नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आएपछि यसलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने कोणबाटभन्दा केही उरन्ठेउलो र असैद्धान्तिक कुरा गरेर समय कटाइएको छ । खासमा संघीय प्रणालीको राजनीतिक साक्षरतामा कसैले काम नै गरेन । मधेस आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको संघीयताको मुद्दा दुवै पक्षले राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्नै सकेनन् । आई त हाल्यो, भई त हाल्यो जस्तो रबैया देखियो । प्रादेशिक संरचना किन चाहियो ? संघीयता खर्चिलो व्यवस्था भयो । स्थानीय सरकारहरू स्वेच्छाचारी भए । भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भयो । प्रदेश सांसद किन चाहियो ? प्रदेश सरकारले के गर्‍यो ? जस्ता अनेक प्रश्न समाजमा आएका छन् । 

संघीयताको राजनीतिक पक्ष मात्र नभएर सामाजिक पक्ष पनि छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजको बनोट तीनखम्बे छ । मधेसी समुदाय छन् । आदिवासी जनजाति समुदाय छन् । खसआर्य समुदाय छन् । यी तीनै खम्बाको वरिपरि ठूलै संख्याका रूपमा दलित समुदाय छन् । यस अर्थमा समाज ‘तीन प्लस’को छ भन्दा पनि हुन्छ । मूल रूपमा यी सबै समुदायलाई सँगै लिएर हिँड्न केन्द्रीकृत संरचनाले सकेन ।

धर्म र केन्द्रीकृत संरचनाको आडमा खसआर्यको सर्वोच्चता जबर्जस्त रह्यो । खसआर्यको सर्वोच्चता रहनु भनेको बाँकीको आत्मसम्मान पहिचानको संकट र हीनताबोधको सिकार हुनु हो । दलित समुदाय नेपालको बसाइँसराइका क्रममा ठूलो राजनीतिक जालमा पारिएको छ र तितरबितरमा परेको छ । मधेस र जनजाति समुदायको आफ्नै क्षेत्र छ । आफ्नो भाषा संस्कृति, आफ्नै प्रकारको अर्थतन्त्र, आफ्नै उत्पादन सम्बन्ध, आफ्नै प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध छ । तर, मधेसी र जनजाति समुदायभन्दा बाहिरको आक्रमणले त्यस्तो सम्बन्धलाई टिकाउन दिइएको छैन । पछौटेको संज्ञा दिइएको छ । विविधतालाई स्वीकार गरिएको छ । कुनै खाना ठूलो, कुनै खाना सानो । कसैले लगाउने पहिरन ठूलो, कसैले लगाउने पहिरन सानोको स्तरीकरण गरिएको छ । भाषा संस्कृति स्तरीकरण गर्ने विषयै होइनन् । बेग्लै मात्रै हो, तर बेग्लै नस्विकारेर सानो बनाइन्छ । समस्या यहीँनेर छ । 

नेपालको संघीयता खास सिद्धान्तका आधारमा भएन, त्यो बेग्लै पक्ष हो । तर, अहिले पनि मोटामोटी मधेस, किराँती समुदाय, अर्थात् अन्य जनजाति समुदाय एकै ठाउँमै छन् । तर, सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि उनीहरू गालेमाले रूपमा एक ठाउँमा छन् । यदि प्रादेशिक संरचना सैद्धान्तिक रूपमा भाषा, संस्कृति र अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर गरिएको थियो भने आआफ्नो ठाउँको राजनीतिक निर्णय आफैँले गर्थे । 

