चोभारको सुक्खा बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा

सरकारले चोभारमा रहेको काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साबिक चोभार भूतखेल गाविस हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, चोभारले ओगटेको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र तोकिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले पूर्वमा बागमती नदी मसानघाटदेखि दक्षिणमा सिल खोल्सी बागमती नदीमा मिसिएको बिन्दुभित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, पश्चिममा माथिल्लो गुठ बस्तीसँग जोडिएको बल्खु–दक्षिणकाली सडकमा मसानघाट जाने बाटो जोडिएको बिन्दुदेखि दक्षिणतर्फ तल्लो गुठ बस्तीसँग जोडिएको गोरेटो बाटो दक्षिणमा सिल खोल्सीभित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र तोकिएको छ ।  

उत्तरमा बल्खु दक्षिणकाली सडकबाट पूर्वतर्फ मसानघाट जाने बाटो बागमती नदी जोडिएको बिन्दुसम्म र सो बाटोसँग जोडिएको खोल्सी (हिमाल सिमेन्ट खोल्सी)लाई भन्सार क्षेत्र तोकिएको छ । त्यस्तै, दक्षिणमा बल्खु–दक्षिणकाली सडकबाट पूर्वतर्फ सिल खोल्सी सुरु भएको बिन्दुदेखि सिल खोल्सी बागमती नदीमा मिसिएको बिन्दुभित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । 

भन्सार क्षेत्र घोषणा भए पनि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने, के–कस्ता मालवस्तुको सामान त्यहाँबाट जाँचपास हुने भनेर घोषणा गर्नेलगायत काम बाँकी नै रहेको छ । यी सबै कुराको टुंगो लागेपछि मात्रै सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनेछ । चोभारस्थित काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ, मन्त्रालयले प्रमुख भन्सार अधिकृतसमेत तोकिसकेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले बन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको छ, अब कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

विभागले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा कहाँ–कहाँबाट सामान ल्याएर जाँचपास गर्ने ? कस्ता–कस्ता सामान ल्याउने ? कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने उनले बताए ।