्च बढ्यो तर स्थानीय उत्पादन प्रणाली सुदृढ भयो भने तुलोमा जोख्दा खर्च बढेर केही बिग्रिँदैन । तर, खर्च न्यूनीकरणमा भने ख्याल गर्नैपर्छ । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले अहिलेकै कामलाई प्रभावकारी ढंगले गर्छन् । विषयगत क्षेत्रमा काम गर्न विषयगत जनप्रतिनिधि लागिपर्छन् । 

प्रदेश स्थानीय सरकारको सम्बन्धमा पनि यो अवधि त्यति सौहार्द हुन सकेन । प्रदेश सरकारले आफ्नो अरनखटन मान्ने स्थानीय सरकार खोज्यो । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा स्थानीय सरकार निर्वाचित तानाशाही हुने खतरा छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै बोले । वास्तवमा प्रदेशले कहिले समानान्तर सरकारजस्तो ठान्ने, कहिले कान्छो सरकार ठान्ने प्रवृत्ति भयो । प्रदेश प्रदेशजस्तो पनि रहेन, प्रदेशले आफूलाई माइलो सरकार ठान्यो । वास्तवमा यी तीनै तहका सरकारलाई संविधानले परिकल्पना गरेको छ । जेठो, माइलो र कान्छोको कुरै होइन । प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापन, विज्ञ मानवशक्तिको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माण गर्ने हो । कति काम त स्थानीय सरकारले नगरी हुँदै हुँदैन । कृषिमा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।

कृषिमा संघ वा प्रदेशले जति राम्रो नीति ल्याए पनि किसानले नै गर्नुपर्छ । त्यही भएर कृषि स्थानीय कर्मका रूपमा परिभाषित छ । गाउँको एउटा विद्यालय राम्रो बनाउने कुरामा पनि यही भावना लागू हुन्छ । प्रादेशिक नीति र योजनामा रहेर कसरी पालिकालाई सहजीकरण गर्ने ? ऐन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिकोणले प्रदेशले यस्तो विषयमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो । प्रदेश उल्टो बाटो हिँड्यो । प्रदेश सही बाटो हिँड्न सकेन ।

प्रत्येक पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, विकासका सम्भावना, सांस्कृतिक जनजीवन फरक छन्, त्यो प्रत्येक पालिकाको स्थानीयतालाई सम्बोधन गरी विकास गर्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय सरकारको विकास प्राथमिकतामा अलमल भने प्रस्ट छ । भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास मान्ने ? काठमाडौँजस्तै गएगुज्रेका सहर बनाउन खोज्ने समस्या पालिकाभित्र पनि छ । यसबारे पछि सविस्तार कुनै समय छलफल गरौँला । तर, मुख्य कुरा स्थानीय विशेषतामा पालिकाले काम गर्ने हो । स्थानीयस्तरमा स्थानीय अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न, स्थानीय विभेद अन्त्य गर्न गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुदृढ गर्ने बाटोमा पालिका लाग्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सिंगो पुनर्संरचना भने यतिवेलाको मान्यता हो ।