अर्थात् मधेसी, जनजाति समुदायले नै गर्थे । कस्तो अर्थतन्त्र ? कस्तो विकास ? उनीहरू आफैँले आफ्नो गाडी चलाउँथे । भाषा संस्कृतिलाई कुन हदसम्म कसरी संरक्षण गर्ने आफ्नो चिन्ता आफैँ लिन्थे । त्यो समुदाय र त्यो क्षेत्रको चिन्ता बाहिरकाले लिनुपर्दैनथ्यो । अहिले स्थानीय समुदायलाई अचेत र अज्ञान ठानी बाहिरकाले धेरै पिर लिएका छन् । काठमाडौंले पिर लिनुपर्‍यो । काठमाडौंलाई पनि अचेत र जान्दैन भन्ने साहुखोर संस्थाहरू छन्, तिनले पनि पिर लिनुपर्‍यो । अझ पिर त लामो समयदेखि शासकीय समूहमा आबद्ध भएका टाठाबाठा कथित शिक्षित खसआर्यहरूले पनि लिनुपर्‍यो । लमजुङको गुरुङको होस् वा भोजपुरको राई, उसको पिर उसले लिनु भएन । उसको पिर लिने ठेक्का कथित टाठाबाठाकै हातमा हुनुपर्‍यो । मधेसी समुदायले त झन् कसरी आफ्नो पिर लिऊन् । आफ्नो पिर आफैँ लिए भने लामो समयसम्म शासक समुदायसँग आबद्ध भएका विदेश पढेलेखेका खसआर्यका पगरी पाएकाहरूले कसको पिर लिने ? ठूलो संकट र समस्या आउँछ । त्यही भएर संघीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ, विभिन्न कोणबाट । 

तर, यसलाई बडो राम्रोसँग भनिन्छ– स्थानीय सरकार भए पुग्छ । बीचमा प्रदेश किन चाहियो ? त्यत्रा गाडी, त्यत्रा मन्त्रीको लावालस्कर, शिलान्यास र उद्घाटनको ताँती जरुरी नै छैन । हेर्दा हो जस्तै देखिन्छ । अझ त्यहाँमाथि अहिलेको प्रादेशिक सरकारले संंघीयताको मर्मअनुसार सिन्को पनि भाँचेन । न प्रदेश सरकार संघीयताको मर्मअनुसार हिँड्न खोज्यो, न त केन्द्रले नै त्यस दिशामा हिँडाउन सहजीकरण नै गर्‍यो । अहिलेको प्रदेशिक अभ्यास हेर्ने हो भने अनुभव अत्यन्तै नकारात्मक छन् । यो सत्य हो । तर, सैद्धान्तिक ढाँचामा हेर्दा अहिलेको अनुभवलाई सम्पूर्ण मान्नु उचित हुँदैन । नेपालको क्षेत्रगत भाषा संस्कृति र अर्थतन्त्रलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नै सक्दैन । ऊसँग संरचना, स्रोत र दायरा केही पनि हुँदैन । यसो भनेर स्थानीय सरकारलाई सानो भन्न खोजिएको होइन । संघीयताका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको बेग्लै र ठूलै महत्व छ । कुनैवेला स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण भनेको के हो भन्नेबारे अलग्गै चर्चा गरौँला । तर, अहिले यहाँ भने प्रादेशिक संरचनाका महत्व र अर्थबारे चर्चा गरिनेछ ।

प्रदेश नहुने हो भने प्रादेशिक विशेषतामा काम गर्ने संरचना नै हुँदैन । केन्द्रले यसमा कामै गर्दैन । स्थानीय सरकारले यस स्तरमा काम गर्ने दायरा नै पुग्दैन ।

प्रदेश नहुने हो भने प्रादेशिक विशेषतामा काम गर्ने संरचना नै हुँदैन । केन्द्रले प्रादेशिक विशेषतामा काम गर्दैन । स्थानीय सरकारले प्रादेशिक विशेषतामा काम गर्ने दायरा नै पुग्दैन । हिजोको विकास या राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालमा अत्यन्त धेरै प्रादेशिक असन्तुलन ल्यायो । आजभन्दा १५ वर्षअगाडि नेपालीको सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा कर्णालीका जनताकोे सरदर आयु ३६ वर्ष थियो । कर्णालीमा जन्मिएबापत ३६ वर्षमै मर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो कर्णालीको कुनै दोष नभएर केन्द्रीय राजनीति र विकासको मूल सैद्धान्तिक जगको उल्टोपनाको दोष थियो, जसले गर्दा प्रादेशिक असुन्तलन बेपत्ता भयो । मधेसमा भएको यही हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भएको यही हो ।

दलित र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको असन्तुलन पनि केन्द्रीय जाँतोले बढाएको असन्तुलन नै हो । यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने काम केन्द्रीय सरकारले गर्नै सकेन । अहिले हामी संघीयतालाई माध्यम बनाएर यो असन्तुलन मेटाउन खोजिरहेका छौँ । यस्तो असन्तुलन मेटाउनका लागि संघीयता उपर्युक्त राजनीतिक प्रणाली हो । तर, अहिलेको हाम्रो प्रादेशिक अभ्यास र व्यवहारबाट संघीयता चाहिँदैन भन्ने मसला भने मिलेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा अभ्यास मिलेको भए पनि केही ठालुहरू र लामो समयसम्म शासकसँग पौडी खेलेकाहरूले संघीयतालाई स्वीकार नगर्नु अनौठो थिएन । तिनले सांघीयतालाई स्वीकार गर्नु भनेको कर्णालीलाई स्वीकार गर्नु हो । मधेसी समुदायलाई आफैँ बराबर देख्नु हो । जनजाति समुदायले नेपाली समाजको विकासमा पुर्‍याएको योगदानलाई सम्मान गर्नु हो । केन्द्रीयताको जहाज चढेको एउटा वर्ग छ, जसले यो सब स्वीकार गर्न सक्दैन र संघीयताको विरोध गर्छ । उसलाई लाग्छ, संघीयता फालेपछि मात्रै आफ्नो सर्वोच्चता कायम रहन्छ । 

प्रादेशिक असन्तुलनसँग जोडिएर आउने एउटा ठूलो पक्ष विकास हो । कस्तो विकास ? कसरी विकास ? केका आधारमा विकास ? भन्ने प्रश्नमा विविधता छ । त्यो विविधताभित्र विशेषता छ । विकासलाई एउटै डालोमा बुझ्ने, एउटै आँखाले हेर्ने प्रवृतिले क्षेत्रीय विशेषतालाई ख्यालै गर्दैन । क्षेत्रीय विशेषतालाई नपक्रेसम्म विकासको सुरुवात नै हुँदैन । विकास आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र साधन, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै विशेषता भएर उठ्ने हो । कर्णालीको विकास र राईलिम्बू समुदायको विकासको मान्यता र प्रक्रिया फरक हुन्छ । यो फरकपन बोकेर हिँड्न केन्द्रीय सरकारले रुचि राख्दैन ।

स्थानीय सरकारको दायरामै पर्दैन । उसले गरेर सक्ने कुरै होइन । त्यो भएर साँचो अर्थमा क्षेत्रीय विशेषता र स्थानीय विशेषतालाई बोकेर हिँड्न पनि प्रादेशिक संरचनाको खाँचो छ । एउटा सानो उदाहरणबाट हेरौँ, कर्णाली प्रदेशले आफूलाई अग्र्यानिक उत्पादनमा लैजान खोज्यो । त्यस्तो अग्र्यानिकका लागि चाहिने अध्ययन कसले गरिदिने ? उसका लागि आफ्नै संरचना चाहियो । स्थानीय सरकारले यस्तो संरचना निर्माण गर्नै सक्दैनन् । सिंगो प्रदेशलाई ख्याल गरी कर्णाली प्रदेशले कर्णाली अग्र्यानिक कृषि अनुसन्धान परिषद् बनाउन जरुरी थियो । तर, केन्द्रीय सरकारको जाँतोेले थिचिएको कर्णाली सरकारले अनुसन्धान परिषद् बनाएन । समस्या यहीँनेर छ ।

प्रादेशिक सरकारको बुझाइमै कमजोरी छ । अर्को उदाहरण हेरौँ । पूर्वी रुकुमका तीन गाउँपालिकाले आफूलाई अग्र्यानिक घोषणा गरेका छन् । आफूले सकेजति अग्र्यानिकउन्मुख काम गरेका पनि छन् । तर, केन्द्र र प्रदेशले गर्ने काम र त्यो स्थानीय अग्र्यानिकबीच तालमेल मिल्दैन र संरक्षण गर्नै धौधौ छ । प्रादेशिक विशेषताअनुसार ऐन, नियम, कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारको धेरै ठूलो महत्व छ । तर, त्यस्तो महत्वलाई अहिले सैद्धान्तिक रूपमा छलफल र आत्मसात् गरिएको छैन । अब एकपटक फेरि संघीयताको सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । बहस केन्द्र प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणमा गर्न जरुरी छ ।